दर्जाहीन काम आणि दिरंगाई शहरातील ‘रिंग रोड’ला ३०० कोटी रुपये खर्च करून सिमेंट काँक्रिट करण्याचे काम सुरू आहे. स्थानिक नेत्यांच्या संबंधितांना या कामातील ‘मलाई’ मिळावी म्हणून राज्य सरकार आणि कंत्राटदार आरपीएस यांच्यामध्ये झालेल्या कराराला तिलांजली देण्यात आली. या प्रकारामुळे रस्त्याचे काम वेळेत पूर्ण तर झाले नाहीच, पण त्याचे कामदेखील निकृष्ट दर्जाचे झाल्याचे दिसून आले आहे. शहरातील अस्तित्वात असलेल्या ४६ किमी अंतराच्या वळण रस्त्यांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी निविदा काढण्यात आली आणि मे/एस आरपीएस इन्फ्राप्रोजेक्ट्स प्रा.लि.ला त्याचे कंत्राट मिळाले. हा रस्ता सिमेंट काँक्रिटचा करण्यासाठी २४ सप्टेंबर २०१५ ला कार्यादेश देण्यात आले. दोन वर्षांत हे काम पूर्ण करण्याचा करार करण्यात आला, परंतु या रस्त्याचे केवळ ४० टक्के काम झाले आहे. यासाठी सरकारने कंत्राटदारावर दंडात्मक कारवाई करायला हवी होती, परंतु कंत्राटदाराने आता काम करण्यासाठी मुदतवाढ मिळावी म्हणून अर्ज केला आहे आणि राज्य सरकार मुदतवाढ देण्यास अनुकूलदेखील आहे. मात्र, ही मुदतवाढ देण्याची वेळ का आली, लोकांना होणाऱ्या त्रासाला जबाबदार कोण आणि निकृष्ट दर्जामुळे जनतेच्या पैशाचा चुराडय़ासाठी जबाबदार कोण, यांचे उत्तर सरकारकडे नाही. राज्यात सत्ता परिवर्तन झाल्यावर सार्वजनिक बांधकाम खात्याने नागपुरातील ‘इनर रिंग रोड’ला सिमेंट काँक्रिट करण्याचा प्रकल्प हाती घेतला. हे काम २३ सप्टेंबर २०१७ ला पूर्ण करण्याचे करार नमूद करण्यात आले. करारातील ही अट पाळण्यात आली नाही. एवढेच नव्हे तर करारातील ९० टक्के अटींचे पालन झालेले नाही. करारानुसार उपकंत्राटदार नेमण्यास मनाई होती, परंतु येथे दोन उपकंत्राटदारांना कामात सहभागी करवून घेण्यात आले. या रस्त्यांचे कंत्राट मिळालेल्या आरपीएसने जेनिसिस रिअलटेक प्रा. लि. आणि ट्रायडन्ट जेव्ही यांना उपकंत्राट दिले. राज्य सरकार आणि आरपीएसमध्ये झालेल्या करारानुसार उपकंत्राट देता येत नाही. कंत्राटदाराला काम करणे शक्य होत नसेल तर पूर्व परवानगीने उपकंत्राट दिले जाऊ शकते, परंतु येथे पूर्वपरवानगी घेण्यात आली. ज्यांना उपकंत्राट देण्यात आले, त्या दोन्ही कंपन्यांची नोंदणी अलीकडे झालेली आहे. त्यांना सिमेंट रस्ते तयार करण्याचा अनुभव नाही. त्यामुळे सिमेंट रस्त्यांचे काम अतिशय संथगतीने आणि निकृष्ट दर्जाचे होत असल्याचे दिसून आले आहे. याचा भरुदड मात्र नागपुरातील जनतेला बसत आहे. लोकसत्ताकडे राज्य सरकार आणि आरपीएस यांच्यात झालेल्या कराराचे कागदपत्र आहेत. एवढेच नव्हे तर कंत्राटदाराने उपकंत्राटदार नेमल्याचे सिद्ध करणारी कागदपत्रे माहिती अधिकारात प्राप्त झाली आहेत. कंत्राटदारांनी कामाच्या बदल्यात टाकलेली देयके आणि गौण खनिजाची रॉयल्टी पावती देखील आहे. या सर्व कागदपत्रांचा अभ्यास केला असता स्थानिक राजकीय नेत्यांच्या संबंधितांना हे काम थेट घेता येत नसल्याने आरपीएसला कंत्राट देण्यात आले. त्यानंतर नियम आणि अटीला डावलून उपकंत्राट देण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. याशिवाय कराराच्या अटीनुसार नागपूर महापालिककडे स्थानिक स्वराज्य संस्था कराचा भरणा करणे बंधनकारक होते, परंतु शहराच्या हद्दीत बांधकाम साहित्य आणण्यात आले तरी कंत्राटदाराने एलबीटीचा भरणा केलेला नाही. विशेष म्हणजे, सार्वजनिक बांधकाम खात्याला या सर्व बाबींची कल्पना आहे. मात्र, कोणतेही ठोस पावले उचलण्यात आलेली नाहीत. इनर रिंग रोड काम पूर्ण होण्याची तारीख २३ सप्टेंबर २०१७ आजघडीला ६० टक्के काम अपूर्ण अननुभवी उपकंत्राटदार नेमण्यात आले दंड करण्याऐवजी मुदतवाढ ‘कामात जेथे चुका आढळल्या त्याबद्दल कंत्राटदाराला नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. काही ठिकाणी देयके देखील रोखून ठेवण्यात आली आहेत. चौकशीचे आदेश देखील देण्यात आले आहेत. आरपीएसने अन्य कुणाकडून काम करवून घेतले काय, यासंदर्भातील अहवाल मागवण्यात आला आहे.' - उल्हास देबाडवार, मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम खाते, नागपूर विभाग.
