स्वतंत्र विदर्भाचा मुद्दा उपस्थित करून लाभाची पदे प्राप्त करणाऱ्या नेत्यांची संख्या विदर्भात विविध राजकीय पक्षात बहुसंख्येने असताना विदर्भाच्या मुद्दय़ावर महत्त्वाचे पद त्याग करून अ‍ॅड. श्रीहरी अणे यांनी वेगळा पायंडा घातला आहे. केवळ राजकीय लाभासाठी विदर्भाचा मुद्दा पुढे रेटणाऱ्या संधीसाधू विदर्भवाद्यांची मात्र यामुळे चांगलीच कोंडी झाली आहे. महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासून सुरू असलेल्या स्वतंत्र विदर्भाच्या चळवळीने विदर्भाला अनेक बडे नेते दिले आहेत. बापूजी अणे, ब्रीजलाल बियाणी, जांबुवंतराव धोटे ही यापैकी काही प्रमुख नावे आहेत. धोटे यांच्या नेतृत्त्वात ही चळवळ सर्वोच्च शिखरावर होती, पण त्यांच्या काँग्रेस प्रवेशानंतर पुन्हा ती उभीच राहू शकली नाही. त्यानंतर काँग्रेस व नंतर आघाडी सरकारच्या काळात वेळोवेळी सत्ताधाऱ्यांकडूनच विदर्भाचा मुद्दा पुढे करण्यात आला, मात्र त्यात प्रामाणिकपणा कमी आणि राजकीय हित अधिक होते. परिणामी मुद्दा सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांच्या राजकीय पुनर्वसनापुरताच मर्यादित राहिला. पक्षाकडून महत्त्वाचे पद हवे असेल किंवा पक्षाने अडगळीत टाकले असेल तर विदर्भाचा मुद्दा उपस्थित करायचा, सभा, आंदोलने करून पक्षाला उपद्रव मूल्य दाखवून द्यायचे व त्या मोबदल्यात मंत्रीपद, मंडळाचे अध्यक्षपद किंवा संघटनेत मानाची जागा प्राप्त करून घ्यायची, असे समीकरण रुढ झाले. राज्यावर हुकुमत गाजविणाऱ्या पश्चिम महाराष्ट्राच्या नेतृत्त्वालाही वैदर्भीयांच्या या गुणांची पुरती ओळख झाल्याने त्यांनीही वेळोवेळी सत्तेचे तुकडे फेकून विदर्भाचा तथाकथित आवाज उठविणाऱ्यांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला. या क्रमवारीत काँग्रेस नेत्यांचा समावेश अधिक आहे कारण तेच सर्वाधिक सत्तेत होते. दीड वर्षांपासून सत्तेत असलेल्या भाजप नेत्यांची वाटचालही सध्या याच दिशेने आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते रणजित देशमुख यांनी स्वतंत्र विदर्भाच्या मुद्दय़ावर विधानसभेत त्यांचा प्रचार थांबविला होता. दत्ता मेघे यांनीही काँग्रेसमध्ये असताना विदर्भाचा आवाज बुलंद करण्याचा प्रयत्न केला होता, विदर्भ विकास परिषदेची स्थापना करून स्वतंत्र गट निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला होता. भाजपचे विद्यमान आमदार आशीष देशमुख यांनी तर विदर्भासाठी पदयात्रा आणि उपोषणही केले होते. मेघे-देशमुख यांचे पुत्र आमदार झाल्यावर त्यांच्या तोंडून निधणारा विदर्भाचा आवाज क्षीण होत गेला. या सर्व पाश्र्वभूमीचा विचार केला तर अ‍ॅड. श्रीहरी अणे यांचा राजीनामा हा वरील परंपरेला तडा देणारा ठरला. त्यांना शासनाने महाधिवक्ता म्हणून नियुक्त केले होते. पण विदर्भाच्या भूमिकेशी तडजोड न करता त्यांनी पदत्याग केला. अणेंची ही खेळी भाजपमधील विदर्भवादी आमदारांसाठी चपराक ठरणारी आहे. त्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि इतरही आमदारांचा समावेश आहे. कारण या सर्वानी वेळोवेळी स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणी ला पाठिंबा दिला होता हे येथे उल्लेखनीय.
