राजेश्वर ठाकरे मागील सरकारने सुरू के लेल्या योजनांना पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्यास सरकाराने आधीच आखडता हात घेण्याचे धोरण अवलंबले असताना आता मुख्यमंत्र्यांच्या सचिवालयाने महाराष्ट्र विमानतळ विकास कं पनीसह विविध खात्यांमधील मागील सरकारच्या काळातील योजनांचा फे रआढावा घेण्यास सुरुवात केली आहे. पाच दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुंबईतील एका कार्यक्रमात कु ठल्याही विकास कामांना स्थगिती दिली नसल्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र, सुरू असलेल्या बऱ्याचा विकास कामांना निधी दिला जात नसल्याचे अधिकारी सांगत आहेत. दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आशीषकु मार सिंह यांनी २० जानेवारी २०२१ ला महाराष्ट्र विमानतळ विकास कं पनीला पत्र पाठवले आहे. त्यात त्यांनी २०१४ ते २०१९ (ऑक्टोबर २०१४ ते नोव्हेंबर २०१९) या कालावधीत सुरू झालेल्या नवीन योजना व त्या योजनांची सद्यस्थिती याबाबत सविस्तर माहिती मुख्यमंत्री सचिवालयास तात्काळ सादर करण्याची सूचना केली आहे. मुख्यमंत्री सचिवालयाने मागितलेली माहिती मागील सरकारच्या काळातील आहे. या प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता असून वित्त विभागाने निधीसुद्धा वितरित केला आहे. वित्त विभागाकडे या काळाधीतील योजनांची माहिती उपलब्ध असल्याशिवाय निधी देणे शक्य नाही. तरी देखील मुख्यमंत्री सचिवालय फडणवीस सरकारने मंजूर केलेल्या सर्व योजनांचा आढावा घेत आहे. या मागचा हेतू या योजनांना चाप लावण्याचा आहे, असा आरोप होत आहे. विमानतळ विकास कंपनीचा विचार केल्यास नागपूर, चंद्रपूर, अमरावती विमानतळाचे काम प्रस्तावित आहे. नागपूर विमानतळ सार्वजनिक-खासगी भागीदारातून विकसित करण्याची योजना आहे. पण, त्यासंदर्भात ठाकरे सरकारची संथगती आहे. चंद्रपुरात नवीन विमानतळ प्रस्तावित आहे. राजुराजवळील काही भूसंपादन झाले आहे. वनजमिनीचे संपादन व्हायचे आहे. परंतु वर्षभरापासून त्या प्रक्रियेला गती मिळत नसल्याचे दिसून येते. अमरावती येथील विमानतळाचे जवळपास ६० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. पण, सरकार त्यास निधी देत नसल्याने काम ठप्प आहे. मार्च २०१९-२० मध्ये बेलोरा विमानतळ प्रशासकीय इमारतीकरिता राज्य सरकारने ३९ कोटी रुपये उपलब्ध करून देणे प्रस्तावित होते. पण, निधी दिला नाही. सोलापूर जिल्ह्य़ातील बोरोमनी विमानतळ विस्तारीकरण करण्यासाठी १५ कोटी रुपये उपलब्ध करण्यात आले आहेत. महाविकास आघाडी सरकारला अमरावती विमानतळाचे काम पूर्ण करण्यापेक्षा सिंधुदुर्ग विमानतळाचे काम करणे अधिक गरजेचे वाटते, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. मुख्यमंत्री मात्र आपण फडणवीस सरकारच्या काळातील कुठल्याही योजना, विकासकामांना स्थगिती दिली नसल्याचे सांगत आहेत. स्थगिती नसली तरी निधी नाही, प्रकल्प पूर्ण करण्यास प्राधान्य देखील नाही, असे चित्र आहे. फडणवीस सरकारच्या योजनांची माहिती मागवणे म्हणजे ताकाला जाऊन भांडे लवण्याचा प्रकार आहे. उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यापासून जुन्या योजनांचा आढावा, फे रआढावा घेऊन त्यांना स्थगिती देण्याचा सपाटा लावला आहे. -आमदर गिरीश व्यास, प्रवक्ते , भाजप.
