जिल्हा परिषद निवडणुका नसल्याने संधी जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका नसल्याने शहर आणि ग्रामीण अशा दोन्ही मतदार यादीत नावे असणाऱ्या मतदारांकडून महापालिका निवडणुकीत मतदानाचा हक्क बजावला जाण्याची शक्यता आहे. गावातील मतदार आपल्या प्रभागातील मतदार करून त्यांच्या जोरावर निवडणुका जिंकणाऱ्या नगरसेवकांची संख्या सर्वच पक्षात आहे. २०१२ च्या महापालिका सार्वत्रिक निवडणुकीत असा प्रकार झाला होता व त्या विरोधात आयोगाकडेही तक्रारी करण्यात आल्या होत्या, यावेळीही असाच प्रकार घडण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. शहराच्या सीमावर्ती भागाला लागून असलेल्या ग्रामीण भागातील नागरिकांची नावे ही आताही शहरातील मतदार यादीत कायम आहेत. तसेच त्यांच्या गावातही ते वेगवेगळ्या निवडणुकीत मतदानाचा हक्क बजावतात. निवडणुकीतील विजय निश्चित करण्यासाठी ग्रामीण भागाशी संबंध असणारे नेते त्यांच्या गावातील मतदारांची नावे त्यांच्या प्रभागातील मतदार यादीत समाविष्ट करतात. त्यांचे मतदान कार्डही तयार केले जातात. मतदानासाठी आवश्यक असणारी कागदपत्रांची जुळवाजुळव केली जाते. मतदानाच्या दिवशी त्यांना गावातून आणणे, त्यांचे मतदान करून घेण्यापर्यंत सर्व कामांसाठी एक यंत्रणा कामाला लागलेली असते. पारडी, शिवणगाव, सोनेगाव, झिंगाबाई टाकळी, फ्रेण्डस कॉलन, जयताळा हेच भाग नव्हे तर शहरातील मध्यवर्ती भागातील प्रभागातही बाहेरगावच्या मतदारांची नावे सापडतात. २०१२ च्या निवडणुकीत परिणय फुके यांनी त्यांच्या गावातील नागरिकांचा त्यांच्या प्रभागातील मतदार यादीत समावेश केला होता. याची तक्रार काँग्रेसने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली होती. यंदा आयोगाने महापालिकांसोबत जिल्हा परिषदांसाठी एकाच वेळी निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला होता. नागपुरात मात्र उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे जिल्हा परिषद निवडणुका होणार नाही. त्यामुळे राजकीय पक्षांचे फावले आहे. मतदार यादीत नावे नोंदविताना राजकीय पक्षांकडून एकगठ्ठा नोंदणी अर्ज जिल्हाधिकारी कार्यालयात आणून दिले जातात. कागदोपत्राची पूर्तता केली असल्याने आणि राजकीय पक्षाचा दबावामुळे ही सर्व नावे यादीत समाविष्ट केली जातात. एकदा नाव यादीत समाविष्ट झाल्यावर अर्ज केल्याशिवाय ते वगळण्यात येत नाही. ते वर्षांनुवर्ष कायम राहते. त्याचा फायदा संबंधित नेते महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी करून घेतात, हे येथे उल्लेखनीय. राजकीय पक्षाच्या पत्थ्यावर नागपुरात महापालिका आणि जिल्हा परिषद या दोन्ही मोठय़ा स्थानिक स्वराज्य संस्था भाजपकडेच आहेत. राज्यात ज्या जिल्ह्य़ात महापालिका आणि जिल्हा परिषदांचा कार्यकाळ एकाच वेळी संपत असेल तेथील दोन्ही ठिकाणच्या निवडणुका एकाच वेळी घेतल्या जात आहेत. नागपूर जिल्ह्य़ातही महापालिका आणि जिल्हा परिषदांचा कार्यकाळ एकाच वेळी संपणार आहे. पण उच्च न्यायालयाने जिल्हा परिषद निवडणुकीला स्थगिती दिल्याने फक्त महापालिकेचीच निवडणूक होणार आहे. निवडणुका एकत्रित झाल्या असत्या तर सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांची प्रचार यंत्रणा ग्रामीण आणि शहर अशी विभागली गेली असती.आता दोन्ही निवडणुकांसाठी स्वतंत्रपणे मोर्चेबांधणी करणे शक्य होणार आहे. भाजपला महापालिका आणि जिल्हा परिषदेवरील सत्ता कायम ठेवायची आहे. त्यांच्यासाठी आयोगाचा निर्णय पत्थ्यावरच पडला आहे. महापालिका निवडणुकीत भाजपला ग्रामीण कार्यकर्त्यांचीही मदत घेणे शक्य होणार आहे. नुकत्याच जिल्ह्य़ातील ९ पालिकांच्या निवडणुका संपल्या. एक महिन्यापासून संपूर्ण प्रचार यंत्रणा यात व्यस्त होती, लगेचच जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका झाल्या असत्या तर प्रमुख राजकीय पक्षांना व त्यांच्या कार्यकर्त्यांना यासाठी तयारी करण्यास पुरेसा वेळ मिळाला नसता. नेत्यांनाही प्रचारासाठी ग्रामीण भागात दौरे करावे लागले असते, आता ते संपूर्ण लक्ष पालिकेच्या प्रचारावर केंद्रित करू शकतात.
