दोन आठवडय़ात जमीन निश्चित करण्याचे आदेश नागपूर : देशाच्या रक्षणासाठी सीमेवर सेवा देणाऱ्या लष्करातील सैन्यांना सेवानिवृत्तीनंतर उदरनिर्वाहासाठी १० एकर जमीन देण्यात आले. पण, १९९१ ला सेवानिवृत्त झालेल्या एका सैन्याला अद्यापही जमीन मिळाली नसून महसूल विभाग व वनविभागाच्या कागदोपत्री कारवायांना तो गुरफटला आहे. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गोंदियाच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दोन आठवडय़ात जमीन निश्चित करून सैन्याला देण्याची प्रक्रिया करावी. अन्यथा दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. भावेशचंद्र पशिने रा. अर्जुनी मोरगाव असे सेवानिवृत्त सैन्याचे नाव आहे. १९९१ मध्ये ते सेवानिवृत्त झाले. त्यानंतर नियमानुसार त्यांनी उदरनिर्वाहासाठी जमीन मिळण्यासाठी अर्ज केला. तहसीलदाराने त्यांना मौजा काळीमाती गावाच्या परिसरात त्यांना १० एकर जमीन देण्याचे मंजूर केले. पण, त्या जमिनीवर असलेली जवळपास तीन हजार झाडांवर राज्य सरकारचा अधिकार असेल, अशी अट घातली. जमिनीला शेतीच्या उपयोगात आणण्यासाठी त्यांना झाडे कापायची होती. ती झाडे कापण्यासाठी वनविभागाची परवागनी घेण्यासाठी अर्ज केला. २००६ मध्ये त्यांना ही परवानगी मिळाली. तेव्हा त्यांनी जमिनीचा ताबा घेण्याचा प्रयत्न केला असता महसूल विभागाने दोन वर्षांत जमीन उपयोगात न आल्याने ती जमीन देण्याचा निर्णय रद्द केला. न्यायालयीन लढाईनंतर त्यांना दुसऱ्या जागेचा प्रस्ताव देण्यात आला. मात्र, अद्यापही त्यांना जमीन मिळाली नाही. शेवटी त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. श्रीराम मोडक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाने सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांना दुसरी जागा निश्चित करून दोन आठवडय़ात त्यांना देण्याचे आदेश दिले. अन्यथा दंडात्मक कारवाईसाठी तयार राहण्याचा इशारा दिला. पशिने यांच्यावतीने अ‍ॅड. बोरकर यांनी बाजू मांडली.
