व्यवस्थेविरुद्ध सनदशीर मार्गाने लढा देणारे अनेक असतात. यातील काही एकटे तर काही समूहाने लढत असतात. प्रत्येकाला यात यश मिळतेच असेही नाही. अलीकडे तर यश मिळवणाऱ्यांची संख्या मर्यादित होत चालली आहे व अपयशी ठरणारे वाढले आहेत. हे बघून अनेकांना प्रश्न पडतो, व्यवस्थेसमोर माणसाची किंमत काय? आजकाल बहुतांश लोक ही किंमत शून्य आहे, असे बोलायला लागले आहेत. यामुळे सामान्यांचा व्यवस्थेवरचा विश्वासच डळमळीत व्हायला लागला, हे ताजे पण तेवढेच कटू वास्तव आहे. अनेक धडधाकट माणसे व्यवस्था नावाच्या पोलादी भिंतीशी दोन हात करण्यापेक्षा आडमार्गाने कामे करून घेण्यात धन्यता मानतात. प्रकाश अंधारे हे ७३ वर्षांच्या सेवानिवृत्त मात्र तो मार्ग स्वीकारायला साफ नकार देतात. दोन्ही पायांनी अपंग असलेले अंधारे शास्त्रज्ञ आहेत. राजस्थानमधील पिलानीच्या सिरी या संस्थेत त्यांचे अवघे आयुष्य इलेक्ट्रॉनिक्स या विषयात नवनवे संशोधन करण्यात गेले. केंद्राच्या सेवेतून निवृत्त झालेले अंधारे गेल्या तेरा वर्षांपासून या शहराला अपंगस्नेही कसे बनवता येईल, यासाठी व्यवस्थेशी लढा देत आहेत. त्यात त्यांना दहा टक्के सुद्धा यश आलेले नाही, पण त्यांची लढण्याची जिद्द कायम आहे. ही व्यवस्था धडधाकट माणसांचेच प्रश्न सोडवत नाही, तिथे तुमचे काय सोडवणार असे उपहासात्मक बोलणारे अनेकजण अंधारेंना भेटले. हे खरे आहे, याची जाणीवही त्यांना आहे. तरीही अखेरच्या श्वासापर्यंत हा लढा लढत राहण्याचा त्यांचा निर्धार ठाम आहे. येथे प्रश्न अंधारे करीत असलेल्या मागण्यांचा नाही तर व्यवस्था त्याकडे कसे बघते, हा आहे. केवळ व्यवस्थाच नाही तर समाजातील अनेक घटक अपंगांच्या संदर्भात किती बेफिकीर असतात हा सुद्धा आहे. या शहरातील सार्वजनिक वापराच्या पाचशे इमारतींची यादी अंधारेंजवळ आहे. या इमारतीत असलेली विविध कार्यालये, बँकांमध्ये रोज हजारो लोक जातात. यात अपंग सुद्धा असतात. मात्र, त्यांचा विचार एकाही आस्थापनेने केलेला दिसत नाही. अहो, अपंगावरील अन्यायाची बातमी माध्यमांकडे द्यायला जायचे असेल तर कसे जायचे, असा प्रश्न पडतो कारण त्यांचीही कार्यालये अपंगस्नेही नाहीत, हा अंधारेंचा प्रश्न माध्यमातील प्रत्येकाला अस्वस्थ करून सोडतो. सार्वजनिक वापराच्या या इमारती अपंगांना सोयीच्या व्हाव्यात, यासाठी अधारेंनी अनेकांचे उंबरठे झिजवले. तक्रारी केल्या. विनंती, आर्जव केले, पण पत्राला क्लिष्ट शासकीय भाषेतील उत्तर यापलीकडे कुठूनही सकारात्मक पावले उचलली गेली नाहीत. अखेर ते उच्च न्यायालयात गेले. गेल्या आठ वर्षांपासून त्यांची याचिका प्रलंबित आहे. यावर अनेकदा सुनावणी झाली. न्यायालयाने अनेक सरकारी खात्यांची कानउघाडणी केली. वारंवार निर्देश देऊनही ऐकत नाही म्हणून दोनदा काही अधिकाऱ्यांवर बेअदबीची प्रकरणे सुरू केली. आता शिक्षा होणार हे लक्षात येताच अधिकाऱ्यांनी थोडीफार हालचाल केली व बेअदबीच्या जाचातून स्वत:ला हळूच सोडवून घेतले. नंतर मात्र या व्यवस्थेतील अनेकांनी सरडय़ासारखे रंग बदलले. सार्वजनिक ठिकाणी अपंगांना कोणत्या सोयी हव्यात यासंदर्भात शासनाने अनेकदा परिपत्रके काढली आहेत. या सोयी होत आहेत की नाही, हे बघण्याची जबाबदारी स्थानिक पालिकांची आहे. मात्र, त्यासाठी कुणीही आग्रह धरताना वा मंजुरी रोखतो, अशी अडवणूक करताना दिसत नाही. या व्यवस्थेत आलेली माणसे कोणत्या मुशीतून तयार झाली असतील हो? हा अंधारेंचा या पाश्र्वभूमीवरचा प्रश्न अस्वस्थ करून जातो. या शहरात ७७ टपाल कार्यालये आहेत. गेल्या आठ वर्षांत यापैकी फक्त सात ठिकाणी अपंगांसाठी रँप लावण्यात अंधारेंना यश आले. व्यवस्थेची ही कूर्मगती मती गुंग करणारी आहे. निवडणूक आली की त्यांची याचिका पुन्हा जिवंत होते. प्रत्येक मतदार केंद्रावर अपंगासाठी रँप हवा, असा नियम आहे, पण यंत्रणा तो पाळत नाही. अंधारे न्यायालयात जातात. ते निर्देश देते, पण वास्तवात काही होत नाही. मग अंधारे मतदानाच्या दिवशी अनेक केंद्रावर जातात. छायाचित्र काढतात. हे पुरावे घ्या म्हणून न्यायालयाला सादर करतात. पुन्हा सुनावणी, तीच शपथपत्रे आदी सोपस्कार पार पडतात. नवी निवडणूक आली की व्यस्था जुने सारे विसरून जाते. अंधारे मात्र विसरत नाहीत. एकदा एका अधिकाऱ्याने वैतागून त्यांना सुनावले ‘अहो, तुमच्या मतदान केंद्राचे नाव सांगा, तुम्हाला उचलून आत न्यायला चार कर्मचारी तैनात करतो.’ अंधारे नकार देतात. माणसाला जन्म व मृत्यूच्या वेळीच उचलले जाते, असे त्याला उलट सुनावतात. अधिकाऱ्याची ही वृत्ती व्यवस्था किती खोलवर सडली आहे, हे दाखवते. प्रत्येकाला सन्मानाने जगण्याचा मूलभूत अधिकार घटनेने दिला असताना व्यवस्थेतील अधिकारी उचलून नेण्याची भाषा कशी करू शकतो, असे प्रश्न अंधारेंना पडतात. अपंगांना सोयीचे जावे म्हणून पायऱ्यांची उंची किती असावी, तात्पुरता रँप त्यावर कसा उभारायचा, याचे सारे प्रात्यक्षिक अंधारे प्रत्येक सार्वजनिक उपयोगाच्या इमारतीत मोफत करून दाखवतात. या रँपची किंमत किती कमी आहे, हेही सांगतात, पण त्यांच्याकडे कधी कौतुकाचे तर बरेचदा तुच्छतेने बघणारेच जास्त असतात. त्यांच्या जिद्दीतून प्रेरणा घ्यावी व आपले कार्यालय सुद्धा अपंगस्नेही करावे, असे आजवर एकालाही वाटले नाही, अशी खंत ते बोलून दाखवतात. शहरबस ही सर्वसामान्यांसाठी असलेली सेवा. त्यात रँप असावा, यासाठी गेली दोन वर्षे ते परिवहन खात्याशी पत्रव्यवहार करत आहेत. मात्र, तुमच्या मागणीची सकारात्मक दखल घेण्यात आली आहे, या वाक्याशिवाय त्यांच्या पदरात काहीही पडले नाही. रेल्वेस्थानकावर रँप हवा म्हणून त्यांनी तेव्हा सुरेश प्रभूंना लिहिले. त्यांनी दखल घेतली. त्याप्रमाणे रँप तयार झाला. नंतर प्रभू गेले व रँप अडगळीत गेला. शासकीय सोडून इतर सार्वजनिक ठिकाणी सुद्धा अंधारेंना हाच अनुभव येतो. त्यामुळे केवळ व्यवस्थाच सडली नाही तर समाजही फारसा सुधारलेला नाही, हेच दिसते. केवळ अपंगच नाही तर २० टक्के वृद्ध जनतेसाठी तरी या सोयी करा, याकडे अनेक वाचनालये, सांस्कृतिक संघटना साफ दुर्लक्ष करतात. गंमत म्हणजे, व्यवस्था असो वा समाज, अपंग दिसला की कणव मात्र दाखवतात. हा तोंडदेखलपणा हाच या दोन्ही घटकांचा मुखवटा झाला आहे. पूर्णपणे परदेशातून कॉपी केलेली हवाई वाहतूक सेवा सोडली तर हा देश अजिबात अपंगस्नेही नाही, ही अंधारेंची खंत खरी आहे. नुकतेच दिवंगत झालेले स्टीफन हॉकिंग भारतात जन्मले असते तर एवढय़ा उंचीचे शास्त्रज्ञ खरोखरच झाले असते का, हा अंधारेंचा सवाल कुणाला अतिरंजित वाटेल, पण सडक्या व्यवस्थेची रोज नवी रूपे बघता विचार करायला भाग पाडणारा आहे. devendra.gawande@expressindia.com
