स्थायी समितीची मंजुरी, विरोधकांचा आक्षेप

स्मार्ट सिटी योजनेच्या कार्यालयासाठी दोन कोटी रुपये खर्चाच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे. मात्र महापालिका आर्थिक अडचणीत असताना ही उधळपट्टी कशासाठी, असा सवाल करीत विरोधी पक्षाने या प्रस्तावावर आक्षेप घेतला आहे.

नागपूर शहराची स्मार्ट सिटीसाठी केंद्राच्या योजनेत निवड झाली. त्यासाठी महापालिकेत प्रशासकीय इमारतीत कार्यालय सुरू करण्यात आले. महालातील राजे रघुजीराव भोसले सभागृह (टाऊन हॉल) पाडण्यात येणार असल्यामुळे या ठिकाणी पूर्वनियोजित आराखडय़ानुसार सभागृह आणि सदस्यांच्या बैठकीसाठी व्यवस्था करण्यात येणार होती आणि तसा प्रस्ताव मंजूर झाला होता. मात्र, प्रशासनाने स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या कार्यालयासाठी ही जागा उपलब्ध करून दिली. येथील सौंदर्यीकरणासाठी दोन कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. या कामाची निविदा काढण्यात आली आहे.

महापालिकेच्या तिजोरीत आधीच खडखडाट असताना शहरात विकास कामे रखडली आहेत. शिवाय नगरसेवकांच्या प्रभागातील विकास कामांचे प्रस्ताव निधी नसल्याचे कारण देत नामंजूर केले जात आहे. दुसरीकडे स्मार्ट सिटीच्या कार्यालयावर दोन कोटी खर्च केले जात आहे.

यामुळे काँग्रेस आणि बसपने याला विरोध केला आहे. अन्य कार्यालय जशी आहे, त्याच पद्धतीने स्मार्ट सिटीचे कार्यालय असावे त्यावर अतिरिक्त खर्च करण्यापेक्षा तो निधी शहर विकासकामासाठी खर्च करावा, अशी मागणी काँग्रेस सदस्यांनी केली. स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे काम ज्या खासगी संस्थेला देण्यात आले आहे. त्या एजन्सीवर आधीच कोटय़वधी रुपये खर्च केले जात आहे. आता पुन्हा कार्यालय स्मार्ट करण्यासाठी दोन कोटी रुपये खर्च करण्याची गरज काय, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. प्राप्त माहितीनुसार, सौंदर्यीकरणामध्ये कार्यालयात रंगरंगोटी, आसन व्यवस्था आणि सुशोभित करण्यासाठी विविध वस्तूंचा उपयोग केला जाणार आहे. त्यासाठी खासगी संस्थेला दोन कोटी रुपये देण्यात येणार आहे.

स्मार्ट सिटी कार्यालयाचे केवळ सौंदर्यीकरण नाही तर कार्यालयात अन्य व्यवस्था करण्यासाठी निधीची आवश्यकता आहे. अन्य देशातील प्रतिनिधी महापालिकेत आले की ते स्मार्ट सिटीच्या कार्यालयात जातात. त्या ठिकाणी त्यांच्यासाठी अनुरूप व्यवस्था केली जाणार आहे. त्यासाठी स्वतंत्र निधीची व्यवस्था करण्यात आली. केंद्राकडून येणाऱ्या निधीतून ती व्यवस्था केली जाईल.  – संदीप जाधव, अध्यक्ष, स्थायी समिती, नागपूर महापालिका