News Flash

खासगी महाविद्यालयांमध्येही आरक्षणात घोळ

अनेक संस्थांत वैद्यकीय पदव्युत्तरच्या खुल्या प्रवर्गाला एकही जागा नाही

|| मंगेश राऊत

अनेक संस्थांत वैद्यकीय पदव्युत्तरच्या खुल्या प्रवर्गाला एकही जागा नाही

दंतवैद्यक पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी जाहीर आरक्षणात मोठय़ा प्रमाणात तफावत असतानाच शुक्रवारी महाराष्ट्र राज्य सामायिक परीक्षा कक्षाकडून (सीईटी) जाहीर करण्यात आलेल्या पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या आरक्षण निश्चितीमध्येही घोळ कायम असल्याचे समोर आले आहे.

पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेत इतर मागास प्रवर्गापेक्षा (ओबीसी) सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गाला (एसईबीसी) अधिक जागा देण्यात आल्या आहेत. या घोळामुळे अनेक महाविद्यालयांमध्ये खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी एकही जागा शिल्लकनाही.

यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे. २०१८ मध्ये राज्य सरकारने मराठा समाजाला एसईबीसी या नवीन प्रवर्गातर्गत १६ टक्के आरक्षण जाहीर केले. त्यानंतर केंद्र सरकारने ब्राह्मण व इतर खुल्या प्रवर्गात मोडणाऱ्या समाजांना खूश करण्यासाठी आर्थिक दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस) या नवीन प्रवर्गातर्गत १० टक्के आरक्षण लागू केले. या दोन नवीन प्रवर्गाच्या आरक्षणासह प्रथमच राज्यातील पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने त्यांच्या अखत्यारित असलेल्या जागा भरण्यासाठी स्वतंत्र सीईटी कक्ष स्थापन केले आहे. नवीन आरक्षणाची अंमलबजावणी कशा प्रकारे करावी, यासंदर्भात सरकारी पातळीवरही संभ्रम आहे. हा संभ्रम दूर करण्यासाठी १४ मार्चला वैद्यकीय शिक्षण सचिव, सीईटीचे आयुक्त आणि इतर संबंधित अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक झाली. त्या बैठकीतील निर्णयानंतर आरक्षण निश्चित करून ते प्रसिद्ध करण्यात आले. परंतु दंतवैद्यकच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी जाहीर आरक्षणात मोठय़ा प्रमाणात तफावत आहे.

शुक्रवारी संध्याकाळी सीईटीने पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाचेही जागानिहाय आरक्षण प्रसिद्ध केले. त्यात सर्वाधिक १९ टक्के आरक्षण असलेल्या ओबीसीपेक्षा १६ टक्के आरक्षण जाहीर झालेल्या एसईबीसीला अधिक जागा देण्यात आल्या आहेत.

ओबीसीला ४५ जागा असून एसईबीसीला ७५ जागा दाखवण्यात आल्या आहेत. काही महाविद्यालयांमध्ये खुल्या प्रवर्गासाठी एकही जागा शिल्लक नाही.  दुसरीकडे शासकीय, निमशासकीय व अनुदानित वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये असलेल्या ९७२ जागांचे आरक्षण निश्चित करताना मात्र राज्य सरकारने योग्य काळजी घेतली आहे. या ठिकाणी ओबीसीला १८६ आणि एसईबीसीला १५६ जागा जाहीर करण्यात आल्या आहेत.

नवीन आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात सचिवांकडून अभिप्राय मागवला होता. त्यानंतर समितीची बैठक होऊन तसे आदेश प्राप्त झाले. त्यानंतर आरक्षणानुसार जागांचे वाटप प्रसिद्ध करण्यात आले. सीईटी ही प्रक्रिया राबवणारी यंत्रणा आहे. शासनाने ठरवून दिलेल्या आरक्षणानुसार प्रवेश प्रक्रिया राबवण्यात येत आहे. त्यात बदल करण्याचे अधिकार सीईटीला नाहीत. काही विद्यार्थ्यांचे आक्षेप प्राप्त झाल्यानंतर ते सरकारला पाठवण्यात येतात.  सध्या तरी जाहीर करण्यात आलेल्या आरक्षणानुसारच प्रवेश प्रक्रिया सुरू आहे. ५ एप्रिलला पात्र उमेदवारांना जागांचे वाटप होईल.     – आनंद रायते, आयएएस व सीईटी समन्वयक

 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 30, 2019 11:47 pm

Web Title: reservations in private colleges
Next Stories
1 पाच वर्षांत १ लाख ६० हजार युनिट वीजबचत
2 ‘दंतवैद्यक’च्या पदव्युत्तर प्रवेशासाठी ‘एसईबीसी’ला अधिक आरक्षण
3 प्रेमाला विरोध करणाऱ्या प्रेयसीच्या भावाचा खून
Just Now!
X