मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शहरातील इमारतींच्या मंजूर आराखडय़ानुसार पार्किंगच्या जागेवरील अतिक्रमण काढण्याचे निर्देश दिले असताना एका इमारतीत पार्किंगच्या ठिकाणीच सोनेगावच्या सहाय्यक पोलीस आयुक्तांचे कार्यालय असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. पोलीस अधिकाऱ्यांचे कार्यालयच अतिक्रमित जागेवर असल्यास पार्किंगच्या ठिकाणचे अतिक्रमण कसे निघणार? असा सवाल उपस्थित होत आहे. धंतोली परिसरातील रुग्णालय, मंगल कार्यालये आणि इमारतींमध्ये मंजूर पार्किंगच्या जागेवर मोठय़ा प्रमाणात अतिक्रमण करण्यात आले आहे. रुग्णालयांनी पार्किंगच्या जागेवर जनरेटर रुम, स्टोर रुम, जनरल वार्ड, स्टाफ रुम तयार केले आहे. तर मंगल कार्यालये आणि इमारतींनी पार्किंगच्या ठिकाणी अनधिकृत बांधकाम केले आहे. त्यामुळे नागरिकांना रस्त्यांवर वाहने उभी करावी लागतात. रस्त्याच्या दुतर्फा वाहनांची गर्दी होत असल्याने प्रचंड वाहतूक कोंडी होते. त्याशिवाय अतिक्रमणामुळे परिसरात एकही मोकळी जागा आणि लहान मुलांना खेळण्यासाठी साधे क्रीडांगणही नाही. धंतोली परिसरातील वाढते रुग्णालय आणि वाहतूक कोंडीमुळे स्थानिक नागरिकांचा श्वास गुदमरत असल्याने धंतोली नागरिक मंडळाने उच्च न्यायालयात धाव घेत जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेवरील सुनावणीनंतर न्या. भूषण गवई आणि न्या. प्रदीप देशमुख यांनी महापालिकेला शहरातील इमारतींमध्ये पार्किंगच्या ठिकाणचे अतिक्रमण काढण्याचे निर्देश दिले आहेत. मंजूर नकाशानुसार पार्किंगसाठी राखीव असलेल्या जागेवरील अतिक्रमण काढण्यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आज गुरुवारी महापालिका आणि नागपूर सुधार प्रन्यासने एका आठवडय़ात शहरातील सर्व अतिक्रमणकाऱ्यांची यादी तयार करून वृत्तपत्रांमधून जाहिरातीद्वारे जाहीर नोटीस देण्याचे निर्देश दिले. वृत्तपत्रात नोटीस प्रसिद्ध झाल्यापासून नागरिकांना अतिक्रमण हटविण्यासाठी एका आठवडय़ाची मुदत देण्यात यावी. आठवडाभराच्या मुदतीत नागरिकांनी स्वत: अतिक्रमण काढले नाही, तर मनपा, नासुप्रने ते काढावे. त्यामुळे अतिक्रमण काढण्यासाठी येणारा खर्च मनपा, नासुप्रने संबंधित व्यक्तींकडून वसूल करावा, असे उच्च न्यायालयाच्या आदेशात नमूद आहे. अशा परिस्थितीत प्रतापनगर ते शास्त्रीनगर दरम्यान सोमलवार निखालस शाळेच्या विरुद्ध दिशेला असलेल्या मिलेनियम टॉवर इमारतीत पार्किंगच्या ठिकाणी अनेक खोल्या निर्माण करण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी दोन खोल्या पोलीस विभागाने भाडय़ाने घेतल्या असून त्या ठिकाणी सोनेगाव विभागाचे सहाय्यक पोलीस आयुक्त कार्यालय आहे. संरक्षण पोलिसांचेच अतिक्रमण काढण्याची कारवाई करीत असताना अतिक्रमण विरोधी पथकाला पोलिसांचे संरक्षण आवश्यक असते. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मिलेनियम टॉवरमधील पार्किंगच्या जागेत असलेले अतिक्रमण हटविण्यात येणार की पोलिसांच्या कार्यालयामुळे तेथील अतिक्रमणाला संरक्षण मिळते का? याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे. इमारत चर्चेत या इमारतीमध्ये नुकतेच नागपूर नागरिक सहकारी बँकेच्या कार्यालयाचे उद्घाटन करण्यात आले. कार्यालयाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले असून त्याकरिता भर रस्त्यावर मंडप उभारण्यात आले होते. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने महापालिका आयुक्तांनाही फटकारले आणि अवमानना कारवाई का करण्यात येऊ नये, अशी विचारणा पूर्वीच केली आहे. कारवाई कायदेशीरच उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार लक्ष्मीनगर झोन अंतर्गत आतापर्यंत ३९ इमारतींचे पार्किंग जागेवरील अतिक्रमण तपासण्यात आले असून १८ इमारतींवर कारवाई करण्यात आली आहे. मिलेनियम टॉवर संदर्भात शहानिशा करून कायदेशीर मार्गाने कारवाई करण्यात येईल. - जी. एम. राठोड, सहाय्यक आयुक्त, लक्ष्मीनगर झोन.
