|| महेश बोकडे उपराजधानीत अकरा हजारावर ऑनलाईन व मोबाईल अ‍ॅपच्या मदतीने टॅक्सी सेवा देणाऱ्या कंपन्यांची वाहने धावत आहेत. त्यातील चालक वारंवार धावत्या वाहनात मोबाईलवर जीपीएस यंत्रणेच्या माध्यमातून मार्ग शोधत असल्याने त्यांचे लक्ष इतरत्र केंद्रित होत असल्याने अपघाताचा धोका वाढला आहे. उपराजधानीत ओला, उबेर, टॅक्सी फॉर शोर, विंग्ज कॅब, जुगनूसह इतर काही कंपन्यांकडून ऑनलाईन टॅक्सीची सेवा दिली जाते. ओलाकडून शहरात ऑटोरिक्षाचीही सोय उपलब्ध करण्यात आली आहे. या सर्व कंपन्यांची सुमारे ११ हजारांवर वाहने रस्त्यांवर धावत आहेत. या वाहनांची आसन क्षमता तीन ते आठ व्यक्तींची आहे. या वाहनांत प्रवास करण्यासाठी ग्राहकाला प्रथम संबंधित कंपनीचे अ‍ॅप स्वत:च्या मोबाईलवर डाऊनलोड करावा लागते. नोंदणीनंतर संबंधित कंपनीच्या सूचनेवरून जवळ असलेली वाहने ग्राहकांना उपलब्ध केली जातात. वाहनचालक त्याचा मोबाईल कारमधील दर्शनी भागात ठेवतो. त्यांचे लक्ष जीपीएस यंत्रणेवर अधिक असते. अनेकदा वर्दळीच्या रस्त्यावर हे वाहनचालक अ‍ॅपकडे बघूनच वाहन चालवतात. त्यांना मागच्या वाहनाने दिलेला हॉर्नही ऐकू येत नाही. अशावेळी अपघात होण्याचा धोका वाढतो. शहरातील ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते जैमिनी कडू यांचाही मृत्यू ओला कॅबने धडक दिल्याने झाला होता. या अपघातांवर नियंत्रणासाठी आरटीओ, वाहतूक पोलिसांसह स्थानिक प्रशासनाकडून अद्यापही काही उपाय केले जात नसल्याने सर्वत्र आश्चर्य व्यक्त होत आहे. दरम्यान, या प्रकारामुळे कुणाचा अपघात होऊन मृत्यू झाल्यास जबाबदार कोण? हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. बहुतांश वाहनांची खासगी नोंद आरटीओ कार्यालयांत आजही बहुतांश वाहनांची नोंद खासगी वाहने म्हणून करण्यात आली आहेत. त्यातील काहींनी ऑल इंडिया परमिट घेऊन प्रवासी वाहतूक सुरू केली आहे, तर अनेक वाहने खासगी वाहनांतूनही प्रवासी वाहतूक करीत आहेत. महाराष्ट्र सिटी टॅक्सी नियमानुसार प्रत्येक वाहनांची नोंद संबंधित कंपन्यांकडून स्थानिक आरटीओत ऑनलाईन टॅक्सी सेवा देणाऱ्या कंपनीच्या नावे करणे बंधनकारक आहे, परंतु त्याकडे आजही दुर्लक्ष केले जात आहे. ऑनलाईन टॅक्सीचा प्रवास शासनाने नागपुरात देशातील पहिली अधिकृत ई-टॅक्सी (बॅटरीवर धावणारी) सेवा २६ मे २०१७ पासून सुरू केली. त्याकरिता २० मे २०१७ ला महाराष्ट्र सिटी टॅक्सी नियम, २०१७ ला मंजुरी देण्यात आली, तर २३ मे २०१७ ला प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाकडून या वाहनांना हिरवी झेंडी दाखवण्यात आली. परिवहन विभागाने २०१२ च्या कायद्याचा आधार घेत या वाहनांचा रस्ते कर माफ केला.
