|| महेश बोकडे

महाडीबीटी पोर्टलवर अभ्यासक्रमाची नोंद नसल्याचा फटका

नागपूर : नागपूर व मुंबईसह एकूण चार महाविद्यालयातील व्यवसायोपचार अभ्यासक्रमातील (बी.ओ. टीएच.) इतर मागासवर्गीय संवर्गातील ओबीसी, एसबीसी, व्ही.जे. आणि एन.टी. संवर्गातील विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती सुमारे पाच वर्षांपासून थांबली आहे. शिष्यवृत्तीसाठी महाडीबीटी पोर्टलवर नोंदणी सुरू झाल्यावर  त्यात या अभ्यासक्रमाचा समावेश नसल्याने हा घोळ झाला आहे. नागपूरच्या मेडिकलमधील व्यवसायोपचार शाळा व केंद्र येथे व्यवसायोपचारचा अभ्यासक्रम १९५७ मध्ये सुरू झाला. येथून उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी देश-विदेशात कार्यरत आहेत. राज्यात मुंबई महापालिकेसह इतर संस्थेचे या अभ्यासक्रमाचे मुंबईत सुमारे ३ महाविद्यालये आहेत. नागपूरच्या मेडिकल केंद्रातील सध्या पदवीच्या ३० तर पदव्युत्तरच्या ४ जागांना मंजुरी आहे. या अभ्यासक्रमाला विद्यार्थ्यांची मागणीही चांगली आहे. एकूण विद्यार्थ्यांत निम्म्याहून अधिक इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचा समावेश असतो. नागपुरात या अभ्यासक्रमात सन १९९८ पासून ओबीसी, व्ही.जे., एन.टी., एस.बी.सी. संवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळणे सुरू झाले. परंतु २०१६ पासून शासनाने महाडीबीटी पोर्टलवर शिष्यवृत्तीसाठी ऑनलाईन नोंदणी सुरू केली. दरम्यान, पोर्टलवर आजपर्यंत सुमारे ६०५ अभ्यासक्रमांचा समावेश केला गेला. परंतु राज्यातील जुन्या अभ्यासक्रमापैकी एक असलेल्या बँचरल ऑफ ऑक्युपेशनल थेरपीचा (बी.ओ. टीएच.) यात समावेश नाही. त्यामुळे गेल्या पाच वर्षांपासून या संवर्गातील इतर मागासवर्गीय विद्यार्थी शासनाच्या शिष्यवृत्तीला मुकत आहेत. हा गंभीर प्रश्न असल्याने विद्यार्थ्यांसह मेडिकल महाविद्यालयाकडूनही वारंवार शासनाला या अभ्यासक्रमाचा महाडीबीटी अभ्यासक्रमात समावेश करण्याची मागणी करण्यात आली. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याने शासनाने इतर मागासवर्गीय समाजातील हा अभ्यासक्रम करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वाऱ्यावर सोडले काय, असा प्रश्न स्टुडेन्ट्स असोसिएशन ऑफ फिजिओ-ऑक्युपेशनल थेरपी संघटनेकडून विचारला जात आहे.

 

‘‘या सर्व शिष्यवृत्ती आमच्या विभागातून दिल्या जात नाहीत. ही बाब बहुजन कल्याण विभागाशी संबंधित आहेत.’’

प्रशांत नितनवरे, आयुक्त, सामाजिक न्याय विभाग, पुणे

 

१ लाख रुपये भरण्याची टांगती तलवार

मेडिकलमधील या अभ्यासक्रमातील ३१ इतर मागासवर्गीय संवर्गातील विद्यार्थ्यांवर खुल्या प्रवर्गाप्रमाणे ९० हजार ते १ लाख रुपये भरण्याची टांगती तलवार कायम आहे. या विद्यार्थ्यांतील बहुतांश विद्यार्थी गरीब कुटुंबातील आहेत. त्यामुळे हे शुल्क भरल्याशिवाय त्यांना महाविद्यालयातील गुणपत्रिकेसह इतर कागदपत्र मिळणार नाहीत.

लोकप्रतिनिधींकडून दुर्लक्ष

‘‘नागपुरातील व्यवसायोपचार अभ्यासक्रमातील (बी.ओ. टीएच) ओबीसी, एसबीसी, व्हीजे, एनटी या इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना पाच वर्षांपासून शिष्यवृत्ती मिळत नाही. या विषयावर मेडिकलमधील ३१ विद्यार्थ्यांनी नागपुरात पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत, तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना स्टुडेन्ट्स असोसिएशन ऑफ फिजिओ-ऑक्युपेशनल संघटनेच्या माध्यमातून निवेदन दिले. परंतु त्यावर साधे उत्तरही देण्याचे सौजन्य कुणी लोकप्रतिनिधींनी दाखवले नसल्याची व्यथा या विद्यार्थ्यांनी नाव न टाकण्याच्या अटीवर लोकसत्ताकडे व्यक्त केली.