साहित्यिकांचे व्यासपीठ राजकारण्यांना हवे असते की साहित्यिकांनाच त्यांच्या व्यासपीठावर राजकारणी हवे असतात, वणीत झालेल्या विदर्भ साहित्य संमेलनात जे घडले त्यावरून असा प्रश्न कुणालाही पडावा. साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठावर राजकारणी नको, अशी चर्चा गेल्या अनेक वर्षांपासून होते आहे. ही चर्चा जे करतात तेच अनेकदा राजकारण्यांसोबत मांडीला मांडी लावून बसलेले दिसतात. संमेलनात नेते, मंत्री यांच्या हजेरीमुळे अनेकदा साहित्यिकांवर अपमानाचे प्रसंग गुदरले आहेत. अगदी अखिल भारतीय पासून जिल्हा पातळीपर्यंतच्या संमेलनात घडलेल्या या प्रसंगाची काही काळ चर्चा होते. पुढे काहीच होत नाही. राजकारणी अशा व्यासपीठावर येत राहतात व त्यांच्या वेळेनुसार संमेलनाचे वेळापत्रक फिरवत राहतात. तरीही अशी संमेलने आयोजित करणाऱ्या संस्थांची खोड जिरत नाही. वणीत सुद्धा तेच घडले. मुख्यमंत्री उद्घाटक असल्याने व त्यांना वेळ नसल्याने संमेलनाध्यक्षांना त्यांचे भाषणच करता आले नाही. तसेही या भाषणात अजिबात दम नव्हता, तरीही प्रथेचे पालन झाले नाही हे तेवढेच खरे! नितीन गडकरी प्रमुख पाहुणे असलेला समारोपाचा कार्यक्रम तर मंत्र्यांना वेळ नसल्याने चक्क संमेलन संपायच्या आधीच उरकून घेण्यात आला. कार्यक्रमासाठी आलेले गडकरी वारंवार वेळ कमी असे जाहीरपणे दर्शवत होते आणि त्यांची घाई बघून आयोजक बोलणाऱ्या प्रत्येकाला आवरत होते. या घाईमुळे येथेही अध्यक्षांना ५९ सेकंदात भाषण करावे लागले. मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्र्यासाठी होणारी ही धावपळ बघून हे संमेलन त्यांना खूष करण्यासाठी होते की रसिकांना बौद्धिक मेजवानी व साहित्यिकांना सन्मान देण्यासाठी होते, असा प्रश्न अनेकांना पडला. मंत्री व नेत्यांना रोज व्यक्त होण्यासाठी व्यासपीठे मिळत असतात. त्या त्या प्रदेशातील साहित्यिकांच्या नशिबी असा योग रोज नसतो. त्यामुळे ते अशा संमेलनाची वाट बघत असतात. आता तेथेही राजकारणी व आयोजक त्यांच्या व्यक्त होण्यावर अप्रत्यक्षपणे मर्यादा घालू लागल्याचे या संमेलनात प्रकर्षांने जाणवले. मंत्री व नेत्यांना सांभाळण्याच्या नादात आपण निमंत्रित साहित्यिकांचा अपमान करत आहोत, याचेही भान आयोजकांना राहिले नाही. आयोजकांच्या मनात नेत्यांविषयी असलेल्या या आकर्षणामुळे वणीत कथाकथनासाठी आलेल्या लेखकांचा जो अपमान झाला, त्याला तोड नाही. बालाजी सुतार अध्यक्ष असलेला हा कार्यक्रम आधी पुढे ढकलण्यात आला. या लांबणीवर टाकण्याची पावती सुतारांच्या नावाने फाडण्याचा प्रयत्न झाला. तो त्यांनी हाणून पाडला. नंतर कार्यक्रम सुरू झाल्यावर मंत्री मंडपात येताच कथाकथन मध्येच थांबवण्यात आले. मंत्री गेल्यावर उर्वरित समारोप कार्यक्रम झाल्यावर हा कार्यक्रम सुरू करा, असा पुकारा झाला तेव्हा सुतारांनी पुढाकार घेत तो रद्द केल्याचे जाहीर करून टाकले. बिचारे कथाकार खाली माना घालून व्यासपीठावरून उतरले. या प्रकाराची ना आयोजकांनी दखल घेतली, ना माध्यमांनी! आता या साऱ्यांची यथेच्छ खिल्ली उडवणारा मजकूर समाजमाध्यमावर फिरतो आहे आणि संमेलनाचे कर्तेधर्ते काही घडलेच नाही या थाटात वावरत आहेत. याच संमेलनातील एका परिसंवादात केवळ एकच वक्ता हजर होता. इतर कुणी आलेच नाहीत. तेव्हा याच वक्त्याला कार्यक्रमासाठी दिलेला सारा वेळ, म्हणजे दीड तास बोलण्यास सांगण्यात आले. इतर वक्ते का आले नाही? त्यांना निमंत्रण देण्यात चूक झाली की संबंधित विसरले? असे प्रश्न ६६ वे संमेलन आयोजित करणाऱ्यांसाठी उपस्थित झाले आहेत. अपेक्षेप्रमाणे त्याची उत्तरे कधीच मिळणार नाही, पण हे संमेलन होते की तमाशा, असा प्रश्न रसिकांच्या मनात नक्कीच उपस्थित झाला. या साऱ्या गोंधळावर कडी केली ती संमेलनाध्यक्षांनी! समारोपाच्या भाषणात त्यांनी अनेक वक्त्यांच्या भाषणात चुका आहेत, असे सांगत आपण कसे सर्वज्ञानी आहोत हे सांगताना स्वत:चेच हसे करून घेतले. विनोबांवर बोलताना डॉ. अभय बंग यांनी ते अंतिम घटका मोजत असतानाचा प्रसंग सांगितला व तेव्हा हजर होतो असे सूचित केले. ते कसे खोटे हे शिरीष गोपाळ देशपांडेंनी सांगितले व मी पत्नी, मुलासह खिडकीतून हा प्रसंग कसा बघत होतो असेही सांगून टाकले. आता या विरोधाभासी विधानांच्या पाश्र्वभूमीवर नेमका कुणावर विश्वास ठेवावा, असा प्रश्न जेव्हा उभा ठाकतो तेव्हा पारडे निश्चितच बंग यांच्याकडे झुकते. तरीही ही एकमेकांची मते खोडून काढण्याची जागा नाही याचे भान अध्यक्षांना नसावे हे दुर्दैवी आहे. याच अध्यक्षांनी पुढे तर कमाल केली. शेतमालाचे पैसे तहसीलदार अडवून ठेवतात म्हणून शेतकरी आत्महत्या करतात, असा जावईशोध त्यांनी यवतमाळातील वणीत लावला. हे अध्यक्ष मूळचे विदर्भाचे. सध्या मुंबईत असतात. एकदा का राजधानीत स्थिरावलो म्हणजे सर्वज्ञ झालो, अशी भावना अनेकांच्या मनात रुजते. या अध्यक्षांचे नेमके तेच झाले असावे. खरे तर देशपांडेंना दिलेले अध्यक्षपद हा आयोजकांच्या नाईलाजाचा भाग होता. त्यामुळेच की काय हे अध्यक्ष संमेलनाच्या ठिकाणी प्रत्येकाजवळ जाऊन स्वत:ची ओळख देत होते. अध्यक्षालाच स्वत:ची ओळख सांगावी लागणे यावरून या संमेलनाचा दर्जा काय असावा, याचा तर्क ज्याचा त्याने काढायचा आहे. या सगळ्या उलटसुलट बाबी याच संमेलनात घडल्या असे नाही. बहुतेक संमेलनात अशी मानापमानाची नाटय़े, वाद झडत असतात. तिथे मंत्री व नेते आले की निमंत्रितांना साधा कार्यकर्ताही विचारत नाही. तरीही लेखक, कवी, कथाकार, समीक्षक बिचारे खांद्यावर झोळी लटकवून संमेलनांना हजेरी लावत असतात. अपमान मुकाटय़ाने सहन करत असतात. याच संमेलमाच्या व्यासपीठावरून मग साहित्यिकांचा आदर बाळगलाच पाहिजे, अशी भाषणे होतात. हे सारे खोटे आहे हे ठाऊक असून सुद्धा जमलेले निमंत्रित निमूटपणे हे ऐकत असतात. एखादे नितीन गडकरीच स्पष्ट बोलणारे असतात. आम्हाला बोलावताच कशाला, असा प्रश्न ते त्याच व्यासपीठावर येऊन जाहीरपणे विचारत असतात. असा स्पष्ट प्रश्न ऐकला की गरीब साहित्यिकाच्या मनात गदगदून येत असते. आयोजक मात्र आता पुढील वर्षी कुणा राजकारण्याला बोलवायचे, या विचारात गढलेले असतात. कारण त्यांना संस्था चालवायची असते. ती चालवताना येणाऱ्या अडचणी सोडण्यासाठी नेते व मंत्री सोबत हवे असतात. आम्ही संस्थेला मदत करतो, पण कृपया व्यासपीठावर बोलवू नका, असे मंत्री व नेते प्रामाणिकपणे कधी सांगत नाहीत. त्यांनाही सर्वत्र संचार हवाच असतो. एखाद्या नेत्याने तसे प्रामाणिकपणे सांगितले तरी आयोजकांचे समाधान होत नाही. संस्थेला मदत मिळाली की वैयक्तिक मागण्या त्यांच्या डोक्यात गर्दी करू लागतात. त्यातून मग काहीही झाले तरी राजकारणी हवे असा हट्ट जन्माला येतो व सारस्वतांच्या मानखंडनेचा प्रवास अव्याहतपणे सुरूच राहतो. हे वास्तव आता सर्वानी स्वीकारले पाहिजे. devendra.gawande@expressindia.com
