‘ऑपरेशन ग्रीन’ योजनेला मुदतवाढ

नागपूर : टाळेबंदीत केवळ मालवाहतुकीवर अवलंबून असलेल्या भारतीय रेल्वेला ऑपरेशन ग्रीन योजनेने मोठा आधार दिला आहे. आता या ५० टक्के सवलतीच्या दरात फळे आणि भाजीपाला वाहतूक करण्याच्या योजनेला मुदतवाढ मिळाल्याने नागपूर विभागात रेल्वेला सुमारे तीन ते चार कोटींचा लाभ होणार आहे.

अडचणीत आलेल्या कृषी क्षेत्राला आधार देण्यासाठी केंद्र सरकारने आत्मनिर्भर अभियानांतर्गत ‘ऑपरेशन ग्रीन योजना’ सुरू केली. त्याअंतर्गत शेतकरी व प्रक्रिया उद्योगांना शेतमालाची साठवणूक व वाहतुकीसाठी ५० टक्के अनुदान देण्यात येत आहे. किसान रेल्वेच्या माध्यमातून संत्री व भाजी वाहतुकीतून मध्य आणि दक्षिण-पूर्व-मध्य रेल्वेने महसूल मिळवला आहे.  वाहतूक दरात ५० टक्के अनुदान असल्याने संत्री बागायतदार आणि भाजीपाला उत्पादकांना दूरवरच्या बाजारपेठेत माल पाठवणे सोयीचे होत आहे.

ही योजना सहा महिन्यांसाठी (३१ डिसेंबपर्यंत) होती. आता केंद्रीय अन्नप्रक्रिया मंत्रालयाने या योजनेला ३१ मार्च २०२१ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. त्यासंदर्भातील अधिसूचना २२ डिसेंबर २०२० ला काढली आहे. यासोबत नवीन अधिसूचनेनुसार सर्व प्रकारच्या भाजीपाला वाहतुकीवर सवलत दिली जाणार आहे. यापूर्वी टोमॅटो, कांदा, बटाटय़ाचा ‘टॉप’ समावेश होता. आता सर्व भाजीपाल्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे सर्व भाजीपाला अनुदानासाठी पात्र राहणार आहे.

या योजनेत केंद्र सरकारच्या अन्नप्रक्रिया मंत्रालयाद्वारे रेल्वेला अनुदानाची रक्कम थेट हस्तांतरित केली जात आहे. अन्नप्रक्रिया मंत्रालय रेल्वेला अनुदानाची ५० टक्के रक्कम देते. रेल्वे शेतकऱ्यांच्य मालाची सवलतीच्या दरात वाहतूक  करते.  ऑपरेशन ग्रीन योजनेचा शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना लाभ होत आहे. परंतु त्यातही मुख्य लाभार्थी भारतीय रेल्वे ठरली आहे. किसान रेल्वेच्या माध्यमातून त्यांच्या महसुलात भर पडत आहे. कारण, अनुदानाची रक्कम थेट रेल्वेला मिळत आहे. केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाने अर्थसंकल्पात ५०० कोटींची तरतूद केली आहे. त्यांच्या योजनेचा हेतू भाजीपाला आणि फळ वाहतुकीसाठी जलदगतीने  व्हावी हा आहे. रेल्वेने कृषीमाल बाजारपेठेपर्यंत  पोहचण्यात वेळेची बचत झाली आहे.

First Published on December 26, 2020 12:44 am