उच्च न्यायालयाची प्रशासनाला सूचना

नागपूर : सध्या शहरात करोनाचा प्रादुर्भाव शिखरावर पोहोचला आहे. तरीही करोना रुग्ण गृहविलगीकरणात न राहता  बाजारात खरेदीसाठी, रोजच्या कामांसाठी घराबाहेर पडत आहेत. हे अतिशय धोकादायक असून करोनाग्रस्तांपासून इतरांना संसर्ग होऊ नये, याकरिता त्यांनी गृहविलगीकरणात राहाणे आवश्यक आहे. इतरांची तमा न बाळगता बाहेर फिरणाऱ्या अशा करोनाग्रस्तांच्या हातावर शिक्का मारण्यात यावा. तसेच करोनाची चाचणी करणाऱ्यांच्या बोटावर शाई लावण्यात यावी. एकापेक्षा अधिकवेळा चाचणी करणाऱ्यांसाठी बोट बदलवण्यात यावे, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने प्रशासनाला केली.

करोनाची लागण झाल्यानंतरही काहीजण सर्रासपणे घराबाहेर, बाजारात व कामाच्या ठिकाणी वावरतात. अशा बेजबाबदार लोकांमुळे करोनाचा प्रादुर्भाव इतरांना होतो. आंतरराष्ट्रीय विमान प्रवास करताना करोनाग्रस्तांच्या हातावर शिक्का मारण्यात येतो. तसेच चाचणी केलेल्यांच्या बोटावर शाई लावण्यात येते, तसे करण्यात यावे, अशी विनंती सर्वपक्षकीय वकिलांनी न्यायालयाला केली होती. विभागीय आयुक्तांनी याला विरोध करताना सांगितले की, ही कृती सामाजिक कलंकासारखी होईल. यावर सर्वपक्षीय वकील म्हणाले,  एखाद्याला करोनाची लागण झाल्याचे इतरांना समजावे व तो घराबाहेर पडू नये, याचा साधा ठप्पा असेल. याचा कुणालाही त्रास होणार नाही. एकपेक्षा अधिकवेळा  चाचणी करणाऱ्यांवर एक व त्यानंतर दुसऱ्या बोटांवर शाई लावण्यात यावी. यामुळे सामाजिक संसर्ग रोखण्यात मदत होईल. या विचाराची अंमलबजावणी करायचे की नाही, हे महापालिकेला स्पष्ट करायचे आहे.

तसेच शहरात किती बीव्हीजी रुग्णवाहिका उपलब्ध आहेत, त्यात डॉक्टर आहेत किंवा नाही, रुग्णवाहिकांमधील सुविधांची माहिती महापालिकेने २४ सप्टेंबपर्यंत सादर करावी. काही खासगी रुग्णालयांनी ऑक्सिजन सिलेंडरचा साठा करून ठेवलेला आहे. त्यामुळे इतर रुग्णालयांना  तुटवडा जाणवत आहे. त्यामुळे अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या सहआयुक्तांनी साठा करून ठेवणाऱ्या रुग्णालयांना आकस्मिक भेट देऊन पाहणी

करावी, असेही न्यायालयाने

बजावले. तसेच  कोविड रुग्णालयाशी संलग्न असलेल्या औषध विक्री दुकानांमध्ये जीवनरक्षक औषधे उपलब्ध करून द्यावीत. करोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी सर्व पक्षांनी एकत्रितपणे प्रयत्न करायला हवेत. त्याकरिता न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचे पालन करावे, अन्यथा उच्च न्यायालय आपल्या अधिकारांचा वापर करून कठोर आदेश देईल, असेही न्या. रवि देशपांडे आणि न्या. पुष्पा गनेडीवाला यांनी स्पष्ट केले.

रुग्णालयातील खाटा, खर्च याची योजना सादर करा

करोनाग्रस्तांवर उपचार करण्यासाठी शासकीय व खासगी रुग्णालयांमधील उपलब्ध खाटा आणि खर्चाचे पॅकेज कसे असेल, याची माहिती देणारी योजना तयार करण्यात यावी. याकरिता एक उपक्रम विकसित करून रुग्णांची होणारी लूट थांबवावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले.

गृहविलगीकरणातील रुग्णांवर लक्ष ठेवण्यासाठी झोन पातळीवर पथक

नेमण्याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. सध्या सौम्य लक्षणे असलेले ५ हजार ८३ रुग्ण गृहविलगीकरणात आहेत. मात्र अनेक झोनमध्ये प्रशासनाकडे मनुष्यबळ कमी असल्यामुळे या लोकांवर त्यांचे नियंत्रण राहिलेले नाही. किमान दहा दिवस गृहविलगीकरणात राहणे आवश्यक असतानाही अनेक लोक चार ते पाच दिवस झाले की घराबाहेर पडतात. दक्षिण व पूर्व नागपुरातील अनेक वस्त्यांमध्ये ही  समस्या निर्माण झाल्याने लोकांच्या तक्रारी संबंधित नगरसेवकांकडे वाढल्या आहेत. नगरसेवक अभय गोटेकर यांच्यासह सत्तापक्षाच्या अनेक नगरसेवकांनी या संदर्भात  महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडे तक्रार केल्यावर अतिरिक्त आयुक्त जलज शर्मा यांनी  झोनल अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वात स्वतंत्र पथक नियुक्त केले जाणार असून त्याची जबाबदारी निश्चित केली जाणार असल्याचे सांगितले.