उच्च न्यायालयाचे आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाला आदेश नागपूर : महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या परीक्षा १० जूनपासून घेण्याचा निर्णय घेतला असून या निर्णयाला उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले. सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यांनतर न्या. अविनाश घारोटे यांनी परीक्षेवर स्थगिती देण्यास नकार दिला असून प्रत्येक विद्यार्थ्यांची परीक्षेपूर्वी ‘आरटीपीसीआर’ करोना चाचणी करून घेण्यात यावी व त्यानंतर विद्यार्थ्यांना परीक्षेला प्रवेश देण्यात यावा, असे आदेश विद्यापीठाला दिले. आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने १० जूनपासून पदवी आणि पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला. त्या निर्णयाला हर्ड फाऊंडेशनतर्फे डॉ. अमोल रणजीत देशमुख आणि फिजिओथेरपीचा विद्यार्थी डॉ. नीतेश धनराज तंत्रपाळे यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून आव्हान दिले. सध्या करोनाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात होत असून अशावेळी लोकांनी एका ठिकाणी गोळा होणे धोकादायक आहे. विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण लसीकरण होईपर्यंत परीक्षेचा निर्णय स्थगित करण्याची विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली. याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने लसीकरणानंतरही करोना होऊ शकतो. लसीकरणामुळे करोना होणार नाही, हे १०० टक्के सांगता येत नाही, असे सांगत त्यामुळे विद्यापीठाच्या निर्णयावर स्थगिती देण्यास नकार दिला. तसेच विद्यापीठाने वैद्यकीय अभ्यासक्रम महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांना पत्र लिहून परीक्षेकरिता आरटीपीसीआर चाचणी अहवाल बंधनकारक केले आहे. ७२ तासांपूर्वी ही चाचणी करण्यात यावी आणि नकारात्मक असलेल्यांना परीक्षेकरिता प्रविष्ट होऊ द्यावे. करोना झालेल्यांनी स्वत:ला विलगीकरणात ठेवून तशी माहिती परीक्षा केंद्रांवर द्यावी. करोना झालेल्यांना डिसेंबरमधील पुरवणी परीक्षेत प्रविष्ट होता येईल व ती त्यांची प्रथम संधी अशी समजण्यात येईल. तसेच आरटीपीसीआर चाचणी करण्यास विलंब लागू शकतो, यामुळे १० जूनऐवजी विद्यापीठाने १५ जूनपासून परीक्षा घ्यावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. १७३ परीक्षा केंद्रांवर ४० हजार ६६१ विद्यार्थी वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमातील ४० हजार ६६१ विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेण्यात येत असून त्यांची व्यवस्था राज्यभरातील १७३ परीक्षा केंद्रांवर करण्यात आली आहे. कोणत्याही विद्यार्थ्यांना परीक्षा बंधनकारक करण्यात आली नसून कोणाला सुरक्षेचा मुद्दा वाटल्यास ते सल्लागार मंडळाकडे अर्ज करून आपण आता परीक्षा न देता पुरवणी परीक्षेत प्रविष्ट होण्याची हमी देऊ शकतात. त्यांना नापास असे ग्राह्य न धरता पुरवणी परीक्षेत त्यांना प्रथम संधी अशीच गणले जाईल, असे विद्यापीठाने स्पष्ट केले.
