News Flash

माजी वनमंत्र्यांनी फाईल्स अडवल्याने अभयारण्यातील रस्ते दुरुस्ती ठप्प

तब्बल १२८ फाईल्स मंत्रालयात पडून असल्याची माहिती समोर

(संग्रहित छायाचित्र)

माजी वनमंत्र्यांनी फाईल्स अडवल्याने व्याघ्रप्रकल्प, अभयारण्यातील रस्ते दुरुस्ती आणि डांबरीकरणाचे काम गेल्या दीड वर्षांपासून रखडले आहे. याबाबतच्या तब्बल १२८ फाईल्स मंत्रालयात पडून असल्याची माहिती समोर आली आहे.

वन्यप्राणी आणि जैवविविधतेचे नुकसान होऊ नये याकरिता संरक्षित जंगलात पक्के रस्ते बांधले जात नाहीत. मुख्य रस्ते डांबरीकरणाचे तर आतील रस्ते मातीचे असतात. दररोज या रस्त्यांवरून पर्यटकांची किमान ५० वाहने जातात. पावसाळ्यात जंगलसफारी बंद असली तरीही पावसामुळे रस्ते खराब होतात. त्यामुळे सफारीचा दुसरा टप्पा सुरू होण्याआधी या रस्त्यांची डागडूजी केली जाते. ही सर्वसाधारण प्रक्रि या असल्याने रस्ते दुरुस्तीला, डांबरीकरणाला परवानगी देण्याचे अधिकार हे खात्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडेच असतात. मात्र, गेल्या दीड-दोन वर्षांत हे समीकरण बदलले आहे. रस्ते दुरुस्ती असो किंवा डांबरीकरण याविषयीच्या सर्व फाईल्स मंत्रालयातील वनखात्याकडे पाठवण्यात याव्या, असा फतवा तत्कालीन वनमंत्र्यांनी काढला होता. जंगलालगतच्या गावकऱ्यांना रस्ते दुरुस्ती, नवीन रस्त्यांचे आश्वासन देण्यात आले आणि बाहेरचे रस्ते मोकळे करून जंगलाच्या आतील रस्त्यांचे काम मात्र अडवून ठेवण्यात आले. याबाबतच्या एक-दोन नाही तर तब्बल १२८ फाईल्स मंत्रालयात पडून असल्याची माहिती आहे. करोनामुळे आधीच जंगल सफारीची वाताहत होऊन त्याचा परिणाम महसुलावर झाला आहे. आता रस्त्यांची डागडूजी अडकल्याने त्याचाही परिणाम सफारी आणि पर्यायाने त्यातून मिळणाऱ्या महसुलावर होण्याची भीती आहे. समृद्धी द्रूतगती महामार्गातही याचपद्धतीचा अडथळा तत्कालीन वनमंत्र्यांकडून आला होता. मात्र, हा प्रकल्प फक्त वनखात्याचाच नसल्याने यात अपेक्षित ‘हेतू’ साध्य झाला नाही.

वेतनाच्या फाईल्सही मुंबईला

तत्कालीन वनमंत्र्यांकडून हे खाते गेल्यानंतर खात्यातील अनेक अधिकारी आता हळूहळू बोलायला लागले आहेत. तत्कालीन वनमंत्र्यांनी वनखात्यातील अधिकाऱ्यांना असणारे अनेक अधिकार स्वत:कडे घेतले होते. खात्यातील बदल्यांसोबतच कुंडल आणि चंद्रपूर येथील वनअकादमीमधील अधिकाऱ्यांच्या वेतनाच्या फाईल्स देखील मुंबईला जात असल्याची माहिती समोर आली आहे.  या वेतनाच्या फाईल्स मंत्रालयात जात व तेथून अधिकाऱ्यांच्या वेतनावर शिक्कामोर्तब व्हायचे. नाव न सांगण्याच्या अटीवर एका अधिकाऱ्याने अशा गोष्टी घडत असल्याला दुजोरा दिला.

अभयारण्य, व्याघ्रप्रकल्पात पर्यटन वाढवायचे असेल तर रस्ते आवश्यक आहेत. वन्यजीवांची काळजी घेऊनच पर्यटन के ले जाते. मात्र रस्त्याअभावी पावसाळयात अभयारण्य बंद करावे लागते. त्यामुळे आजच आम्ही पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांना मेळघाट परिसरातील रस्त्यांकरिता सहा कोटी रुपयांच्या रस्ते, बंधारा आणि पुलासाठी निवेदन दिले आहे.

-आमदार राजकु मार पटेल, मेळघाट.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 6, 2021 12:00 am

Web Title: road repairs at the sanctuary stalled as former forest ministers blocked files abn 97
Next Stories
1 राहण्यायोग्य शहरांमध्ये नागपूरची स्थिती वाईटच
2 ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल सुरूच
3 करोनाचा कहर : लसींचा पुरवठा वाढला!
Just Now!
X