शाळा संचालकांच्या सक्तीमुळे पालकांची ससेहोलपट शालेय साहित्य चढय़ा भावाने शाळेतूनच खरेदी करण्याचा अट्टाहास असलेल्या शाळा संचालकांमुळे पालकांची ससेहोलपट होत असून पालक त्यासाठी बचत गटांचा आधार घेत असून शाळांची मनमानी सहन करीत आहेत. पूर्व प्राथमिकच्या परीक्षा संपल्या असून चौथीपर्यंतच्या परीक्षाही आटोपल्या आहेत. आता विद्यार्थ्यांना इयत्तेत प्रवेश घेण्यापूर्वीच पालकांना कठोर अशा शाळा नियमांची तोंडओळख करून दिली जात आहे. त्यात शालेय साहित्य शाळेतूनच खरेदी करावे लागेल, ही एक अट घालण्यात आली आहे. शाळा प्रवेशासाठी पालकांची व विद्यार्थ्यांची लगबग सुरू आहे. काहींनी मुलांना मे तर काहींनी जूनमध्ये बोलावले आहे. त्यासाठी पालकांनी पैशांची जुळवाजुळव करणे सुरू केले आहे. काही पालकांनी मे किंवा जूनमध्ये पैसे मिळतील या बेताने तीन महिन्यांच्या मुदतीवर ठेवी ठेवल्या होत्या. तर आर्थिक परिस्थिती थोडी बरी असलेल्या पालकांनी जानेवारी- फेब्रुवारीमध्ये शेअरमध्ये पैसे गुंतवून जून-जुलैमध्ये शेअर विकून मिळालेल्या पैशांमध्ये मुलांच्या शाळेचे शुल्क भरण्याची योजना आखली होती. ज्यांनी आधीच तजवीज केली त्यांचा प्रश्न नाही मात्र, काहीच तजवीज न केलेले आणि काम मिळेल तेव्हा पैसे कमावऱ्यांसाठी शाळेच्या सक्तीमुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्यासाठी दप्तर, कंपास बॉक्स, पेन्टिंगचे सामान, गणवेश, छत्री, रेनकोट, वह्य़ा, पुस्तके शाळेतूनच खरेदी करण्याची सक्ती करण्यात येत आहे. त्यासाठी अव्वाच्या सव्वा पैसे लाटले जात आहेत. शाळेतूनच साहित्य घेण्याची सक्ती असल्याने वाटेल त्या भावाने ती विकली जात आहेत. एकाच आठवडय़ात मुलांना तीन प्रकारचे गणवेश घालावे लागतील, अशी सक्ती शाळेतून करण्यात येत आहे. ते गणवेश बाहेरून घेण्याची सोय नसल्याने शाळेतून सांगतील त्या भावाने पालकांना ते खरेदी करावी लागणार आहेत. या संदर्भात भगवाननगरात राहणारे, मुलांना बॅनर्जी ले-आऊटमध्ये एका इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत पोहोचवणारे आजोबा अगथा डॅनिअल यांना मुलांच्या तीनतीन गणवेशांसाठी तसेच इतर साहित्य खरेदीसाठी पैसे कुठून आणायचे याची भ्रांत आहे. कारण त्यांचा मुलगा पेंटिंगचे काम करतो आणि त्याला रोज काम मिळेल, याची शाश्वती नाही. गेल्यावर्षीपर्यंत त्यांचा एक नातू त्याचठिकाणी असताना त्यांना अशा कोणत्याही सक्तीचा सामना करावा लागला नाही. मात्र यावर्षी दुसऱ्या नातवाला त्याच शाळेत घेऊन जाताना अचानक शालेय साहित्य शाळेतूनच घेणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. त्यामुळे त्यांनी त्यांच्या पत्नीला मुलांच्या साहित्यासाठी बचत गटातून कर्ज काढायला सांगितले आहे. नुकतेच केंद्रीय जनविकास पार्टीने ४०-४५ शाळांचे सर्वेक्षण करून त्या ठिकाणी असलेल्या अनेक अनियमिततांना वाचा फोडली आहे. त्यांनी मुख्यत्वे स्वच्छ भारत अभियानाशी संबंध जोडून शाळेतील स्वच्छता, मुली व महिला शिक्षकांसाठी शौचालयांची सुविधा यासाठी सर्वेक्षण केले. मात्र त्यात शाळांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात वस्तू खरेदी करायला लावून शाळांचे अशाप्रकारेही खासगीकरण केले जात असल्याचा आरोप संघटनेचे सरचिटणीस चेतन राजकारणे यांनी केला आहे. शिवाय त्यांच्या संघटनेबरोबरच विद्यार्थी संघटनांनीही शिक्षण उपसंचालक अनिल पारधी यांच्याकडे तक्रारी करून वस्तू शाळेतून खरेदी करण्याची सक्ती करू नये, अशा सूचना दिल्या जाव्यात, अशी मागणी केली आहे.
