26 August 2019

News Flash

‘आरटीई’प्रवेशासाठी चारपट अर्ज, तरीही ७ हजार जागा रिक्त

नियोजनाचा अभाव, सरकारचाही कानाडोळा

नियोजनाचा अभाव, सरकारचाही कानाडोळा

‘आरटीई’ प्रवेशात सरकारच्या चुकीच्या नियोजनामुळे शहरातील ७ हजार ४७ जागा रिक्त आहेत. सरकारचेही याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. दरवर्षी आरक्षित जागांच्या तुलनेत प्रवेशासाठी चारपट अर्ज पालकांकडून येतात. मात्र, केवळ तांत्रिक घोळ आणि चुकीच्या नियोजनाचा फटका गरजूंना बसत आहे. शाळा व्यवस्थापनाकडून शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत रिक्त जागांवर प्रवेश देण्यास टाळाटाळ केली जात आहेत. दर्जेदार शिक्षण घेणे ही आता सामान्यांच्या आवाक्यातील गोष्ट राहिलेली नाही. त्यामुळे आरटीईत प्रवेश झाला तर आपल्या पाल्याला चांगले शिक्षण मिळेल, अशी अपेक्षा पालकांची असते. मात्र, दरवर्षी आरटीईची प्रवेशप्रक्रिया ही उशिरा सुरू होते. शाळा सुरू होऊन एका महिन्याचा अवधी लोटून अद्याप प्रवेशाची प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. प्रवेशाच्या वेळी शाळाही अनेक प्रकारच्या त्रुटी काढून बालकांचे प्रवेश नाकारतात.

शिक्षणाचा हक्क कायद्यानुसार या महागडय़ा व दर्जेदार शिक्षण देणाऱ्या शाळांमध्ये आर्थिक दुर्बल घटक, मागासवर्गीय परिवारातील मुलामुलींसाठी २५ टक्के जागा आरक्षित ठेवून मोफत प्रवेश दिला जातो. यासाठी २०१६ ते २०१९ या चार वर्षांमध्ये २८ हजार ९७० जागा प्रवेशासाठी आरक्षित ठेवण्यात आल्या होत्या. मात्र, या चार वर्षांत  विविध फेऱ्यांमध्ये केवळ २१ हजार ७४३ बालकांचे प्रवेश झाले, तर ७ हजार ४७ जागा रिक्त राहिल्या. नागपूर शहराप्रमाणे राज्यातील इतरही ठिकाणची स्थितीही अशीच आहे. दरवर्षी प्रवेशासाठी २५ हजारांहून अधिक पालक अर्ज करतात.  नियोजित जागांच्या पाच पट प्रवेश अर्ज येऊनही रिक्त जागांवर तोडगा निघालेला नाही. मात्र, या रिक्त जागांची विक्री करून शाळा मोठमोठय़ा देणग्या मिळवत असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. तरीही शिक्षण व्यवस्थेतील हा छुपा भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी सरकारकडून कुठलीही पावले उचलली जात नाही. मोठमोठय़ा देणग्या देऊन वंचित बालकांचे प्रवेश श्रीमंतांकडून हिरावून घेतले जात आहेत.

अनागोंदी कारभाराचा फटका

यंदाही सरकारच्या अनागोंदी कारभाराचा फटका आरटीई प्रवेश प्रक्रियेला बसला आहे. प्रवेशाच्या दोन फेऱ्या पूर्ण होऊनही राज्यात आरटीईच्या जागा रिक्त आहेत. ही स्थिती दरवर्षीचीच असून चुकीचे नियोजन आणि तांत्रिक अडचणींमुळे चांगल्या योजनेचा बट्टय़ाबोळ होत आहे.

‘‘आरटीई प्रवेशप्रक्रियेमध्ये दरवर्षी अनेक जागा रिक्त राहतात हे खरे आहे. मात्र, यात शाळांचा काहीही दोष नाही. पालकांकडून अर्ज भरताना अनेकदा चुकीची माहिती दिली जाते. त्यामुळे पडताळणीमध्ये तांत्रिक दोष आढळून आल्याने प्रवेश रद्द केले जातात. याचा परिणाम म्हणून जागा रिक्त राहतात. आमच्या प्रवेश प्रक्रियेमध्ये कुठलाही दोष नाही.’’      – सतीश मेंढे, विभागीय उपसंचालक, शालेय शिक्षण

First Published on July 23, 2019 2:56 am

Web Title: right to education mpg 94 2