News Flash

जैवविविधता मंडळाची धुरा सेवानिवृत्त वनाधिकाऱ्यांकडे

सरकार कायद्याची पायमल्ली करत असल्याची टीका

(संग्रहित छायाचित्र)

सर्वसामान्य नागरिकांना गृहीत धरून ज्या जैवविविधतेचा कायदा तयार झाला, त्या जैवविविधता मंडळाची धुरा सेवानिवृत्त वनाधिकाऱ्यांकडे देऊन सरकार कायद्याची पायमल्ली करत असल्याची टीका या क्षेत्रात वर्षांनुवर्षे काम करणाऱ्या स्वयंसेवीकडून केली आहे. मंडळाच्या अध्यक्षनिवडीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असताना आजी व माजी वनाधिकाऱ्यांमध्ये हे अध्यक्षपद मिळवण्यासाठी स्पर्धा सुरू झाली आहे.

दहा वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळ गठित झाले. तेव्हाच मंडळाचा कारभार या क्षेत्रातील अनुभवी व्यक्तीच्या हातात सोपवण्याचे निश्चित झाले होते. या निवड प्रक्रियेसाठी कृषी विभागाचे सचिव, वनखात्याचे सचिव आणि मुख्य सचिव अशी तीन सदस्यीय समितीदेखील गठित झाली. त्यावेळी डॉ. इरॉक भरुचा यांच्या गळ्यात अध्यक्षपदाची माळ पडली. मात्र, त्यांनी राजीनामा दिला आणि मंडळाचे गणित पालटले. तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख आणि वनमंत्री बबनराव पाचपुते यांच्या कार्यकाळात या निवडप्रक्रियेला कुणीही आक्षेप घेतला नाही. त्यानंतर मात्र मंत्रालयातील वनखात्याच्या अधिकाऱ्यांनी अध्यक्षपद निवडीची प्रक्रियाच बदलून टाकली.

शैक्षणिक पात्रतेचा विचार न करता जैवविधिता संवर्धनाचा अनुभव असणाऱ्या व्यक्तीला अध्यक्षपद देणारे हे राज्यातील पहिले मंडळ होते. नंतर मात्र, मंडळाचा अध्यक्ष विज्ञान स्नातकच असावा, अशी अट समाविष्ट करून मंडळाच्या उद्देशालाच हरताळ फासण्यात आला. पतंगराव कदम वनमंत्री असताना अध्यक्षपद निवडीचे निकष मंत्रालयातील वनखात्याच्या तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी बदलून टाकले. त्याचे परिणाम गेल्या दहा वर्षांत दिसून आले. भरुचा यांच्या राजीनाम्यानंतर सेवानिवृत्त वनाधिकारी विलास बर्डेकर यांनी सलग दोन वेळा मंडळाचे अध्यक्षपद मिळवले, पण त्यांचे जैवविविधता संवर्धन फुलपाखरांपुरतेच मर्यादित राहिले. त्यामुळेच या पदावर सेवानिवृत्त वनाधिकारी नको असा सूर या क्षेत्रातील स्वयंसेवीमध्ये उमटत आहे.

जैवविविधता मंडळाचे अध्यक्षपद हे भत्ते, वाहन, पाच आकडी पगार देणारी व्यवस्था झाल्याने सारेच त्याच्या उपभोगासाठी तयार आहेत. सेवानिवृत्तच नाही तर सेवेत असणारे अधिकारीदेखील अर्ज करीत आहेत. नियमानुसार सेवेतील अधिकाऱ्याचा अर्ज पहिल्याच टप्प्यात बाद व्हायला हवा. परंतु मंडळ अध्यक्षपदासाठी घोडेबाजार जोरात असल्याची चर्चा स्वयंसेवींमध्ये रंगली आहे.

सेवानिवृत्तांचे वृद्धाश्रम होऊ नये

जैवविविधता मंडळ अध्यक्षपदाच्या नावावर सेवानिवृत्तीनंतर अधिकाऱ्यांच्या पुनर्वसनाची व्यवस्था केली जात आहे. हे मंडळ म्हणजे सेवानिवृत्तांचे वृद्धाश्रम होऊ नये. जैवविविधता क्षेत्रातील अनुभवी व तज्ज्ञच अध्यक्षपदी हवा. सेवानिवृत्त अधिकारी हा कुणाच्या तरी उपकाराने येथे येईल आणि मग तो मंडळ अध्यक्षाला अपेक्षित असणारे ठोस निर्णय घेऊ शकणार नाही.   -प्रा.डॉ. निशिकांत काळे, निसर्ग संवर्धन संस्था.

जैवविविधता कायदा फक्त कागदावरच आहे. जैवविविधतेचे संरक्षण करायचे असेल तर त्या क्षेत्रातील अनुभवी व तज्ज्ञच हवा. सरकारी सेवेचा भाग असलेल्या व्यक्तीमध्ये क्षेत्रीय अनुभवाचा अभाव असतो. अशा व्यक्तीची निवड करून मंडळाचा उद्देश सार्थ होणार नाही.

-देबी गोएंका, पर्यावरणतज्ज्ञ.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 26, 2021 12:28 am

Web Title: retired forest officer to head the biodiversity board abn 97
Next Stories
1 मुंबईतील वीज सायबर हल्ल्यामुळे खंडित ?
2 राज्यात दुसऱ्या टप्प्यात ८३,९०० लशींच्या कुप्या
3 प्रतीक्षा यादीतील विद्यार्थ्यांवर अन्याय
Just Now!
X