News Flash

अनाथालयातून १८ वर्षांनंतर बाहेर पडणाऱ्यांचे काय होते?

कायद्यात दुरुस्ती करण्याची मागणी

ज्येष्ठ समाजसेवक शंकरबाबांचा सवाल; कायद्यात दुरुस्ती करण्याची मागणी

अठरा वर्षे पूर्ण केल्यावर मतिमंदांसह अपंग मुलांना अनाथालयात कायद्याने राहता येत नाही. दरवर्षी सुमारे सव्वा लाख मुले बाहेर पडतात. त्यांचे पुढे काय होते, हे सरकारसह कुणालाही माहीत नाही. यापैकी अनेक मुलींना वाईट मार्गाने लावले जाते. हे सारे थांबवण्यासाठी सरकारने विविध योजनांसह कायद्यात दुरुस्ती करण्याची गरज आहे, असे मत ज्येष्ठ समाजसेवक शंकरबाबा पापळकर यांनी व्यक्त केले.

रोटरी क्लबच्या वतीने आयोजित परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी खासदार नरेंद्र जाधव, पद्मश्री अरुणिमा सिन्हा, नागपूरचे पोलीस आयुक्त डॉ.के. व्यंकटेशम, किशोर केडिया यांच्यासह बरेच मान्यवर उपस्थित होते.

शंकरबाबा म्हणाले की, भारतात ७ कोटी अपंग आहेत. त्यात दरवर्षी भर पडत आहे. त्यातच कायद्यानुसार मतिमंदांसह अपंग मुलांना १८ वर्षांनंतर अनाथालयात ठेवता येत नसल्याने दरवर्षी सव्वा लाख मुलांना तेथून बाहेर पडावे लागते. या मुलांचे पुढे काय होते, हे कुणालाही कळत नाही. यापैकी काही मुली वेश्या व्यवसायातही आढळलेल्या आहेत. त्यांच्याकडून जबरीने हा व्यवसाय केला जातो म्हणून कायद्यात सुधारणा करून या मुलांना आयुष्यभर अनाथालयात राहण्याची परवानगी देण्याची गरज आहे. सुमारे १५ वषार्ंपूर्वी एका पंधरा वर्षीय गंधारी नामक मुलीला क्षयरोग झाला. उपचारासाठी तिला रुग्णालयात नेल्यावर खर्चाचा प्रश्न आला. जवळ पैसा नाही व काही माहितीही नव्हती, त्यावेळी रोटरी क्लबच्या काही परिचितांशी संपर्क साधला. थोडय़ाच वेळात बऱ्याच समाजसेवकांनी रुग्णालयात धाव घेऊन उपचारासह बरीच मदत केल्यामुळे तिचा जीव वाचला. अशीच मदत इतरही अनेकांना ही संस्था करते.

काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधींसह विविध राज्यातील अनेक मोठय़ा नेत्यांना कायद्यातील सुधारणाचे महत्व सांगितले. आश्वासनेही मिळाली, परंतु अद्याप दुरुस्ती झालेली नाही. प्रश्न कायम आहे. दरम्यान, मला बऱ्याच मान्यवरांकडून विविध पुरस्कार देऊ करण्यात आले, पण मी नकार देत कायद्यात दुरुस्ती होईस्तोवर ते स्वीकारणार नाही, अशी भूमिका घेतली. सगळ्यांनी भारतातून अपंग नष्ट करण्याचा संकल्प करण्याची गरज विषद करून त्यांच्या अनाथालयातील मुलींच्या लग्नासाठी बऱ्याच मान्यवरांनी मदत केल्याचेही त्यांनी सांगितले.

अपंगत्वावरील नियंत्रणासाठी संशोधन संस्थेची गरज

सुमारे दोन महिन्यात महिला गर्भवती असल्याचे, तर ७ महिन्यांनी तिच्या पोटात मुलगा वा मुलगी असल्याचे कळते. भारतात संशोधन संस्थेची गरज असून त्यात प्रत्येक महिलेची दोन महिन्यातच गर्भतपासणी गरजेची आहे. त्यात महिलेच्या बाळात मतिमंदत्व वा अन्य समस्या आढळल्यास तेव्हापासूनच त्याच्यावर उपचार करण्याची गरज आहे. त्याने अपंगत्वावर नियंत्रण शक्य होईल. अमेरिकेत ते आढळत नाही. प्रत्येक अपंगाचे पुनर्वसन व पोलिसांचाही सन्मान करणे गरजेचे आहे. पोलिसांना कुणीही अनाथ मुल आढळल्यास ते स्वत पालक बनून त्याचा सांभाळ करतात. त्यानंतर ते अनाथालयात आणत असल्याचे त्यांनी आवर्जून सांगितले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 9, 2017 1:02 am

Web Title: senior social worker shankar baba
Next Stories
1 पालिका निवडणुकीत ७० टक्क्यांवर मतदान, मुख्यमंत्र्यांची प्रतिष्ठा पणाला
2 भारतीय अ‍ॅनिमेशन निकृष्ट दर्जाचे -राऊत
3 नोटाबंदीनंतरची विरोधकांची विधाने हास्यास्पद
Just Now!
X