मराठवाडा आणि विदर्भाच्या काही जिल्ह्य़ातील भूजलपातळी प्रचंड खालावल्याने भीषण परिस्थिती निर्माण झाली असून शेकडो फूट खोलीच्या विहिरींना खोदूनही पाणी येत नसल्याने सर्वत्र हाहाकार माजला आहे. मात्र, जमिनीवरच्या व खालच्या पाण्याचाही विचार करण्याची यंत्रणा विकसित करण्यात धोरणकर्त्यांचे अक्ष्यम दुर्लक्ष झाले आहे. राज्य एकात्मिक जल आराखडा अस्तित्वात आल्याशिवाय राज्यातील पाचही प्रमुख नदीखोरे आणि त्यांच्या नियोजनाचा ताळमेळ बसण्याची शक्यता नाही. विद्यमान व्यवस्थेत पाटबंधारे महामंडळ जमिनीवरील पाण्याच्या व्यतिरिक्त विचार करीत नाही. महामंडळांवरील सदस्यांमध्ये राजकीय मंडळी आणि त्यांच्याकडून आलेल्या लोकांचा भरणा असतो, तर प्रशासकीय कारभार नोकरशहांकडे आहे. राज्यातील एकूणच भूजलपातळी, जमिनीचा प्रकार आणि इतर बाबींचा शास्त्रशुद्ध पद्धतीने विचार करणारी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी जमिनीवरील आणि जमिनीखालील पाण्याचा विचार होऊन त्याचे नियोजन होणे शक्य नाही. त्यामुळेच एकात्मिक जल आराखडा येणे आवश्यक आहे. २००५ च्या कायद्यानुसार ही प्रक्रिया सुरू झाली, पण या कायद्यात तरतूद करून तांत्रिक लोकांपेक्षा राजकीय लोकांची वर्णी नदीखोरे अभिकरणसारख्या तांत्रिक समितीवर लावण्याची सोय करण्यात आली. त्यामुळे पाटबंधारे विकास महामंडळ जाऊन नदीखोरे अभिकरण आले तरी फारसा फरक दिसण्याची चिन्हे नाहीत. पाटबंधारे विकास महामंडळाचा भर प्रकल्पनिहाय धरणे, कालवे आणि जलविद्युत कामांवर असतो. जमिनीवरील पाणी आणि त्यावर धरणे बांधून सिंचन किंवा इतर बाबींसाठी नियोजन आदीबाबत महामंडळ मर्यादित असते, परंतु नदीखोरे अभिकरणात एकात्मिक नदीखोरे आणि उपखोरे यांचा विकास आणि व्यवस्थापनाचा विचार अंतर्भूत असतो. भूपृष्ठावर उपलब्ध पाणी आणि भूगर्भातील पाणी याचा र्सवकष विचार केला जातो. यात सिंचन आणि बिगरसिंचनाचाही समावेश असतो. अभिकरणाचे काम व्यापक असून या माध्यमातून उपलब्धतेनुसार पाणी वापर हक्क वितरण आणि पाणी वापराची परवानगी दिले जाते. त्यामुळे नदीखोरे अभिकरणांनी जमिनीवरील आणि जमिनीखालील पाण्याची उपलब्धता व विविध प्रकारच्या पाणीविषयक गरजांचा एकात्मिक पद्धतीने अभ्यास करून नदीखोरे आणि उपखोरेनिहाय आराखडा आधी तयार करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर राज्यातील पाचही नदीखोर अभिकरणांच्या आराखडाच्या आधारावर जल मंडळाने एकात्मिक जल आराखडा तयार करणे अपेक्षित आहे, परंतु राज्यात पाण्याचा भीषण दुष्काळ असताना त्यावर गांर्भीयाने विचार होताना दिसत नाही. राज्य सरकारने जलयुक्त शिवार योजना लागू केली. त्यातून काही भागात जलपातळी देखील वाढली असेल, परंतु संपूर्ण राज्याचा जल आरखडा आणून त्यानुसार सिंचन प्रकल्प राबवण्यात काय अडचणी असाव्या, याचा अद्याप तरी शोध लागलेला नाही. मुख्यमंत्र्यांनी स्वत लक्ष घालून पाचही नदीखोरे अभिकरणाचा आराखडा तयार करवून आणि त्यानंतर तातडीने जल आराखडा तयार करण्याच्या प्रक्रियेला वेग देण्याची गरज आहे. शिवाय, अभिकरणात अधिकाधिक जलतज्ज्ञ आणि संबंधित तज्ज्ञांचा समावेश राहील, हेही बघणे महत्त्वाचे आहे. त्याशिवाय, राज्याचा र्सवकष जल आराखडा तयार होऊ शकणार नाही आणि भीषण पाणी टंचाईला समोरे जाताना दिशा प्राप्त होऊ शकणार नाही, असे जलतज्ज्ञ प्रा. प्रवीण पुरंदरे म्हणाले. (क्रमश:)
