भारत सरकार शिष्यवृत्ती आणि शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेत गेल्या तीन वर्षांत झालेला खर्च आणि चालू शैक्षणिक सत्रासाठी केलेली तरतूद यात मोठी तफावत दिसून येत आहे. मागच्या शैक्षणिक सत्रात ३१११ कोटी रुपये खर्च झाले आणि चालू वर्षांत केवळ १३३३ कोटींची तरतूद करण्यात आली. याचाच अर्थ गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या वर्षी सुमारे १७०० कोटी रुपये कमी प्राप्त झाले आहेत. या शिष्यवृत्तीत केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारचा वाटा ६०-४० असा आहे. राज्य सरकार व्हीजेएनटी, एसबीसीला फ्रीशिप देते. मागासवर्गीय विद्यार्थी स्कॉलरशिप आणि फ्रीशिपमुळे उच्च शिक्षण घेऊ शकतात. गेल्या तीन वर्षांची आकडेवारी बघता शिष्यवृत्तीतील तरतूद कमी होत आहे. ओबीसी, एसबीसी आणि व्हीजेएनटीचा फ्रीशिपचा कोटय़वधीचा अनुशेष प्रलंबित आहे. गेल्या वर्षी (२०१९-२० ) शिष्यवृत्ती, फ्रीशिपवर प्रत्यक्ष खर्च ३१११ कोटी झाला आहे. चालू वर्षी (२०२०-२१) मध्ये १३३३ कोटी रुपयांचे अनुदान प्राप्त झाले. ही आकडेवारी राज्य शासनाच्या वित्त विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळ बिम्स (बजेट इस्टिमेशन अलोकेशन व मॉनिटरिंग सिस्टम) वर आहे. या आकडेवारीनुसार, अनुसूचित जाती/एसबीसी/ओबीसी/व्हीजेएनटी या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी २०१७-१८ वर्षी १९३५ कोटी, २०१८-१९ या वर्षी २६७० आणि २०१९-२० या वर्षी ३१११ कोटी प्रत्यक्षात खर्च झाला आहे. केंद्र एसबीसी, व्हीजेएनटीच्या विद्यार्थ्यांना निधी देत नाही. तेव्हा राज्य सरकार येत्या अर्थसंकल्पात ही तूट भरून काढण्यासाठी तरतूद करणार का हे बघावे लागेल, असे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे सचिव सचिन राजूरकर म्हणाले. दरम्यान, डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) योजना सुरू होण्यापूर्वी उपायुक्त पातळीवरून शिष्यवृत्ती, फ्रीशिप दिली जात होती. तेव्हापासूनचा अमरावती विभागाचा सुमारे १३ कोटींचा निधी अजूनही प्रलंबित आहे, असे सामाजिक न्याय विभागाचे अमरावतीचे उपायुक्त साळवे यांनी सांगितले. शासनाकडून निधी अप्राप्त आहेत. नागपूर विभागाला या वर्षी सुमारे दोनशे ते अडीचशे कोटींची आवश्यकता आहे. - सिद्धार्थ गायकवाड, उपायुक्त, नागपूर, समाजिक न्याय विभाग
