06 August 2020

News Flash

पथविक्रेता आत्मनिर्भर योजनेला राज्यात लाल फितीचा फटका

दहा हजारांचे तत्काळ कर्ज मिळण्यास विलंब

संग्रहित छायाचित्र

टाळेबंदीमुळे व्यवसाय ठप्प झाल्याने आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या देशभरातील पथविक्रेत्यांना (फेरीवाले) त्यांचा व्यवसाय पुन्हा सुरू करता यावा म्हणून दहा हजार रुपये कर्ज स्वरूपात देण्याच्या केंद्र सरकारच्या योजनेला नागपूर महापालिकेसह राज्यभरातील महापालिका, नगरपालिकांनी अद्याप सुरुवातच न केल्याने या योजनेतून तत्काळ मदत मिळण्याच्या विक्रेत्यांच्या अपेक्षांचा भंग झाला आहे. जुलै महिन्यात या योजनेतून कर्जवाटप अपेक्षित होते हे येथे उल्लेखनीय.

टाळेबंदीमुळे पथविक्रेत्यांचा व्यवसाय बुडाला. या काळात त्यांच्या हाती असलेली शिल्लकही कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहावर खर्च झाली. त्यामुळे  नव्याने व्यवसाय सुरू करण्यासाठी केंद्र सरकारने जून महिन्यात पंतप्रधान आत्मनिर्भर निधी योजना जाहीर केली. २४ मार्च २०२० पर्यंत शहरात व्यवसाय करणारे सर्व अधिकृत पथविक्रेत्यांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या यादीत समाविष्ट नसलेले आणि टाळेबंदीमुळे गाव सोडून गेलेले पण नंतर परत आलेल्या पथविक्रेते यासाठी पात्र ठरवण्यात आले. देशभरातील ५० लाख पथविक्रेत्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली होती. राज्य शासनाच्या माध्यमातून ही योजना राबवून जुलैपर्यंत कर्जवाटप प्रक्रिया सुरू होईल, असे नियोजन होते. मात्र राज्य सरकारनेच यासंदर्भात १७ जून रोजी महापालिका, नगरपंचायतींना योजना अंमलबजावणीचे आदेश दिले. आता पथविक्रेत्यांची यादी तयार करणे, ज्यांच्याकडे प्रमाणपत्र नाही त्यांना प्रमाणपत्र देणे, नगर पथविक्रेता समिती स्थापन करून लाभार्थ्यांची यादी तयार करणे, अर्थसहाय्य करणाऱ्या कंपन्यांची कार्यशाळा घेणे, अंमलबजावणीत सहभागी अधिकारी कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देणे आदी बाबी अजून शिल्लक आहेत. ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी किमान महिना लागणार आहे. करोना साथ नियंत्रणात सहभागी महापालिकेची यंत्रणा लक्षात घेता कर्ज वाटपाला विलंब होण्याची शक्यता पथविक्रेते व्यक्त करतात.  यासंदर्भात नॅशनल हॉकर्स फेडरेशनचे उपाध्यक्ष जम्मू आनंद म्हणाले की, केंद्र सरकारने ही योजना  जाहीर करण्यापूर्वी नॅशनल हॉकर्स फेडरेशनसह अन्य  संघटनांशी चर्चा केली होती. त्याअनुषंगाने आम्ही नागपूर महापालिकेला अंमलबजावणीसाठी विनंती केली होती. पण राज्य शासनाचे कोणतेही आदेश नसल्याने अधिकाऱ्यांनी दखल घेतली नाही. १७ जूनला शासनाचे आदेश प्राप्त होऊन दोन आठवडे झाले. मात्र अद्याप योजनेला सुरुवात नाही.

योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत अद्याप राज्य शासनाकडून मार्गदर्शक सूचना प्राप्त झाल्या नाहीत. त्यामुळे काम थांबले आहे.

– सुभाष जयदेव, उपायुक्त, नागपूस् महापालिका.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 8, 2020 12:23 am

Web Title: red tape in the state to the street vendor self reliance scheme abn 97
Next Stories
1 Coronavirus : भांडेवाडीतील व्यक्तीचा करोनाने मृत्यू
2 घाटांमधील दरड काढण्यासाठी रेल्वेची विशेष मोहीम
3 समाजकार्य महाविद्यालये सातव्या वेतनापासून वंचितच
Just Now!
X