23 August 2019

News Flash

महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या सातव्या वेतन आयोगाचा पेच

वाढीव वेतनासाठी निधी आणायचा कोठून?

(संग्रहित छायाचित्र)

सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनाही सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. महापालिकेनेही सप्टेंबरपासून वाढीव वेतन कर्मचाऱ्यांना मिळणार असे जाहीर केले आहे. मात्र यासाठी लागणारा वाढीव निधी कोठून आणणार हा प्रश्न आहे. कारण स्वउत्पन्नातूनच हा खर्च भागवा असे, शासनाने स्पष्ट केले आहे.

नागपूरसह विदर्भातील महापालिकांची आर्थिक क्षमता लक्षात घेता कोणतीही महापालिका स्वबळावर कर्मचाऱ्यांना वाढीव वेतन देण्याच्या स्थितीत नाही. नागपूर महापालिकेला तर कर्जफेडीसाठीच नव्याने कर्ज घ्यावे लागते. सध्याच्या स्थितीत कर्जाची रक्कम ४०० कोटींवर गेली आहे. अशा स्थितीत कर्मचाऱ्यांच्या वाढीव वेतनाच्या खर्चाचा भार महापालिका कसा उचलणार हा प्रश्न आहे. त्यामुळे वाढीव वेतनाची आस लावून बसलेल्या कर्मचाऱ्यांचा स्वप्नभंग होण्याची शक्यता आहे.

नगरविकास विभागाने या संदर्भात २ ऑगस्टला आदेश जारी केला असून त्यात महापालिकेने स्वबळावरच वाढीव खर्चासाठी निधीची तजवीज करावी तसेच महापालिका आयुक्तांनीही आर्थिक स्थितीचा विचार करूनच सुधारित वेतनश्रेणीचा प्रस्ताव महासभेकडे पाठवावा, अशा स्पष्ट सूचना केल्या आहेत. महापालिकेच्या एकूण उत्पन्नातून कर्जाचे, त्यावरील व्याजाचे शोधण करण्यासाठी लागणारी रक्कम राखून ठेवावी तसेच विकास कामे, केंद्र व राज्याच्या योजनांसाठी महापालिकेचा हिस्सा यासाठी रक्कमेची तजवीज करावी त्यानंतरच वाढीव खर्चाचा विचार करावा, असे स्पष्ट केले आहे. हे सर्व केल्यावर म हापालिकेकडे निधीच उरत नाही, सध्या महापालिकेवर ४०० कोटींचे कर्ज आहे. जीएसटीचे अनुदान ८० कोटी मिळते. मालमत्तासह इतर

उत्पन्नाच्या स्रोतातून मिळणाऱ्या रक्कमेतून कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि इतर खर्चाची तजवीज होते. शासनाच्या अनुदानावरच महापालिकेचा आर्थिक डोलारा चालतो. त्यामुळे सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागू केल्यावर द्यावी लागणारी वाढीव रक्कमेची तजवीज कशी करायची असा प्रश्न आहे.

दरम्यान, नागपूर महापालिकेने कर्मचाऱ्यांना वाढीव वेतन देण्याचे मान्य केले आहे. मात्र, थकबाकी देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे वाढीव वेतन आम्ही घेणारच, असे राष्ट्रीय नागपूर कार्पोरेशन एम्प्लॉईज असोसिएशनचे अध्यक्ष राजू हत्तीठेले यांनी सांगितले.

थकबाकी देण्यास स्थायी समितीची ‘ना’

राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार महापालिकेने सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्याचे व १ सप्टेंबरपासून वेतनवाढ करण्याचे आश्वासन स्थायी समिती अध्यक्ष प्रदीप पोहाणे यांनी अर्थसंकल्पात दिले असले तरी पूर्वालक्षी लागू होणाऱ्या आयोगाच्या शिफारसींनुसार १ जानेवारी २०१६ ते ३१ जुलै २०१९ यापर्यंतच्या काळातील थकबाकी देण्यास असमर्थता व्यक्त केली आहे. सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी देणार नाही, असे अर्थसंकल्पीय पुस्तिकेत प्रथमच नमुद करण्यात आले आहे.

शासनाच्या अटी

* महापालिकेच्या महासभेत प्रस्ताव मंजूर करणे बंधनकारक

* प्रस्ताव सादर करण्यापूर्वी आर्थिक स्थितीचा विचार आवश्यक

* केवळ मंजूर पदांनाच वाढीव वेतनश्रेणीचा लाभ

* वाढीव खर्च, जी.एस.टी. अनुदान व स्वउत्त्पन्नातून भागवावे

First Published on August 10, 2019 12:43 am

Web Title: question of seventh pay commission of nagpur municipal employees abn 97