वर्षभरातील हल्ल्यांची माहिती सादर करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश नागपूर : वाहतूक नियमांचा भंग करणाऱ्यांवर कारवाई करताना अनेकदा नागरिकांकडून कायदा हातात घेऊन पोलिसांवर हल्ले केले जातात. या बाबीची उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गांभीर्याने दखल घेऊन स्वत: जनहित याचिका दाखल करून घेतली. या याचिकेवर न्यायालयाने गेल्या वर्षभरात पोलिसांवर झालेल्या हल्ल्यांची माहिती सादर करून हल्लेखोरांविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या फौजदारी खटल्यांचे निकाल लवकर लावण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आदेश पोलीस आयुक्तांना दिले. उपराजधानीत सिग्नल मोडण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहेत. वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करून पोलिसांकडून कारवाई करीत असताना पोलिसांवरच हल्ले करण्याचे प्रमाण खूप आहे. काही दिवसांपूर्वी दोन बहिणींनी एका महिला पोलीस कर्मचाऱ्याला अशीच मारहाण केली. यासंदर्भात वृत्त प्रकाशित झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जनहित याचिका दाखल करून घेतली. वाहतुकीचे नियमन करणाऱ्या पोलिसांना मारहाण करणे, त्यांच्यावर हल्ले करण्याचे प्रमाण वाढत आहे. ही बाब अतिशय गंभीर असल्याने असे प्रकार खपवून घेतले जाणार नाही. लोकांनी कायदा हातात घेणे योग्य नसून आपले कर्तव्य बजावणाऱ्या पोलिसांवर हल्ले करणे चुकीचे आहे. त्यामुळे मागील वर्षभरात पोलिसांवर किती हल्ले करण्यात आले व हल्लेखोरांवर काय कारवाई करण्यात आली, याची माहिती पोलीस आयुक्तांनी २० ऑक्टोबपर्यंत सादर करावी. तसेच पोलिसांवरील हल्ल्याच्या फौजदारी खटले लवकर निकाली निघण्यासाठी गृह विभाग व पोलीस आयुक्तांनी योग्य पावले उचलावीत, असे आदेश न्या. रवि देशपांडे आणि न्या. पुष्पा गनेडीवाला यांनी गुरुवारी दिले. न्यायालयीन मित्र म्हणून अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर आणि सरकारतर्फे अ‍ॅड. सुमंत देवपुजारी यांनी बाजू मांडली.
