‘वेद’चा प्रस्ताव लवकरच पंतप्रधान मोदी यांना सादर करणार; जमीन, पाणी, कोळसा मुबलक असल्याचा दावा

विदर्भात जमीन, पाणी, कोळसा मुबलक असल्याने रिफायनरी आणि पेट्रोकेमिकल संकुलासाठी हे उत्तम ठिकाण आहे. या प्रकल्पामुळे येथील औद्योगिक मागासलेपण दूर होईल आणि मोठय़ा प्रमाणात रोजगार निर्मिती होईल, असा दावा करून विदर्भ इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंटने (वेद) त्यासाठीचा प्रकल्प अहवाल तयार केला आहे. हा अहवाल माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या माध्यमातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सादर करण्यात येणार आहे.

Vartaknagar Police Colony
प्रकल्प खर्च वसुलीसाठी गृहबांधणीऐवजी भूखंडविक्री, वर्तकनगर पोलीस वसाहत पुनर्विकास; ४०० कोटी अपेक्षित
Beer companies face dry day due to water shortage
पाणीटंचाईमुळे बिअर कंपन्यांवर ‘ड्राय डे’चे सावट
Exposed falsehood through RTI Commencement order of Lower Panganga Project without approval of Water Commission
यवतमाळ : माहिती अधिकारातून खोटारडेपणा उघड! जल आयोगाच्या मान्यतेशिवाय निम्न पैनगंगा प्रकल्पासाठी…
Seawoods construction blast
सीवूड्समध्ये बांधकाम प्रकल्पातील नियंत्रित स्फोट बंद करण्याची पालिकेची सूचना, अन्यत्र ठिकाणी मात्र दुर्लक्ष

कोकणच्या समुद्र किनारी रिफायरी प्रकल्प उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. परंतु तो प्रस्ताव राजकीय वादात अडकला आहे. दरम्यान, पंतप्रधान मोदी यांनी रिफायनरी प्रकल्पांबद्दल अलीकडेच एका कार्यक्रमात सकारात्मक भूमिका मांडली.  हीच संधी साधून विदर्भ इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंटने विदर्भात रिफायरी आणि पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स व्यवहार्य असल्याचा अहवाल तयार केला आहे.

सर्व घटक अनुकूल

या प्रकल्पासाठी सुमारे १० एकर जागा हवी आहे. तसेच कोळसा आणि पाणी आवश्यक आहे. हे सर्व घटक विदर्भात आहेत. यासाठी नागपूर जिल्ह्य़ातील कुहीजवळील जागा आणि गडचिरोली जिल्ह्य़ातील वडसा येथे भूखंडाचा विचार करण्यात आला आहे.

विदर्भात मोठय़ा प्रमाणात जंगल असल्याने प्रदूषणाचा फारसा परिणाम होणार नाही, असे प्रस्तावात म्हटले आहे. या प्रकल्पासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने सकारात्मक भूमिका घेणे आवश्यक आहे. नाणार प्रकल्पावरून वाद सुरू असताना माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी असाच प्रकल्प विदर्भात आणण्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करू, असे आश्वासन विधानसभेत दिले होते. परंतु त्याचे पुढे काही झाले नाही. आता वेदने पुढाकार घेऊन केंद्राला साकडे घालण्याची योजना आखली आहे.

खर्चात वार्षिक ४५ हजार कोटींची बचत आणि विदर्भाला लाभही 

जमीन, पाणी आणि कोळसा उपलब्ध झाल्यास विदर्भातील रिफायनरी व्यवहार्य करू शकते. त्यासाठी हे योग्य ठिकाण असून प्रकल्प वास्तवात उतरल्यास विदर्भाचा कायापालट होईल. विदर्भात तुलनेने स्वस्त जमीन उपलब्ध आहे. या प्रकल्पासाठी समृद्धी एक्सस्प्रेस वेच्या बाजूने पाईपलाईन टाकता येणे शक्य आहे. असा प्रकल्प विदर्भात उभारल्यास उद्योगधंद्यांना गती मिळेल. तसेच रोजगार निर्मिती होईल. सध्या मुंबईहून  रेल्वेने विदर्भात पेट्रोल, डिझेल आणले जाते. त्याच्या वाहतुकीवर मोठा खर्च होता. येथे प्रकल्प झाल्यास वर्षांला सुमारे ४५ हजार कोटी रुपयांची बचत होईल.  येथे पेट्रोल-डिझेल स्वस्त मिळेल. तसेच सौंदर्य प्रसाधने आणि इतर उत्पादने विदर्भात तयार होतील. त्याची किंमत देखील कमी असेल आणि रोजगाराच्या संधीही मोठय़ा प्रमाणात उपलब्ध होतील. या प्रकल्पासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची लवकरच भेट घेण्यात येईल, अशी माहिती विदर्भ इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंटचे उपाध्यक्ष प्रदीप माहेश्वरी यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली.