शिक्षण उपसंचालक कार्यालयासमोर ‘आप’ची निदर्शने नागपूर : शाळा शुल्क न भरल्याने खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांनी विद्यार्थ्यांचे निकाल रोखून धरले तर काही विद्यार्थ्यांना शाळा सोडल्याचा दाखला घरी पाठवला आहे. न्यायालयानेही शुल्कासाठी विद्यार्थ्यांचे शिक्षण थांबवता येणार नाही, असे आदेश दिले आहेत. मात्र, या सर्व निर्णयांना शाळांनी करोची टोपली दाखवत आपली मनमानी सुरू ठेवली आहे. त्यामुळे आम आदमी पार्टीच्या वतीने शिक्षण उपसंचालकांमार्फत शिक्षण मंत्री वर्षां गायकवाड यांना निवेदन पाठवत शैक्षणिक शुल्कामध्ये ५० टक्के कपात देत शैक्षणिक हक्काचे संरक्षण करण्याची मागणी केली आहे. करोना आणि टाळेबंदीमुळे पालक अनेक समस्यांना तोंड देत आहेत. मागील वर्षीचे शुल्क न भरल्याने मुलांचे निकाल तर काही ठिकाणी विद्यार्थ्यांना शाळेतून काढून टाकले जात आहे. काही पालकांना शाळा सोडल्याचे दाखले थेट घरी पाठवले जात आहेत. मागील वर्षी टाळेबंदी काळात खाजगी शाळांनी खर्च बचत होऊनही शुल्क कमी केलेले नाही. तसेच महाराष्ट्र सरकारने सक्षम आदेश न काढता शाळांना खूप इशारे दिले. परंतु शाळांनी त्याला केराची टोपली दाखवत मुलांचे ऑनलाईन शिक्षण रोखत मनमानी शुल्क वसुलीचे सर्व मार्ग अवलंबले. त्यामुळे शाळांची मनमानी सुरूच आहे. याविरोधात आम आदमी पार्टीने शिक्षण उपसंचालक कार्यालयासमोर निदर्शने केली. शाळांनी ५० टक्के शुल्कामध्ये कपात करावी, तातडीने विद्यार्थ्यांचे निकाल द्यावे, मुलांच्या शैक्षणिक हक्कांचे संरक्षण करावे अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. दरम्यान, विभागीय शिक्षण अधिकारी सतीश मेंढे यांना आम आदमी पार्टीच्या शिष्टमंडळ आणि जागृत पालक सिमितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी निवेदन दिले. यावेळी राज्य कोषाध्यक्ष जगजित सिंग, विदर्भ संयोजक देवेंद्र वानखेडे, राज्य सहसचिव अशोक मिश्रा, भूषण ढाकूलकर, प्रशांत निलटकर, पीयूष आखरे आदी उपस्थित होते.
