शिष्यवृत्तीपासून ते आरटीई प्रवेशापर्यंत विषयाला हात घातला घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ज्या ठिकाणी बुद्ध धम्माची दीक्षा घेऊन बहुजनांना मुक्तीचा मार्ग दाखवला, ती ‘दीक्षाभूमी’ आंबेडकरी अनुयायांची ऊर्जाभूमी झाली आहे. त्या ठिकाणी स्वच्छता राखण्याच्या उद्देशातून काही तरुण एकत्र येतात आणि ‘एक दिवस दीक्षाभूमीला’ हा श्रमदानाचा उपक्रम राबवतात. या उपक्रमाच्या माध्यमातून तरुणांची एक स्वयंसेवी संस्था उदयाला येत असून समाजकार्याच्या दिशेने आपले पाऊल टाकत असून त्यांना बऱ्याच अंशी यश प्राप्त होत आहे. त्यांच्या प्रयत्नामुळेच दोन दिवसांपूर्वी शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) प्रवेशाकरिता भाडय़ाने राहणाऱ्यांच्या पाल्यांना आता जिल्हा उपनिबंधकांकडून प्रमाणपत्र घेण्याची आवश्यकता नसून केवळ प्रतिज्ञापत्राच्या आधारावर त्यांचा अर्ज ग्राह्य़ धरण्यात येणार आहे. आशीष फुलझेले यांच्यासह भदंत हर्षदीप, कुणाल पाटील, भदंत धम्मसारथी, जयंत भगत, अल्पेश चवरे, सुमित कांबळे, अ‍ॅड. राहुल तेलंग, नीलेश भिवगडे, श्रीकांत फुले, मुकेश मेश्राम, अमित सिंग, अमित रंगारी, डॉ. चेतन अलोणे, अनुराग ढोलेकर आदी तरुणांनी जागतिक धम्मक्रांतीचे स्थळ असलेल्या ‘दीक्षाभूमी’करिता काहीतरी करण्याचा विचार व्यक्त केला आणि मार्च २०१५ मध्ये ‘एक दिवस दीक्षाभूमीला’ हा श्रमदानातून स्वच्छतेचा उपक्रम राबवण्याचा निर्णय घेतला. तेव्हापासून आजतागायत दर महिन्याच्या चौथ्या रविवारी सकाळी ७ वाजता शेकडो तरुण न चुकता दीक्षाभूमी परिसरात गोळा होतात आणि हातात झाडू घेऊन स्वच्छता करतात. परिसराची स्वच्छता केल्यानंतर तेथील बोधीवृक्षाखाली विसावून सामाजिक समस्या, त्यावरील उपाय आणि प्रत्येकाची जबाबदारी निश्चित करतात. त्यातून ‘मानवाधिकार संरक्षण मंच’ ही स्वयंसेवी संस्था उदयास आली. या संस्थेशी आज डॉक्टर, अभियंते, वकील, प्राध्यापक, शिक्षक, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, पत्रकार, खासगी नोकरदार आणि मोठय़ा प्रमाणात महाविद्यालयीन विद्यार्थी जुळले आहेत. दीक्षाभूमी परिसराच्या स्वच्छतेशिवाय हे तरुण विविध सामाजिक विषय घेऊन सामाजिक कार्य करीत आहेत. या तरुणांनी गेल्या काही वर्षांमध्ये विद्यार्थ्यांकडून अतिरिक्त शैक्षणिक शुल्क आकारणाऱ्या महाविद्यालयांविरुद्ध कायदेशीर लढा उभारला. पूर्वी महाविद्यालयांना समाज कल्याण विभागाकडून शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क मिळत होते. त्यानंतरही महाविद्यालये पुन्हा विद्यार्थ्यांकडून शिकवणी शुल्क वसूल करीत होते. शेवटी १४ महाविद्यालयांविरुद्ध संस्थेशी जुळलेल्या विद्यार्थ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली व हा लुटमारीचा प्रकार बंद झाला. आरटीई अंतर्गत प्रवेश मिळवण्यासाठी भाडय़ाने राहणाऱ्यांना स्वत:च्या पाल्याचा अर्ज भरताना जिल्हा उपनिबंधकांचे प्रमाणपत्र घेऊन येण्याचे बंधनकारक करण्यात आले होते. मात्र, या संस्थेने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना निवेदन सादर करून तो नियम रद्द करून केवळ प्रतिज्ञापत्राच्या आधारावर त्यांचे अर्ज ग्राह्य़ धरण्यात यावेत, अशी विनंती केली. त्यात संस्थेला यश आले आणि प्रतिज्ञापत्राच्या आधारावर भाडय़ाने राहणाऱ्यांच्या पाल्यांचे अर्ज स्वीकारण्याचे आदेश शाळांना देण्यात आले आहे. संस्था भविष्यात दीक्षाभूमीसह सामाजिक बांधीलकीतून अनेक कामे करेल, अशी माहिती प्रा. डॉ. प्रतीक बनकर आणि सुमित कांबळे यांनी दिली.
