अपुऱ्या यंत्रणेमुळे ठरले शोभेची वस्तू राज्यातील सर्व प्रादेशिक व उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांमध्ये (आरटीओ) वाहनांची कागदपत्रे आता स्मार्ट आरसी (स्मार्ट कार्ड)ने दिली जाणार असले तरी यातील माहिती पाहण्याची (कार्ड रिडर)व्यवस्थाच स्थानिक पोलीस आणि परिवहन विभागाकडे नाही. त्यामुळे हे स्मार्ट कार्ड केवळ शोभेची वस्तू ठरण्याची शक्यता आहे. डिजीटल युगात राज्यातील सर्व प्रादेशिक व उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांमध्ये (आरटीओ) वाहनासंबंधीची सर्व माहिती व नोंदी स्मार्टकार्ड मध्ये टाकून ते वाहन मालकांना दिले जात आहे. काही कार्यालयांत याची अंमलबजावणी सुरू झाली तर काही कार्यालयांत लवकरच होणार आहे. त्यासाठी शासनाने ‘रोझ-मार्टा’ या कंपनीसोबत करार केला. वाहनांचे नोंदणी प्रमाणपत्र स्मार्ट कार्डने घेण्याकरिता अर्जदारांकडून प्रत्येकी २०० रुपये आकारले जाते. कार्ड वितरणापूर्वी परिवहन विभागाने भरारी पथक व वाहतूक पोलीस यांना यातील माहिती उपलब्ध करून देणारी यंत्रणा निर्माण करणे अपेक्षित होते. परंतु त्याकडे सपशेल दुर्लक्ष करण्यात आले. ही यंत्रणाच नसल्याने वाहन तपासणीच्यावेळी वाहनासंबधीची माहिती तातडीने उपलब्ध होणार नाही. त्यामुळे या डिजीटल युगात स्मार्ट कार्डचा उपयोग काय? हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. काही वर्षांपूवी ‘रोझ मार्टा’ कंपनीला वाहनांची आरसी देण्याचे काम दिले होते. करार संपुष्टात आल्यानंतर डिसेंबर २०१४ पासून वाहनधारकांना कागदी प्रत दिली जात होती. त्यानंतर परिवहन विभागाने एप्रिल- २०१७ कंपनीला स्मार्ट आरसीचे कंत्राट दिले आहे. स्मार्ट कार्डचे दर कमी २००७ ते २०१६ या काळात वाहनांचे कागदपत्र स्मार्ट कार्डच्या स्वरूपात दिले जात असे. आरसी बुक टिकाऊ होते. हे कार्ड वाटपाचे काम कंत्राटदाराला देण्यात आले होते. त्यासाठी ३५० रुपये शुल्क आकारले जात होते. मात्र, फेब्रुवारी २०१६ पासून या कंपनीने काम बंद केल्याने स्मार्ट कार्ड मिळेनासे झाले होते. परंतु नव्याने सुरू झालेले स्मार्ट आरसी कार्ड हे नागरिकांना २०० रुपयांत उपलब्ध होणार आहे. आरटीओकडून दिल्या जाणाऱ्या स्मार्ट कार्डवर वाहन धारकाचे नाव, चेचीस क्रमांक आणि इतरही माहितीची नोंद आहे. आरटीओ भरारी पथकाला ती पाहता येते. तुर्तास हे स्मार्ट कार्डची चिप वाचनाची व्यवस्था नसली तरी ती लवकरच केली जाईल.’ - शरद जिचकार, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, नागपूर (शहर)
