यंत्रणेसोबतच नागरिकही वेठीस! समाधान शिबिराच्या माध्यमातून सरकारी योजना लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा हेतू साध्य होत असला तरी या कार्यक्रमासाठी होणारा खर्च, मंत्र्यांसह इतरही प्रमुख पाहुण्यांना कार्यक्रमस्थळी पोहोचण्यास होणारा विलंब लक्षात घेता सरकारी यंत्रणेसोबत शिबिरासाठी येणारा सामान्य माणूसही वेठीस धरला जात असल्याच्या प्रतिक्रिया आता उमटू लागल्या आहेत. अलीकडेच नगरधन येथे झालेले शिबीर हे त्याचे उत्तम उदाहरण ठरावे. आघाडी सरकारच्या काळात महसूल खात्याशी संबंधित सामान्य जतनेची कामे वर्षांनुवर्ष होत नसल्याने शासनाविषयी लोकांच्या मनात तीव्र असंतोष निर्माण झाला होता, तो कमी करणे आणि लोकांची कामे तातडीने करणे तसेच सरकारी योजनेची माहिती देणे या हेतूने नागपूर जिल्ह्य़ात समाधान शिबीर घेण्याचा प्रयोग पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सुरू केला आहे. प्रथम नागपूर शहरात आणि आता टप्प्या टप्प्याने जिल्हा परिषद मतदारसंघनिहाय ही शिबिरे घेतली जात आहेत. शिबिराच्या निमित्ताने संपूर्ण प्रशासनच लोकांपर्यंत पोहोचत असल्याचा प्रत्यय येऊ लागला असून त्यातून वर्षांनुवर्ष प्रलंबित कामे मार्गी लागल्याचा दावाही केला जात आहे. यामाध्यमातून भाजपची प्रतिमा उजळण्याचे प्रयत्न होत असल्याने त्याला राजकीय रंग येऊ लागला आहे. प्रशासकीय वर्तुळात मात्र हे शिबीर वेगळ्या अंगाने सध्या चर्चेत आहे. शिबिराचे आयोजन, त्यावर होणारा खर्च आणि वेठीस धरली जाणारी संपूर्ण यंत्रणा ही या मागची प्रमुख कारणे आहेत. शिबिरात मंत्र्यांच्या हस्ते विविध खात्यांचे प्रमाणपत्र वाटपाचा कार्यक्रम ठरलेला असतो, ही संख्या ही मोठी असते. मंत्री वेळेत आले तर अडचण नाही, पण उशीर झाल्यास एक कागद स्वीकारण्यासाठी संबंधित नागरिकांस तास न तास थांबावे लागते, हीच अडचण अधिकाऱ्यांचीही होते. पण मंत्र्यांचा कार्यक्रम असल्याने कोणीच उघडपणे बोलू शकत नाही. नगरधनच्या कार्यक्रमात याचा प्रत्यय आल्याने एका संतापलेल्या शिबिरार्थीनेच आपल्या तीव्र भावना मांडल्या. सरकारी कामकाज करण्याची पद्धत ठरलेली आहे, त्यासाठी आवश्यक ती कागदपत्रे, मंजुरीसाठी आवश्यक असणाऱ्या इतर बाबींची पूर्तता झाल्यावरच निर्णय होतो, शिबिराच्या निमित्ताने एकाच वेळी हजारो तक्रारींचा पाऊस पडतो आणि शिबिराच्या दिवसापर्यंत त्यातील बहुतांश तक्रारी निकाली काढाव्याच असे बंधनच प्रशासनावर असल्याने यंत्रणेच्या अंगावरवरही शिबिराच्या नावाने काटा येऊ लागला आहे. शिबिरासाठी करावी लागणारी ‘जुळवाजुळव' हा महत्त्वाचा प्रश्न आता चर्चेला येऊ लागला आहे. या संदर्भात प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा केल्यावर त्यांनी ही बाब फेटाळून लावली, सरकारचा उपक्रम म्हणूनच या कार्यक्रमाकडे आम्ही बघतो आणि तो यशस्वी करण्याचा प्रयत्न करतो, समाधान शिबीर किंवा जनता दरबाराच्या निमित्ताने अनेक प्रलंबित कामे हातावेगळी झाली असून त्यामुळे जनतेला थेट दिलासा मिळाला आहे, त्यामुळे काही किरकोळ बाबींकडे दुर्लक्षच केलेले बरे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, समाधान शिबीर हा उपक्रम तत्कालीन जिल्हाधिकारी कृष्णा यांची कल्पना होती, नागपुरात मुख्यमंत्र्यांच्या मतदारसंघात प्रथम ती राबविली गेली व नंतर त्याला मिळालेल्या उत्स्फूर्त प्रतिसाद पाहून पालकमंत्र्यांनी ती ग्रामीण भागात सुरू केली.
