सीआयआयएमसीच्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाचे आदेश सेंट्रल इंडिया इन्स्टिटय़ूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (सीआयआयएमसी) महाविद्यालयातील १६६ पैकी केवळ १० विद्यार्थ्यांनाच शिष्यवृत्ती मंजूर झाली आहे. त्यामुळे उर्वरित १५६ विद्यार्थ्यांकडून राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाने परीक्षा शुल्क वसूल करावे, असे आदेश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले. तसेच परीक्षा शुल्क न भरल्यास त्यांची पदवी रोखली जाऊ शकते, असेही स्पष्ट केले. सुनील मिश्रा यांच्या सीआयआयएमसी महाविद्यालयाच्या शुल्कवाढीला नागपूर विद्यापीठाने अवैधपणे मान्यता दिली. त्यामुळे समाजकल्याण विभागाने त्यांना ५६ लाख रुपये अतिरिक्त शुल्क परतावा दिला. नंतर विद्यापीठाच्या शुल्क निर्धारण समितीने शुल्कवाढ रद्द केली. तेव्हा समाज कल्याण विभागाने मंजूर केलेले ५६ लाख अतिरिक्त शुल्क परत मागवण्यात आले, परंतु मिश्रा यांनी अद्याप ते परत केले नाही. त्यामुळे २०१६-१७ मध्ये महाविद्यालयात प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती अर्जाची छाननी केली आणि विद्यापीठाने हिवाळी परीक्षा घेतली नाही. त्यामुळे १६६ विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली. त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना १४ नोव्हेंबर २०१७ ला उच्च न्यायालयाने विद्यापीठाला विद्यार्थ्यांची विशेष परीक्षा घेण्याचे आदेश दिले. तसेच मुदत संपण्यापूर्वी त्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात यावी, असे स्पष्ट केले. त्यानंतर विद्यापीठाने जानेवारीमध्ये या विद्यार्थ्यांची विशेष परीक्षा घेतली. त्यानंतर शुक्रवारी न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. मुरलीधर गिरटकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यावेळी समाजकल्याण विभागाने १६६ पैकी केवळ १० विद्यार्थ्यांनाच शिष्यवृत्ती मंजूर झाल्याची माहिती दिली. त्यामुळे न्यायालयाने उर्वरित १५६ विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क वसूल करण्याचे आदेश विद्यापीठाला दिले. शुल्क न भरल्यास विद्यार्थ्यांची पदवी रोखता येऊ शकते, असे स्पष्ट केले व याचिका निकाली काढली. विद्यापीठातर्फे अ‍ॅड. प्रशांत सत्यनाथन यांनी बाजू मांडली.
