रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांची घोषणा

देशभरातील सर्व  ‘मीटरगेज’ मार्ग ‘ब्रॉडगेज’मध्ये रूपांतरित करण्याचा निर्णय मंगळवारी रेल्वे मंत्रालयाने घेतला आहे, असे सांगून रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी महाराष्ट्रात १ लाख ३६ हजार कोटींचे प्रकल्प सुरू आहेत. येत्या काही दिवसांत आणखी प्रकल्प हाती घेण्यात येतील आणि आधीच्या सरकारच्या दुर्लक्षामुळे निर्माण झालेली उणीव भरून काढण्यात येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

अजनी-पुणे वातानुकूलित सुपरफास्ट एक्स्प्रेसचा प्रारंभ प्रभू यांच्या हस्ते मंगळवारी झाला. नागपूरच्या मध्यवर्ती रेल्वे स्थानकावर विविध प्रकल्पांचे लोकार्पण आणि भूमिपूजन कार्यक्रमप्रसंगी बोलताना प्रभू यांनी वरील माहिती दिली. या वेळी केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी, केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहिर आणि ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे प्रामुख्याने उपस्थित होते.

देशातील सर्व ‘मीटरगेज’ मार्ग ‘ब्रॉडगेज’मध्ये रूपांतरित केले जातील. सोबतच त्यांचे विद्युतीकरण केले जाईल आणि दुहेरी, तिहेरी मार्गाचेदेखील काम हाती घेतले जातील. यामुळे रेल्वेगाडय़ा वाहून नेण्याची क्षमता वाढणार असून देशभरातील रेल्वे खऱ्या अर्थाने रुळावर येईल.

रेल्वेची आर्थिक स्थिती, प्रवाशांची वाढती संख्या आणि रेल्वेची पायाभूत सुविधा यांची सांगड घालणे शक्य नव्हते. त्यामुळे रेल्वेच्या अर्थसंकल्पात वाढ करण्यात आली.

आधी रेल्वेचा अर्थसंकल्प ४० ते ४५ हजार कोटींची होता. लोकसंख्या वाढीबरोबर प्रवाशांची संख्या वाढली. त्यांच्या अपेक्षादेखील वाढल्या, परंतु त्या अपेक्षा पूर्ण करण्याची क्षमता रेल्वेत नव्हती. पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी गेल्या अडीच वर्षांत साडेतीन लाख कोटींची गुंतवणूक करण्यात आली. आवश्यकता असलेल्या भागात रेल्वेमार्गाचे दुहेरीकरण, तिहेरीकरण आणि चौपदरी करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. गेल्या ७० वर्षांत रेल्वेत केवळ ४२ टक्के विद्युतीकरण झाले होते. पुढील पाच वर्षांत दुप्पट विद्युतीकरणाचे काम केले जाईल.

रेल्वे वेतन आणि निवृत्तिवेतनानांतर सर्वाधिक खर्च विजेवर करते. रेल्वेने राज्य सरकारच्या मदतीने बंद पडलेला रत्नागिरी वीज प्रकल्प सुरू केला. तेथील संपूर्ण वीज रेल्वे खरेदी करीत आहे. त्यामुळे रेल्वेला वर्षभरात साडेतीन हजार कोटी रुपयांची बचत झाली. पुढील दहा वर्षांत १ हजार मेगाव्ॉट सौर ऊर्जा तयार केली जाईल. तसेच एलईडी दिव्यांचा वापर केले जाईल. या माध्यमातून दहा वर्षांत ४१ हजार कोटी रुपयांची बचत केली जाईल. ती रक्कम रेल्वेला इतर प्रकल्पासाठी वापरता येईल, असेही प्रभू म्हणाले.

महाराष्ट्रात १ लाख ३६ हजार कोटींचे रेल्वे प्रकल्प

यूपीए सरकारने महाराष्ट्राकडे लक्ष दिले नाही. या सरकारने २००९ ते २०१५ या कालावधीत महाराष्ट्राला दरवर्षी १, १७१ कोटी रुपये दिले. आमच्या सरकारने २०१४ ते २०१७ या कालावधीत दरवर्षी ३,३०२ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात १ लाख ३६ हजार कोटींचे प्रकल्प सुरू आहेत. विदर्भ, मराठवाडा, मुंबई आणि उत्तर महाराष्ट्रातील हे प्रकल्प आहेत.