15 September 2019

News Flash

केंद्र व राज्य सरकारमध्ये करार न झाल्याने ‘प्रादेशिक पॅरामेडिकल’चे काम रखडले

वैद्यकीय क्षेत्राचा विकास झपाटय़ाने होत असला तरी अद्याप देशात मागणीच्या तुलनेत कुशल मनुष्यबळ कमी आहे.

*   सहा वर्षांत ७४ कोटींचा प्रकल्प १८० कोटींहून जास्त
*  वैद्यकीय क्षेत्राला कुशल मनुष्यबळ मिळणार कसे?

भारताला कुशल वैद्यकीय क्षेत्रातील मनुष्यबळ मिळावे म्हणून केंद्र सरकारच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने वर्ष २०१० मध्ये नागपूरच्या प्रादेशिक पॅरामेडिकल विज्ञान संस्थेला मंजुरी दिली, परंतु केंद्र व राज्य शासनात अद्याप करार न झाल्याने या संस्थेचे काम रखडले आहे. दोन्ही सरकारच्या गोंधळामुळे ७४ कोटींचा हा प्रकल्प तब्बल १८० कोटींहून जास्त गेला असून त्याला जबाबदार कोण? हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

भारताच्या वैद्यकीय क्षेत्राचा विकास झपाटय़ाने होत असला तरी अद्याप देशात मागणीच्या तुलनेत कुशल मनुष्यबळ कमी आहे. केंद्र सरकारच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने देशातील कुशल मनुष्यबळाचा तुटवडा दूर व्हावा व सर्वसामान्यांना अद्ययावत आरोग्य सुविधा मिळावी म्हणून अकराव्या पंचवार्षिक योजनेत प्रयत्न सुरू केले. त्याअंतर्गत देशाच्या ८ ठिकाणी प्रादेशिक पॅरामेडिकल विज्ञान संस्था १५ जुलै २०१० मध्ये मंजूर करण्यात आली. महाराष्ट्रातील औरंगाबादला प्रथम ही संस्था मंजूर होती, परंतु तेथे जागेचा तिढा सुटत नसल्याने ही संस्था छत्तीसगडला वळवण्याचा घाट केंद्राकडून रचला गेला.

राज्य शासनाच्या निदर्शनात हा प्रकार येताच शेवटच्या क्षणाला नागपूरच्या मेडिकल येथील टीबी वार्ड परिसरात ही संस्था तयार करण्यावर शिक्कामोर्तब झाले. प्रस्तावित संस्थेच्या बांधकामाकरिता शासनाच्या सूचनेप्रमाणे मेडिकल प्रशासनाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून तयार केलेला पहिला प्रस्ताव ७४ कोटींचा होता.

योजनेप्रमाणे त्यातील ८५ टक्के निधी केंद्र व १५ टक्के निधी राज्य शासनाला द्यायचे होते, परंतु तत्कालीन अधिष्ठाता डॉ. राजाराम पोवार यांच्या कार्यकाळात या संस्थेबाबत बऱ्याच तांत्रिक समस्या उद्भवल्या. या संस्थेबाबत तीन वर्षे काही झाले नसल्याने केंद्र सरकारकडून राज्य शासनासह मेडिकल प्रशासनाला चांगलेच फटकारण्यात आले.

वर्ष २०१३ मध्ये या संस्थेच्या बांधकामाचा खर्च ७४ कोटींवरून थेट १८० कोटींवर गेला. मेडिकल व राज्य शासनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष बघता केंद्र सरकारने या प्रकल्पातील स्वत:ची भागीदारी कमी करून राज्याचा वाटा १५ टक्क्यावरून २५ टक्क्यावर नेला. संस्थेकरिता मेडिकलच्या टीबी वार्ड परिसरात ६ एकर जागा निश्चित होऊन त्याला केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयातील महासंचालकांच्या समितीने हिरवी झेंडीही दाखवली. एचएलएल या केंद्र सरकारच्या कंपनीने डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्टही केंद्राला सादर केला.

प्रस्तावित इमारतीचे नकाशे मंजुरीकरिता नागपूर महापालिकेकडे सादर केले गेले असून केंद्र सरकार व राज्य शासनामध्ये अद्याप सामंजस्य करार न झाल्याने ही संस्था अडकली आहे. त्यामुळे या संस्थेला केंद्राकडून निधीही मिळाला नाही.

केंद्रीय भूपृष्ठमंत्री नितीन गडकरी यांनी या विषयावर दीड ते दोन महिन्यापूर्वी एक बैठक घेतल्याने हा प्रकार पुढे आला. त्यावर तातडीने कार्यवाहीच्या सूचना याप्रसंगी केल्यावरही पुढे फारसे काही झाले नाही.

मेडिकलच्या टीबी वार्ड परिसरात प्रस्तावित प्रादेशिक पॅरामेडिकल विज्ञान संस्थेचे काम लवकरच सुरू होण्याची आशा आहे. या संस्थेच्या इमारतीकरिता एअरपोर्ट अ‍ॅथोरिटी ऑफ इंडियासह इतर सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडूनही ना हरकत प्रमाणपत्र मिळाले आहे. केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी स्वत: त्याकरिता प्रयत्न करत आहे. या संस्थेमुळे शासकीयसह सगळ्या खासगी संस्था व रुग्णालयांना कुशल मनुष्यबळ मिळेल.

– डॉ. विरल कामदार, संचालक, पंडित दीनदयाल उपाध्याय इन्स्टिटय़ूट ऑफ मेडिकल सायंसेस, रिसर्च अ‍ॅन्ड ह्य़ुमन रिसोर्स, नागपूर

First Published on October 28, 2016 3:59 am

Web Title: regional paramedical work held due agreement not don with the central and state government