नागपूर : सर्वेच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्याने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) रखडलेल्या विविध परीक्षांचे निकाल आणि मुलाखतींचा मार्ग मोकळा झाला असला तरी आता या परीक्षांच्या निकाल याद्यांमध्ये आयोगाला सुधारणा करावी लागणार आहे. राज्य सरकारकडून आरक्षणासंदर्भात येणाऱ्या पत्रानुसार आयोग पुढील कारवाई करणार असले तरी ‘एसईबीसी’ आरक्षणाचा लाभ घेतलेल्या उमेदवारांना खुल्या वर्गातून नियुक्ती मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. एमपीएससीकडून विविध पदांसाठी घेण्यात येणाऱ्या परीक्षा या सरकारच्या मागणीपत्रानुसार होत असतात. राज्यात डिसेंबर २०१८ पासून मराठा समाजाला आरक्षण लागू करण्यात आले होते. यानुसार राज्य सरकारकडून एमपीएससीकडे एसईबीसी आरक्षणानुसार मागणीपत्र पाठवले जात होते. सप्टेंबर २०२० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली. मात्र, या सर्व परीक्षांमध्ये मराठा आरक्षण लागू करण्यात आल्याने राज्य सरकारपुढे पदभरतीसंदर्भात मोठा पेच निर्माण झाला होता. परिणामी, स्थापत्य अभियांत्रिकीच्या ११६१ पदांच्या मुख्य परीक्षेचा निकाल जुलै २०२० मध्ये जाहीर करण्यात आला असला तरी मुलाखती अद्यापही रखडल्या आहेत. याचप्रमाणे पोलीस उपनिरीक्षक ४६९ तर पशुधन विकास अधिकाऱ्यांच्या ४३५ जागांवरील नियुक्त्या थांबल्या आहेत. आता मराठा आरक्षणच रद्द झाल्याने राज्य सरकारला एसईबीसी प्रवर्गाच्या आरक्षित जागा सोडून या जागांचा निकाल जाहीर करण्यासह नियुक्त्याही कराव्या लागणार आहेत. त्यामुळे एमपीएससीला मराठा आरक्षणाच्या स्थगितीमुळे रखडलेल्या सर्व परीक्षांच्या निकालाच्या आता सुधारित याद्या जाहीर कराव्या लागणार आहेत. राज्य सरकारकडून येणाऱ्या सूचनांनुसारच आयोग पुढील कारवाई करणार असल्याची माहिती आयोगातील अधिकाऱ्यांनी दिली. दप्तरदिरंगाईचा फटका एमपीएससीने २०१९ मध्ये ४२० पदांसाठी परीक्षा घेतली होती. जुलै २०१९ ला मुख्य परीक्षा घेत जून २०२० ला मुलाखती घेऊन अंतिम निकाल जाहीर करण्यात आला होता. यामध्ये ४२० पैकी ४१३ उमेदवार निवडण्यात आले. निवड झालेल्या उमेदवारांना नियुक्ती देण्याचे काम हे राज्य शासनाने असते. मात्र, राज्य सरकारने ९ सप्टेंबर २०२०च्या आधी नियुत्या दिल्या असता तर या ४१३ मधील एसईबीसी प्रवर्गातील काही उमेदवारांची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या अधीन असती. मात्र, त्यांना दीड वर्षांपासून नियुक्ती न देण्यात आल्याने आता नियुक्त्यांनाही मराठा आरक्षण लागू होण्याची शक्यता धूसर आहे.
