|| महेश बोकडे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह नागपूर : सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सहाय्यक अभियंता श्रेणी- २ आणि शाखा अभियंता अशा एकूण २०० अधिकाऱ्यांना १२ नोव्हेंबर २०२० रोजी उपविभागीय अभियंता आणि उपविभागीय अधिकारी या पदावर तब्बल २० वर्षानंतर पदोन्नती मिळाली. परंतु सहा महिन्यानंतरही त्यांना पदस्थापना मिळत नसल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कारभारावर राजपत्रित अभियंता व कनिष्ठ अभियंता संघटनेकडून प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. शासनाने सहाय्यक अभियंता श्रेणी- २ संवर्गात ५४ आणि शाखा अभियंता संवर्गात १४१ अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीचे आदेश देतानाच एकत्र पदस्थापनाचेही आदेश काढणे अपेक्षित होते. परंतु तसे झाले नाही. दुसरीकडे याच काळात दिव्यांग संवर्गातील अधिकाऱ्यांनी पदोन्नती प्रक्रियेत ४ टक्के आरक्षणांतर्गत उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यामुळे या दोन्ही संवर्गातील पदोन्नती प्रक्रियेस स्थगिती मिळाली. या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशाप्रमाणे शासनाने दिव्यांग संवर्गासाठी पदाची प्रक्रिया जवळपास २२ वेगवेगळ्या विभागांमध्ये पूर्ण केली तर इतर विभागात ती अंतिम टप्प्यात असल्याचे सांगण्यात येते. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील २०० पदोन्नत अभियंत्यांनी उच्च न्यायालयात पदस्थापनेबाबत जानेवारी २०२१ मध्ये दाद मागितली. ७ मे २०२१ रोजी न्यायालयाने ज्येष्ठतेनुसार या अभियंत्यांना पदस्थापना देण्याचे सूचित केले. परंतु शासन स्तरावर आदेशाचे उलट- सुलट अर्थ काढत पदस्थापना देण्यास टाळाटाळ होत आहे. प्रत्यक्षात शासन स्तरावर पदोन्नतीच्या वेळेस दिव्यांग संवर्गासाठी अ, ब संवर्गात कोणत्याही प्रकारच्या आरक्षणाचा नियम नाही. उच्च न्यायालयाच्या इतर प्रकरणात दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे शासन सद्यस्थितीत सेवा ज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामध्ये दिव्यांगांचाही समावेश आहे, अशी माहिती राजपत्रित अभियंता संघटनेचे नागपूर प्रादेशिक विभाग अध्यक्ष अविनाश गुल्हाने यांनी दिली. कनिष्ठ अभियंता संघटनेचे मिलिंद कदम म्हणाले, शासन सेवेच्या अ आणि ब वर्गातील पदांच्या संदर्भातील आरक्षणासाठी शासनाला सेवानियम तयार करावे लागणार आहेत. या प्रक्रियेला बराच कालावधी लागू शकतो. परंतु शासन स्तरावरून त्यावर तातडीने मार्ग काढण्याबाबत उदासीनता दिसून येत आहे. दरम्यान या घोळात काही पदोन्नती झालेले अधिकारी पदस्थापना न होताच सेवानिवृत्तही होऊ शकतात. त्यामुळे सर्वांना न्याय मिळावा म्हणून सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तातडीने या सगळ्या अभियंत्यांची पदस्थापना करायला हवी. तसेच न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशाराही राजपत्रित अभियंता संघटना व कनिष्ठ अभियंता संघटनेने दिला आहे. न्यायालयाने २०० अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापनेला परवानगी दिली. परंतु दिव्यांग संवर्गातील अधिकाऱ्यांना सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीचेही एकाच आदेशात नमुद आहे. आदेशानंतर दिव्यांग संवर्गातील पद निश्चितीबाबत शासन स्तरावर प्रक्रिया सुरू आहे. ती झाल्यावर एकाचवेळी दोन्ही आदेश निघतील. कारण २०० अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापनेचे आदेश निघाल्यास दिव्यांग पक्षाकडून न्यायालयाची अवमानना झाल्याची याचिका दाखल झाल्यास अडचणी वाढू शकतात. कुणावरही अन्याय होऊ नये म्हणून प्रयत्न सुरू आहेत. - उल्हास देबडवार, सचिव (रस्ते), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई.
