देशभरातून दहा शहरात नागपूरची निवड नागपूर : शहरातील चौका-चौकांत, सिग्नलवर, रेल्वेस्थानक, बस थांब्यावर, मंदिराबाहेर दिसणाऱ्या हजारो भिक्षेकरूंचे पुनर्वसन करण्यासाठी महापालिकेतर्फे केंद्र सरकारच्या मदतीने वसतिगृहाची निर्मिती केली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात १५० भिक्षेकरूंना वसतिगृहात प्रवेश देण्यात येईल. महापालिकेच्या सर्वेक्षणात शहरात १६०० भिक्षेकरूंची नोंद झाली आहे. केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाच्यावतीने शहर भिक्षेकरू मुक्त करण्यासाठी ही भिक्षेकरी वसतिगृहाची निर्मिती केली जाणार आहे. त्यासाठी देशभरातून १० शहरांची निवड करण्यात आली आहे. त्यात नागपूर महापालिकेचा समावेश आहे. भिक्षेकरूंच्या वसतिगृहासाठी जागा निश्चित करण्यात आली आहे. शहरात मोठय़ा प्रमाणात परराज्यातून आलेले अनेक लोक रोजगारासाठी स्थायिक झाले आहेत. त्यातील काहींना रोजगार न मिळल्याने ते भीक मागून जगत असतात. महापालिकेने रेल्वे स्थानक, बसस्थानक, मिठा निम दर्गा, राजाबक्षा मंदिर, शनि मंदिर, यशवंत स्टेडियम, ताजबाग अशा विविध भागात १६०० भिक्षेकरूंचे सर्वेक्षण केले असून त्यांची नोंद केली आहे. या भिक्षेकरूंना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी महापालिकेकडून कौशल्य विकास प्रशिक्षणांतर्गत व्यवसायिक शिक्षण देण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहे. त्यासाठी काही व्यवसायाभिमुख अशा सामाजिक संस्थांची मदत घेतली जाईल. प्रायोगिक तत्त्वावर प्रारंभी एक वसतिगृहाची निर्मिती केली जाणार असून त्यात दीडशे पुरुष भिक्षेकरूंना प्रवेश दिला जाईल. महापालिकेच्या सामाजिक विभागाच्यावतीने हे वसतिगृह संचालित केले जाईल. या वसतिगृहासाठी केंद्र सरकारकडून निधी दिला जाणार आहे. भिक्षेकरी लाभार्थ्यांचे आर्थिक, सामाजिक शैक्षणिक, कौशल्य प्रशिक्षण, रोजगार, स्वयंरोजगारामार्फत पुनर्वसन करण्यासाठी कृती नियोजन आराखडा तयार करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहे. या वसतिगृहाची जबाबदारी घेणाऱ्या संस्थांना शासनाच्या नियमांचे पालन करावे लागेल. प्रायोगिक तत्त्वावर याची सुरुवात केली जाणार असून त्या ठिकाणी संबंधित संस्था किंवा कंपनीच्या माध्यमातून क्षिक्षेकरूंना दैनंदिन स्तरावर आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणे बंधनकारक असेल. केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागामार्फत शहरात भिक्षेकरूंसाठी वसतिगृहाची निर्मिती केली जाणार असून पहिल्यांदा प्रायोगिक तत्त्वावर सुरुवात केली जाणार आहे. याबाबत लवकरच निविदा काढणार असून काही सामाजिक संस्थांशी आणि विविध कंपन्यांशी चर्चा केली जाणार आहे. - दयाशंकर तिवारी, महापौर
