जिल्हाधिकाऱ्यांची उच्च न्यायालयात माहिती नागपूर : शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (मेडिकल), इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (मेयो), अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था (एम्स) आणि वोक्हार्ट रुग्णालयाचे डॉक्टर, परिचारिका व इतर कर्मचाऱ्यांशी चर्चा केली. सर्वाशी चर्चा केल्यानंतर करोनावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी व मनुष्यबळ तुटवडय़ाचा विचार करताना सेवानिवृत्त व ज्येष्ठ डॉक्टरांकडून सहकार्य मागण्याचा विचार करण्यात आला असून त्यानुसार त्यांना आवाहन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, अशी माहिती जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्राद्वारे दिली. रुग्णालयांमध्ये करोना रुग्णांना दाखल करून घेण्यात येत नसल्याचे वृत्त प्रकाशित होताच उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जनहित याचिका दाखल करून घेतली. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्या. रवि देशपांडे आणि न्या. पुष्पा गनेडीवाला यांनी राज्य सरकार, मेडिकल, मेयो आणि महापालिकेला नोटीस बजावून शहरातील करोना रुग्णालयांमध्ये किती खाटा आहेत आणि रुग्ण दाखल करण्याच्या प्रक्रियेबाबत विचारले. तसेच वयोगट व आजारनिहाय रुग्णांची वर्गवारी करून त्यांच्यावर उपचार करण्याचे आदेश दिले. दुसरीकडे करोनाच्या उपचार प्रणालीवर पाच तज्ज्ञांची समिती नेमण्याचा प्रस्ताव दिला. त्यावर जिल्हाधिकारी, महापालिका, मेयो व मेडिकलच्या अधिष्ठात्यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाच तज्ज्ञांची समिती नेमण्यात येणार असल्यास औषध विभागाचे विभागप्रमुख डॉ. राजेश गोसावी, प्रयोगशाळा विभागाचे विभागप्रमुख डॉ. दीनकर कुंभलकर आणि सूक्ष्मजीवशास्त्र विभागाचे विभागप्रमुख डॉ. सुनीत श्रीखंडे आणि मेयो व मेडिकलच्या अधिष्ठात्यांचा त्यात समावेश करण्यात यावा, असे सुचवले. त्याशिवाय आतापर्यंत करोनाग्रस्तांवर उपचार आणि रुग्णालयांमध्ये सुविधा निर्माण करण्यासाठी ७० कोटी ४४ लाख रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. तसेच सेवानिवृत्त व ज्येष्ठ डॉक्टरांनाही मदतीसाठी आवाहन करण्यात आले आहे, अशी माहिती ठाकरे यांनी दिली. विवेका सुपरस्पेशालिटीला दिलासा महापालिकेने कोविड रुग्णालय करण्याची नोटीस बजावल्यानंतर विवेका सुपरस्पेशालिटी रुग्णालयाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. महापालिकेने रुग्णालयात दाखल इतर रुग्णांना सुटी देऊन, इतर रुग्ण दाखल न करण्याचे आदेश दिले. पण, रुग्णालय प्रशासनाने इतर रुग्णांनी कुठे जावे, असा सवाल उपस्थित केला. तसेच कोविड रुग्णांसह इतर रुग्णांवरही उपचार करण्याची परवानगी देण्याची विनंती केली. या याचिकेवर न्या. रवि देशपांडे आणि न्या. पुष्पा गनेडीवाला यांनी प्रतिवादींना नोटीस बजावली असून १० सप्टेंबपर्यंत रुग्णालयात रुग्णांवर उपचार करणे, नवीन रुग्ण दाखल करणे आणि शस्त्रक्रियेची तयारी केली असल्यास त्या करण्याची अनुमती दिली. रुग्णालयातर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता सुबोध धर्माधिकारी आणि अ‍ॅड. कार्तिक शुकूल यांनी बाजू मांडली. जाहिरातीला केवळ पाच जणांचा प्रतिसाद त्याशिवाय करोनाग्रस्तांवर उपचार करताना डॉक्टर, परिचारिका आणि इतर कर्मचाऱ्यांनाही करोनाची लागण होत आहे. त्यामुळे मनुष्यबळाची कमतरता लक्षात घेऊन विविध वैद्यकीय महाविद्यालये व विविध सरकारी विभागांमधून कंत्राटी तत्त्वावर कर्मचारी घेण्यासाठी जाहिरात देण्यात आली आहे. त्या जाहिरातीला आतापर्यंत पाच जणांनी प्रतिसाद दिला आहे, अशी माहिती महापालिकेने उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे दिली.
