सिंचन शोध यात्रेच्या पाहणीतून चित्र स्पष्ट विदर्भातील सिंचनाचा अनुशेष आणि सिंचन घोटाळ्याला राजकीय मुद्दा बनवून सत्ता मिळण्यात यशस्वी झालेल्या भाजपने उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतरही विदर्भातील सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यात गती दाखवली नाही. सिंचन शोध यात्रेतून विविध प्रकल्पांची पाहणी केली असता केवळ गोसीखुर्द सिंचन प्रकल्पाचा अपवाद सोडला तर उर्वरित प्रकल्पाच्या स्थितीत काही फरक पडलेला नाही. सत्तांतर झाले तेव्हा अंतिम मान्यता प्राप्त झालेले ४५ प्रकल्प होते. या प्रकल्पाची सिंचन क्षमता ५ लाख ४६ हजार २०० हेक्टर होती, पण प्रत्यक्षात १३ हजार २०७ हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आली. म्हणजे सिंचनाचे प्रमाण केवळ २.३८ टक्के एवढे होते. केंद्राकडून ३३ प्रकल्पांना तत्त्वत: मंजुरी मिळाली होती. त्यातून ४ लाख ५६ हजार १८५ हेक्टर जमीन ओलिताखाली येणार होती. सत्तांतरला पावणेचार वर्षे झाली, पण सिंचनाच्या परिस्थित विशेष प्रगती झाली नाही. जनमंच, लोकनायक बापूजी अणे, वेद आणि इतर संघटनांच्या सहकार्याने गेल्या तीन वर्षांत सिंचन शोध यात्रेद्वारा १८ ते २० प्रकल्पांना भेटी देण्यात आल्या, परंतु या समितीला प्रकल्पांच्या कामात प्रगती दिसली नाही. त्यामुळे समितीला परत उच्च न्यायालयाचे दार ठोठवावे लागले आहे. दरम्यान, पावसाळ्यात आपोआप होत असलेले सिंचनक्षेत्र देखील मोजण्याच्या पद्धत अवलंबण्याचे निर्देश सरकारने दिले आहे. त्यामुळे सिंचन क्षेत्र वाढल्याचे दिसून येते. विदर्भात जून २०१३ पर्यंत नागपूर विभागात १ लाख ९२ हजार ८६९ हेक्टर सिंचन क्षमता होती. या कालावधीत अमरावती विभागात २ लोख ४८ हजार २७८ हेक्टर सिंचन क्षमता होती. फडणवीस सरकार आल्यापासून तीन वर्षांत विदर्भात ६१ हजार ६३० हेक्टर सिंचन क्षमता वाढ झाल्याची आकडेवारी आहे. तीन वर्षांआधी ४ लाख ५० हजार हेक्टर सिंचन क्षमता होती. आता ती ५ लाख ११ हजार ६३० हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाल्याचा दावा विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाचा आहे. लोकनायक बापूजी अणे स्मारक सिमतीचे संयोजक अ‍ॅड. अविनाश काळे म्हणाले, उच्च न्यायालयात सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल करून देखील सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याची तत्परत दाखवली नाही. उलट विदर्भातील अनेक प्रकल्प अपगत करण्यात येत आहे. यामुळे न्यायालयाने लक्ष घालावे, अशी मागणी उच्च न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे. ४० टक्के पदे रिक्त राज्यातील सिंचन विभागात ४० टक्के पदे रिक्त आहेत. येथे सहायक अभियंत्याची जवळपास २० ते २५ टक्के पदे रिक्त आहेत. गोसीखुर्द प्रकल्पाची लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्यामार्फत चौकशी करण्यात येऊ लागल्यानंतर अधिकाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण होते. आता परिस्थिती निवळली आहे, असे ते म्हणाले. प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रस्तावांना मंजुरी देण्याचे अधिकार महामंडळाला आहेत. महामंडळाने १६९ प्रकल्पांचे सुधारित प्रशासकीय मान्यतेपैकी ८१ प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. सुप्रमा आवश्यक असलेल्या उर्वरित ८८ प्रकल्पांपैकी नजीकच्या कालावधीत एकूण ६८ प्रकल्पांना सु.प्र.मा. देण्यात येईल. उर्वरित २० प्रकल्पांना क्रमाक्रमाने राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीकडून छाननीअंती सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येणार आहे. प्रकल्प तीन वर्षांत पूर्ण होणे अशक्य राज्य सरकारने गोसेखुर्द आणि विदर्भातील आणखी सहा सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यास प्राधान्य दिले आहे. मात्र, यापैकी एकही प्रकल्प तीन वर्षांत पूर्ण होणे अशक्य आहे. मात्र, केंद्रीय जलसंपदा मंत्री नितीन गडकरी हे प्रकल्प २०१९ पर्यंत पूर्ण होईल, असे वारंवार सांगतात, तर गोसेखुर्द प्रकल्प २०२० पर्यंत पूर्ण होऊ शकेल, असे सिंचन खात्याचे अधिकारी सांगत आहेत.
