उच्च न्यायालयाचे सत्र न्यायालयाला आदेश; विशेष सरकारी वकिलांचीही नेमणूक नागपूर : रेमडेसिविर इंजेक्शनची मोठय़ा प्रमाणात काळाबाजारी करण्यात येत असून काळाबाजारी करणाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाल्यानंतर द्रूतगतीने सत्र न्यायालयाने खटला चालवून ८ जूनपर्यंत निकाल देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांना दिले. करोनाचा प्रादुर्भाव दिवसेंदिवस वाढत असून शहरातील जीवनरक्षक औषधांचा तुटवडा आहे. या परिस्थितीत रेमडेसिविर इंजेक्शनचा मोठय़ा प्रमाणात काळाबाजार करण्यात येत असून यात रुग्णालयातील डॉक्टर, परिचारिका, परिचारक व निमवैद्यक कर्मचाऱ्यांचा सहभाग असल्याचे उघड झाले आहे. यासंदर्भात वृत्त प्रकाशित होताच उच्च न्यायालयाने फौजदारी जनहित याचिका दाखल करून घेतली. या याचिकेवर न्या. झका हक आणि न्या. अमित बोरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. पोलीस आयुक्तांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले असून त्यानुसार, रेमडेसिविरच्या काळाबाजारी करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आदेश दिले आहेत. त्या अंतर्गत १३ प्रकरणात कारवाई करण्यात आली असून ८ प्रकरणात तपास पूर्ण करून दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. पाच प्रकरणाचा तपास झपाटय़ाने सुरू असून दोषारोपपत्र वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तपासण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच विधि सल्लागारांचेही मत घेण्यात येत आहे, अशी माहिती सरकारी वकिलांनी दिली. त्यावर न्यायालयाने या प्रकरणांत मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी १७ मे पासून दररोज द्रूतगती न्यायालयाप्रमाणे सुनावणी घेऊन ८ जूनपर्यंत निकाल द्यावा, असे आदेश दिले. तसेच अ‍ॅड. ज्योती वजानी यांना या प्रकरणांसाठी विशेष सरकारी वकील नेमण्याचे आदेश दिले. न्यायालयीन मित्र म्हणून अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर आणि राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड. तहसीन मिर्झा यांनी बाजू मांडली.
