लक्ष्य १० हजारांचे; मात्र वर्षभरात केवळ १,७०० जोडण्या राज्य शासनाने महावितरणच्या सहकार्याने विदर्भातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त ६ जिल्हे आणि राज्यातील मागास व दुर्गम भागासह इतर २० जिल्ह्य़ात १ मे २०१६ पासून सौर कृषिपंप योजना सुरू केली. पहिल्या वर्षी १० हजार पंप लावण्याचे लक्ष्य असतानाही गेल्या १० महिन्यात १ हजार ७०० पंपही न लागल्यामुळे ही योजना कोलमडून गेली आहे. सतत नापिकीसह विविध आपत्तींना समोर जाणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनंतर्गत प्रथम १४ ते ३६ हजार रुपये भरण्याची अटच या योजनेच्या मुळावर आल्याचे बोलले जाते. विदर्भातील अकोला, अमरावती, बुलढाणा, यवतमाळ, वाशिम आणि वर्धा या ६ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्य़ांसह राज्यातील मागास, दुर्गम व विविध निकषांतर्गत येणाऱ्या एकूण २२ जिल्ह्य़ांमध्ये सौर कृषिपंप योजना केंद्र व राज्य शासनाच्या संयुक्त विद्यमाने महावितरणच्या माध्यमातून राबविण्यात येत आहे. ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांच्या कृषिपंपांना पुरेशी वीज उपलब्ध होत नाही. विहिरींना पाणी असूनही केवळ विजेअभावी सिंचनात अडथळे येतात. यावर शाश्वत तोडगा म्हणून शेतकऱ्यांना अनुदानावर सौर कृषिपंप वितरित करण्याची योजना शासनाकडून सुरू करण्यात आली. फसली कुठे? योजनेंतर्गत शासनाने विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त ६ जिल्ह्य़ांमध्ये पहिल्या वर्षी ८ हजार, तर इतर राज्यात २ हजार कृषिपंप वाटपाचे लक्ष्य निश्चित केले होते. त्याकरिता गेल्या दहा महिन्यात विदर्भातून ५,१०६, तर उर्वरीत राज्यातून २,८९७ शेतकऱ्यांनीच अर्ज केले. योजनेला प्रथम चांगला प्रतिसाद मिळाल्याने १ मे २०१६ ते डिसेंबर २०१६ पर्यंत आत्महत्याग्रस्त भागातील ५,१०६, तर उर्वरीत राज्यातील २,८९७ शेतकऱ्यांनी महावितरणकडे अर्ज केले, परंतु आत्महत्याग्रस्त भागातील १,११८ आणि उर्वरीत राज्यातील ७८७ जणांनीच प्रथम भरायची १५ हजार ते ३६ हजार रुपयेपर्यंतची रक्कम भरली. त्यामुळे आत्महत्याग्रस्त भागातील ८९१, तर उर्वरीत भागातील ५०७ जणांकडे महावितरणकडून कृषिपंप लावले गेले. फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवडय़ापर्यंत ही संख्या सुमारे १,७०० गेल्याचे महावितरणच्या एका अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर दिली. हे आकडे बघता पुढील दोन महिन्यात ८ हजार ३०० नवीन कृषिपंप लागणे शक्य नसल्याने ही योजनाच फसल्याचा आरोप शेतकऱ्यांकडून होत आहे.
