01 October 2020

News Flash

धर्मादाय रुग्णालयांतील फसवेगिरीला चाप!

महाराष्ट्रासह भारतात आजही लोकसंख्येच्या तुलनेत शासकीय रुग्णालयांची संख्या तोकडी आहे.

आरक्षित खाटांची स्थिती ‘ऑनलाइन’ होणार; ..तर राज्यभरात प्रकल्पाची अंमलबजावणी

धर्मादाय रुग्णालयांना शासनाकडून मिळणाऱ्या सवलतीच्या बदल्यात १० टक्के खाटा निर्धनांसह बीपीएल गटातील रुग्णांना आरक्षित ठेवून मोफत सेवा द्यावी लागते, परंतु अनेक रुग्णालये केवळ कागदावरच सेवा दिल्याचे भासवतात. या फसवेगिरीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी शासनाने शहरातील सगळ्या धर्मादाय रुग्णालयातील आरक्षित खाटा ‘ऑनलाइन’ करण्याचा प्रकल्प नागपुरात राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याअंतर्गत प्रत्येक आरक्षित खाटांची माहिती रोज संगणकावर ‘अपलोड’ होऊन फसवेगिरीला चाप बसेल. हा प्रयोग यशस्वी झाल्यावर राज्यात राबवला जाईल.

महाराष्ट्रासह भारतात आजही लोकसंख्येच्या तुलनेत शासकीय रुग्णालयांची संख्या तोकडी आहे. ७० टक्क्यांहून जास्त रुग्णांना खासगी रुग्णालयांवर अवलंबून रहावे लागते. गरीब व निर्धन गटातील रुग्णांनाही चांगल्या सेवा नि:शुल्क मिळाव्या म्हणून शासनाकडून धर्मादाय रुग्णालयांना जमिनीसह विविध करांमध्येही सवलत दिली जाते. या बदल्यात संबंधित रुग्णालयांना १० टक्के खाटा या गटातील रुग्णांकरिता आरक्षित ठेवण्याचा नियम आहे. या खाटांवर याच रुग्णांवर त्यांना मोफत उपचार करावा लागतो, परंतु नागपूर शहरातील सुमारे २८ पैकी बहुतांश रुग्णालयांत ही सेवा या गटातील रुग्णांकरिता आरक्षित खाटांवर दिली जात नसल्याचे बऱ्याच पाहणीत पुढे आले आहे.

जास्त शुल्क मिळत असल्याने हे रुग्णालय सर्रास या खाटांवर इतर रुग्णांवर उपचार करतात. तेव्हा अप्रत्यक्षपणे निर्धनांसह बीपीएल गटातील रुग्णांवर अन्याय होऊन त्यांना उपचार मिळण्यात अडचण येते. शासनाने राज्यभरातील सगळ्याच धर्मादाय रुग्णालयातील फसवेगिरीवर नियंत्रण मिळवण्याकरिता नागपूरला नवीन पथदर्शी प्रयोग राबवण्याची तयारी केली आहे.

त्याअंतर्गत नागपूर शहरातील २८ रुग्णालयातील सुमारे १८० खाटा ‘ऑनलाइन’ करण्यात येणार आहे. या सगळ्याच खाटांची माहिती प्रत्येक रुग्णालयांना रोज संगणकावर रुग्णाच्या छायाचित्रासह ‘अपलोड’ करावी लागणार आहे. त्यात रुग्णांच्या इतरही काही माहितीचा समावेश असेल. प्रयोगांतर्गत शासकीय यंत्रणेकडून विविध रुग्णालयात केव्हाही भेटी देऊन या रुग्णांची वेळोवेळी पडताळणीही होईल. तेव्हा प्रत्येक रुग्णालयांवर प्रशासन थेट लक्ष देऊ शकेल. हा प्रयोग लवकरच सुरू होणार असून तो यशस्वी झाल्यावर त्याची अंमलबजावणी राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्य़ात होईल. निश्चितच या प्रयोगामुळे निराधार व बीपीएल गटातील रुग्णांवर या रुग्णालयात उपचार न मिळण्याच्या तक्रारी मोठय़ा प्रमाणावर कमी होतील. या माहितीला मुख्यमंत्र्यांचे विशेष कार्य अधिकारी डॉ. के.आर. सोनपुरे यांनीही दुजोरा दिला.

शासकीय रुग्णालयांवरील भार कमी होणार

नागपुरातील अनेक धर्मादाय रुग्णालयांत निराधार व बीपीएल गटातील रुग्णांवर केवळ कागदावर उपचार केल्याचे दाखवले जात असल्याने या गटातील रुग्णांना मेडिकल, मेयो, डागा या शासकीय रुग्णालयांशिवाय पर्याय नाही. हे रुग्ण इतर खासगी रुग्णालयांत उपचार घेऊ शकत नाही. तेव्हा धर्मादाय रुग्णालयांत प्रामाणिकपणे उपचार सुरू झाल्यास अप्रत्यक्षपणे शासकीय रुग्णालयांवरील भार कमी होण्यास मदत होईल.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 31, 2017 4:33 am

Web Title: reserved beds status will online in charitable hospital
Next Stories
1 निवडणुकीत भाजप आमदारांची परीक्षा
2 भाजपला काँग्रेसचेच आव्हान
3 खाद्य तेलांचे भाव कडाडले
Just Now!
X