04 March 2021

News Flash

वरवरा रावच्या जामीन प्रकरणात साईबाबाचा दाखला

न्यायालयानेसुद्धा आपल्या आदेशात ही बाब नमूद करीत राव यांचा सशर्त जामीनअर्ज मान्य केला.

 

विविध निकालांचाही आधार

नागपूर : नक्षलवादाचा आरोप असलेले तेलगू कवी वरवरा राव यांचा जामीन अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाने वैद्यकीय कारणास्तव मान्य केला असून तो मान्य करताना नक्षलवादी प्रा. जी. एन. साईबाबा याच्यासह अनेक प्रकरणांचा आधार घेण्यात आला आहे.

राव यांच्यावर नक्षलवादी चळवळीला प्रोत्साहन देणे, सशस्त्र क्रांतीद्वारे सध्याचे सरकार उलथवून लावण्याचा कट अंमलात येण्यासाठी प्रयत्न करणे असे गंभीर आरोप आहेत. मात्र, त्यांना वैद्यकीय कारणास्तव जामीन मिळावा, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयापुढे अर्ज सादर करण्यात आला होता. त्यांची प्रकृती आणि तुरुंगातील वैद्यकीय सुविधा लक्षात घेता न्यायालयाने त्यांना जामीन मान्य केला. त्यासाठी दिलेल्या निकालात न्यायालयाने विधिविषयक अनेक मुद्यांवर ऊहापोह केला. यापूर्वीच्या विविध निकालांचाही आधार घेतला आहे. त्यातील एक निकाल हा २०१५ साली प्रा. जी. एन. साईबाबा याला दिलेल्या जामिनाचा आहे. साईबाबालासुद्धा माओवादी कारवाया केल्याच्या आरोपाखाली बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (यूएपीए) अटक करण्यात आली होती. पूर्णिमा उपाध्याय यांनी प्राध्यापक जी. एन. साईबाबा याच्या प्रकृतीसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाला पत्र पाठविले होते. या पत्राची दखल घेत न्यायालयाने स्वत:हून याचिका दाखल करवून घेतली होती. त्यापूर्वी यूएपीए कायद्याच्या सदर कलमांतर्गत साईबाबाचा नियमित जामीन अर्ज अनेकदा फेटाळण्यात आला होता. तरीसुद्धा उच्च न्यायालयाने त्याला केवळ वैद्यकीय कारणांमुळे जामीन मंजूर केला होता. या निकालाचा हवाला वरवरा राव यांच्या वकिलांनी या सुनावणी दरम्यान दिला. न्यायालयानेसुद्धा आपल्या आदेशात ही बाब नमूद करीत राव यांचा सशर्त जामीनअर्ज मान्य केला.

असा होता युक्तिवाद

‘यूएपीए कायद्याच्या कलम ४३ ड (५) सहकलम ५मध्ये अत्यंत कठोर तरतुदी असूनसुद्धा आरोपीचा त्याच्या प्रकृती अस्वास्थाच्या आणि वैद्यकीय सुविधेच्या कारणांवरून दाखल करण्यात आलेला जामिनाचा अर्ज ग्राह्य धरण्याचे अधिकार न्यायालयाला आहेत. त्यामुळे सीआरपीसीच्या कलम ४३७ मधील काही तरतुदींनुसार न्यायालयाचे आरोपीला वैद्यकीय कारणांसाठी जामीन देण्याचे अधिकार यूएपीएसारख्या कठोर कायद्यातही अबाधित राहतात. त्यामुळे यूएपीए कायदा एनआयए न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाचे हे अधिकार हिरावू शकत नाही.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 24, 2021 12:03 am

Web Title: sai baba certificate in bail case varvara rao akp 94
Next Stories
1 पीकहानीच्या झटपट सर्वेक्षणाचा मार्ग मोकळा
2 राज्यात दोन महिन्यांत पाच वाघांची शिकार
3 टाळेबंदी टळली, पण निर्बंध अधिक कठोर!
Just Now!
X