07 April 2020

News Flash

वन्यजीवांबाबत वनखात्याच्या गांभीर्यावरच प्रश्नचिन्ह

वन्यजीव पशुवैद्यकीय अधिकारी कंत्राटी पदावर आहेत आणि त्यांना नोकरीची शाश्वती नाही

राखी चव्हाण, लोकसत्ता

नागपूर : राज्यातला मानव-वन्यजीव संघर्ष पराकोटीला पोहोचला आहे. या संघर्षांत कधी माणसासोबतच वन्यजीवांनाही धोका पोहोचतो. मात्र, माणसाचे तेवढे गांभीर्याने घेतले जाते आणि वन्यजीव दुर्लक्षित राहतो. संघर्षांचा हा आलेख टोकावर पोहोचला असताना वर्षांनुवर्ष कंत्राटी पशुवैद्यकीय अधिकारी या वन्यजीवांची जबाबदारी पेलत आहेत. त्यांना कायम करण्याऐवजी पाळीव प्राण्यांचे पशुवैद्यकीय अधिकारी नेमण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. त्यामुळे वन्यजीवांविषयी वनखात्याच्या गांभीर्यावर प्रश्नचिन्ह उभे झाले आहे.

मानव-वन्यजीव संघर्षांच्या वाढत्या प्रकरणांमधील आकस्मिक परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी राज्यातील संवेदनशील वन्यजीव क्षेत्रात वन्यजीव पशुवैद्यकीय अधिकारी नेमण्याचे ठरले होते. राज्य वन्यजीव मंडळाच्या पाच डिसेंबर २०१८ ला झालेल्या १४व्या बैठकीत या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. त्यानुसार राज्यशासनाच्या सहा मे २०१९च्या शासन निर्णयानुसार वनविभागासाठी पदांचा सुधारित आकृतिबंद निश्चित करण्यात येऊन त्यानुसार पशुधन विकास अधिकारी (गट-अ), साहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन व उपआयुक्त पशुसंवर्धन या संवर्गातील दहा पदे निर्माण करण्यात आली. मात्र, कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या कार्यासन अधिकाऱ्यांनी २७ जानेवारी २०२०ला काढलेल्या आदेशाने खळबळ उडाली आहे.

ठरल्याप्रमाणे वन्यजीव पशुवैद्यकीय अधिकारी नेमण्यापेक्षा पुन्हा पूर्वीप्रमाणेच पाळीव प्राण्यांचे पशु वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीवर शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यानुसार पुण्यातील पशुसंवर्धन मुख्यालयाच्या सहआयुक्तांनी सात फेब्रुवारी २०२० ला पत्रदेखील काढले आहे. हा आदेश म्हणजे राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयाचे उल्लंघन आहे. मंडळाच्या सदस्यांनीदेखील यावर हरकत घेतली आहे. मानव-वन्यजीव संघर्षांची सर्वाधिक झळ चंद्रपूर जिल्ह्य़ाला बसली आहे, पण जंगलाच्या बाहेरही तेवढय़ाच प्रमाणात वन्यप्राण्यांचा वावर वाढल्याने अनेक जिल्ह्यांना त्याची झळ बसण्यास सुरुवात झाली आहे. यात वन्यजीव विहिरीत, कालव्यात पडण्याचे, सापळ्यात अडकण्याचे असे अनेक प्रकार घडून येत आहे. अशा स्थितीत वन्यजीव पशुवैद्यकीय अधिकारीच आवश्यक आहे. राज्याचा इतिहास तपासल्यास येथील वन्यजीव पशुवैद्यकीय अधिकारी कंत्राटी पदावर आहेत आणि त्यांना नोकरीची शाश्वती नाही. त्यानंतरही त्यांनी केलेली कामगिरी कौतुकास्पद आहे. मानव-वन्यजीव संघर्षांची अनेक प्रकरणे त्यांनी यशस्वीरीत्या हाताळून वन्यजीवांचा जीव वाचवला आहे.

अगदी अलीकडेच उपराजधानीतील ट्रान्झिट ट्राटमेंट केंद्राच्या पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी केंद्रात कित्येक लहानमोठय़ा वन्यप्राणी आणि पक्ष्यांना जीवदान दिले आहे. तर चंद्रपूर येथेही पशुवैद्यक अधिकाऱ्यांनी वाघ आणि बिबटय़ासह इतरही वन्यप्राण्यांवर यशस्वी उपचार करुन जीवदान दिले आहे. एवढेच नाही तर उपराजधानीतील महाराजबाग प्राणीसंग्रहालय, उपराजधानीसह चंद्रपुरातील ट्रान्झिट ट्रीटमेंट केंद्र व अन्य ठिकाणीही कंत्राटी पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी उत्तम कामगिरी बजावलेली आहे. त्यांच्या अनुभवाचा फायदा करुन घेण्याऐवजी वन्यजीवांच्या आयुष्याची दोरी अननुभवी पाळीव प्राण्यांच्या पशुवैद्यक अधिकाऱ्यांवर सोपवण्याचे प्रयोग राज्यात केले जात आहे. कर्नाटक या राज्यात मानव-वन्यजीव संघर्ष उद्भवला तेव्हा प्रतिनियुक्तीवर पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदभरती करण्यात आली. मात्र, महाराष्ट्रात इतक्या वर्षांनंतर पदभरतीला हिरवा झेंडा दाखवण्यात आला असताना आता पाळीव प्राण्यांच्या पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या नेमणुकीचा घाट घातला जात आहे. जे वन्यप्राण्यांसाठी धोकादायक असल्याने वन्यजीवप्रेमींनीही त्याला विरोध केला आहे.

राज्य वन्यजीव मंडळाच्या चौदाव्या बैठकीतच मानव-वन्यजीव संघर्षांच्या वाढत्या प्रकरणात आकस्मिक परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी राज्यातील संवेदनशील क्षेत्रात तज्ज्ञ वन्यजीव पशुवैद्यकीय अधिकारी नेमण्याचे ठरले होते. मात्र, पाळीव प्राण्यांचे पशुवैद्यकीय अधिकारी नेमण्याचा निर्णय घेऊन राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाचे उल्लंघन करणे ही बाब गंभीर आहे. ही प्रक्रिया त्वरित थांबवावी आणि केवळ तज्ज्ञ वन्यजीव पशुवैद्यकीय अधिकारी यांचीच या पदावर नियुक्ती करावी, यासाठी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक(वन्यजीव) नितीन काकोडकर यांना पत्र दिले आहे.

-किशोर रिठे, सदस्य, राज्य वन्यजीव मंडळ

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 27, 2020 4:27 am

Web Title: question mark on seriousness of forest department over wildlife zws 70
Next Stories
1 विदर्भातील किती सिंचन प्रकल्प पूर्ण झाले?
2 लोकजागर : ‘भकास’ पालिकांचा विकास‘भ्रम’!
3 राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना कर्मचाऱ्यांच्या फायद्याचीच
Just Now!
X