|| राजेश्वर ठाकरे स्मार्ट सिटी प्रकल्प; राजकीय नेत्यांच्या फायद्यासाठी मूळ आराखडय़ात बदल स्मार्ट सिटी योजनेत समाविष्ट पूर्व नागपुरातील भरतवाडामधील मूळ विकास आराखडय़ातील रस्ता रद्द करून नवीन ठिकाणी तो करण्यात येणार आहे. यामुळे हजारो घरे बाधित होणार असून रस्ता बदलाचा निर्णय केवळ राजकीय नेत्यांच्या हितासाठी घेण्यात आल्याचा आरोप होऊ लागला आहे. स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत पुनापूर, भरतवाडा, भांडेवाडी आणि पारडी या वस्त्यांमध्ये विकास योजना राबवण्यात येणार आहे. हा संपूर्ण परिसर सुमारे १ हजार ७४३ एकरचा आहे. यात सुमारे १५ हजार कुटुंब सध्या राहतात. गुलमोहरनगरातून भंडारा मार्ग आणि कामठी मार्गाला जोडणारा प्रस्तावित रस्ता होता. मात्र, तो रद्द करून त्याऐवजी स्मार्ट सिटीत भंडारा मार्ग ते कामठी मार्ग असा गुलमोहनगरातून जाणारा नवीन रस्ता प्रस्तावित करण्यात आला. त्यामुळे सुमारे ९०० घरांना फटका बसणार आहे. रस्ता स्थानिक नेत्यांच्या भूखंडापर्यंत जावा म्हणून मूळ आराखडय़ात बदल करण्यात आला, असा आरोप होत आहे. स्थानिक आमदाराने हे आरोप फेटाळले आहेत. नगररचना विभागाने रस्ता निश्चित केला होता. तो रस्ता स्मार्ट सिटीमध्ये रद्द करण्यात आला. त्याऐवजी दुसऱ्या रस्त्याचे नियोजन करण्यात आले. वास्तविक पाहता मूळ आराखडय़ानुसार रस्त्यासाठी जी जागा सोडली होती ती मोकळी आहे, परंतु नवीन प्रस्तावित रस्त्यांमुळे अनेकांची घरे जाणार आहेत. याबद्दल अधिकाऱ्यांना विचारणा केली असता, भूखंडधारकांना नियमितीकरणाचे पत्र (आरएल) दिल्याचे सांगण्यात आले. आरएल दिले म्हणून रस्ता रद्द करण्यात आला, पण शेकडो घरे पाडावी लागतील. त्याचा विचार झाला नाही. राजकीय नेत्यांशी संबंधित लोकांच्या भूखंडाला लागून रस्ता जावा म्हणूनच मूळ रस्ता रद्द करण्यात आला, असा आरोप काँग्रेसचे प्रवक्ता अतुल लोंढे यांनी केला. स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी गुजरातच्या एका कंपनीने सर्वेक्षण केले होते. त्यात रस्ते बांधणीत ४ हजार ४०० घरे पाडावी लागणार होती. त्यानंतर स्थानिक आमदारांनी यात हस्तक्षेप केला आणि नव्याने सर्वेक्षण करवून घेतले. अधिकाऱ्यांनी देखील या भागाची पाहणी केली आणि लोकांचे म्हणणे ऐकून घेतले. त्यानंतर प्रकल्पाचा अंतिम आराखडा तयार करण्यात आला. त्यात केवळ ९०० लोकांची घरे जाणार आहेत. ज्यांची घरे जातील. त्यांना आधी घरे बांधून दिली जातील. त्यानंतर रस्ते तयार केले जातील. तसेच ज्याची थोडीफार जागा रस्त्यामध्ये जाईल. त्यांना मोबदला दिला जाणार आहे. अनधिकृत अभिन्यासमधील घर रस्त्यांमध्ये जाणार असतील, त्यांना सदनिका बांधून दिल्या जातील. या भागात भूखंड विकणारे अनेक दलाल आहेत. तसेच राजकीय फायदा घेण्यासाठी लोकांची दिशाभूल केली जात आहे, असा दावा आमदार कृष्णा खोपडे यांनी केला. स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत ‘‘टाऊन प्लानिंग स्किम’चा आराखडा राज्य सरकारकडे सादर करण्यात आला आहे. यासंदर्भातील अधिसूचना काढण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. त्यामुळे त्याविषयी अधिक काही बोलता येणार नाही, परंतु स्थानिक लोकांशी चर्चेनंतर आराखडय़ात बरेच बदल करण्यात आले. रस्त्यात कमीत-कमी घरे जातील, असा प्रयत्न करण्यात आला आहे. - रामनाथ सोनवने, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नागपूर स्मार्ट अ‍ॅन्ड सस्टेनेबल सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. ‘‘चार वर्षांपूर्वी भूखंड घेऊन घर बांधले. तेव्हा येथे कोणताही रस्ता प्रस्तावित नव्हता, परंतु दीड वर्षांपूर्वी नवीन रस्ता मंजूर करण्यात आला. त्यात गुलमोहनगरमधील सुमारे २०० घर बाधित होत आहेत. याबाबत काहीही सूचना देण्यात आलेली नाही. मात्र, स्मार्ट सिटी कार्यालयात लावण्यात आलेल्या आराखडय़ातून नकाशातून हे स्पष्ट झाले. गुलमोहरनगरातून कामठी मार्ग ते भंडारा मार्ग असा रस्ता प्रस्तावित आहे. या प्रकरणाची फाईल मंत्रालयात पाठवण्यात आल्याचे प्रशासन सांगत आहे.’’ - अरविंदकुमार चौकसे, गुलमोहरनगर रहिवासी.
