राखी चव्हाण राज्यातील ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प हा देश-विदेशातील पर्यटकांची पहिली पसंती असताना या प्रकल्पापासून इतर अभयारण्याला जोडणाऱ्या भ्रमणमार्गावर होणारे रस्त्यांचे बांधकाम त्या वन्यजीवांसाठी धोक्याची घंटा ठरत आहे. राष्ट्रीय हरित लवादने अशा रस्ते बांधकामाबाबत दिलेल्या आदेशानंतर आणि राज्याच्या वन खात्याने दोन महिन्यांपूर्वीच याबाबत काढलेल्या पत्रकानंतरही रस्ते विकास आणि महामार्ग मंत्रालय खबरदारीच्या उपाययोजनांबाबत हात आखडता घेत असल्याने, विकास कामांसाठी वन्यजीवांनी कायम आहुती द्यायची का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. राज्यातील ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पच नाही तर इतरही संरक्षित क्षेत्रातील वन्यप्राण्यांच्या भ्रमणमार्गाचा प्रश्न जटिल होत चालला आहे. पुण्यातील कोथरुडसारख्या परिसरात कधी नव्हे तो रानगवा शिरतो, यावरून भ्रमणमार्गाच्या सुरक्षिततेचे गांभीर्य अधोरेखित होते. विकास कामे व्हावीत, पण वन्यजीवांसाठी अडथळा ठरत असेल तर त्यासाठी संबंधितांनी खबरदारीच्या उपाययोजनेसाठी हात आखडता घेऊ नये, एवढीच वन्यजीवप्रेमींची मागणी आहे. राष्ट्रीय महामार्ग सहा आणि सात हे दोन्ही महामार्ग व्याघ्रप्रकल्पालगत असून खबरदारीच्या उपाययोजनांअभावी अनेक वाघ आणि बिबटय़ांचा बळी येथे गेला. इतर वन्यप्राण्यांची तर गिणतीच नाही. याच कारणास्तव तब्बल दहा वर्ष राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम वन्यजीवप्रेमींना थोपवून धरावे लागले होते. त्यासाठी त्यांना न्यायालयाची पायरी चढावी लागली. आता गेल्या दहा वर्षांत वाघ आणि बिबटय़ांसह सुमारे शंभर वन्यजीवांचा बळी घेणाऱ्या या व्याघ्रप्रकल्पालगतच्या चंद्रपूर-मूल रस्त्याची दखल थेट राष्ट्रीय हरित लवादला घ्यावी लागली. चार महिन्यांपूर्वी लवादने राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने तयार के लेल्या कृ ती आराखडय़ाचे पालन के ल्याशिवाय मंत्रालयाचा प्रकल्प समोर जाणार नाही, असा निर्णय दिला. त्यानंतरही आजतागायत मंत्रालयाकडून या रस्त्यावर वन्यजीवांसाठी खबरदारीच्या उपाययोजनांबाबत कोणतीही पावले उचलली गेली नाहीत. याउलट या रस्त्याचे काम आता ठप्प पडले आहे. हा एकच रस्ता नाही तर ताडोबा-अंधारी व्याघ्रप्रकल्पासह नवेगाव-नागझिरा व्याघ्रप्रकल्प, बोर व्याघ्रप्रकल्प तसेच इंद्रावती, कावल, घोडाझरी अभयारण्यांना जोडणाऱ्या भ्रमणमार्गावर वाघांची संख्या मोठी आहे आणि याच भ्रमणमार्गावर मंत्रालयाकडून नऊ रस्त्यांचे काम सुरू आहे. राज्य वन्यजीव मंडळाच्या १५व्या बैठकीत मंडळाचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी वन्यजीवांच्या रस्ते अपघातावर चिंता व्यक्त के ली होती. त्यानंतर राज्याच्या वन खात्याने वन्यजीवांचा अधिवास असणाऱ्या क्षेत्रातून जाणारे रस्ते दुरुस्त करण्यासाठी किं वा नवीन रस्ते दुरुस्त करण्यासाठी खबरदारीच्या उपाययोजना आखण्याकरिता एक परिपत्रक काढले. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम १९८० अंतर्गत नवीन रस्त्यांच्या बांधकामासाठी आणि चारपदरी व सहापदरी रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी अनेक प्रस्ताव वन खात्याकडे येत आहेत. हे काम करताना वन्यजीवांच्या भ्रमणमार्गात अडथळे निर्माण होऊ नयेत, यासाठी राज्याच्या वन खात्याने काही सूचना दिल्या आहेत. लवाद आणि वन खात्याच्या आदेशानंतरही संबंधित यंत्रणा काळजी घेत नसेल, तर निश्चितच वन्यप्राण्यांसाठी हे रस्ते मृत्यूचा मार्ग ठरणार आहेत. परिपत्रकातील सूचना * जंगलासभोवताल पायाभूत सुविधा पुरवताना वन्यप्राण्यांचे भ्रमणमार्ग कमीतकमी प्रभावित व्हावेत. * गरज भासल्यास वन्यजीव खबरदारी उपाययोजनेबाबत माहिती देण्यासाठी तसेच आवश्यक ठिकाणी सर्वेक्षण करून त्याचा अहवाल आल्यानंतरच पुढील कारवाई करावी. * संरक्षित क्षेत्राबाहेरील जंगलातून जाणाऱ्या विद्यमान रस्त्यांबाबत व्याघ्रप्रकल्प, वन्यजीव भ्रमणमार्ग, वन्यजीवांचा अधिवास असणारे क्षेत्र या ठिकाणाहून नवीन रस्ते तयार करण्याबाबतचा प्रस्ताव पाठवताना उपाययोजना लक्षात घ्याव्यात. * भुयारी मार्ग किमान चार मीटर रुंद आणि तीन मीटर उंचीचे असावेत. अशा भुयारी मार्गादरम्यान मध्यंतर हा दोन किलोमीटरपेक्षा अधिक नसावा. * त्या ठिकाणी भेट दिल्यानंतरच तथ्य आणि परिणाम नोंदवल्यावर काही अपवादात्मक प्रकरणांमध्ये भुयारी मार्गात बदल करता येतील किं वा अभियांत्रिकी मानके व भूप्रदेश घटकानुसार त्यात तांत्रिक बदल करता येतील. * ज्या ज्या ठिकाणी नैसर्गिक नाले, ओढे आडवे येतात त्या ठिकाणी नवीन भुयारी मार्ग तयार करण्याची गरज नाही. अभियांत्रिकी आवश्यकतेनुसार त्याची पुनर्रचना करता येईल.
