वर्षांनुवर्षांंपासून जंगलांना लागणारी आग (वणवा) हा वनखात्यासाठी नवीन विषय नाही, पण तरीही कारभार बदलूनही या वणव्यांवर नियंत्रण आणण्यात वनखाते अपयशी ठरले आहे. अलीकडच्या काही वर्षांत निधी असतानासुद्धा वणवा विझवण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाची कमतरता व यंत्रणेच्या अनास्थेमुळे राज्यातील लाखो हेक्टर जंगल आगीच्या भक्ष्यस्थानी सापडत आहे. उन्हाच्या तडाख्याने वाळलेली पाने आणि गवत पेटणे, हवेमुळे होणारे झाडांचे घर्षण, पावसात गवत आणि पाने कुजताना झालेल्या मिथेनसारख्या ज्वलनशील वायुमुळे लागणारी आग, ही वणव्यांची नैसर्गिक कारणे आहेत. मात्र, अलीकडच्या काही वर्षांत जास्त आणि उत्तम प्रतीचा तेंदुपत्ता मिळावा म्हणून तेंदुपत्ता कंत्राटदारांकडून जंगलाला लावली जाणारी आग, ग्रामीण भागात मोहफुले वेचण्यासाठी जाणारे लोक त्या झाडाखाली पालापाचोळा जाळत असल्यामुळे कृत्रिम वणव्यांचेही प्रमाण वाढत आहे. आता तर वनखात्याविषयीचा राग हेसुद्धा जंगलाला लागणाऱ्या आगींचे एक कारण ठरले आहे. त्यामुळे एरवी कमी प्रमाणात जळणारे मेळघाटचे जंगलसुद्धा यावर्षी मोठय़ा प्रमाणावर आगीच्या भक्ष्यस्थानी सापडले आहे. वणवा लागू नये म्हणून जाळरेषा हा पर्याय फार जुना आहे आणि ती तयार करण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर लाखो रुपयांचा निधी दरवर्षी मंजूर केला जातो. जंगलाला लागणाऱ्या आगीचे प्रकार बदलले आणि त्यामुळे हा पर्यायसुद्धा आता कुचकामी ठरत आहे. नैसर्गिकरीत्या लागणारा वणवा विझवण्यासाठी जाळरेषेचा पर्याय ठीक होता, पण याच पर्यायावर विसंबून राहण्याची वनखात्याची प्रवृत्ती घातक ठरत आहे. संयुक्त राष्ट्र विकास निधीतून विशेष उपकरणांसह काही वर्षांपूर्वी दोन हेलिकॉप्टर तैनात करण्यात आले होते आणि त्यामुळे वणव्यावर नियंत्रण ठेवण्यात बरेच यश आले. हा निधी बंद झाला आणि स्वबळावर राज्य सरकारला विशेष उपकरणांनी सज्ज हेलिकॉप्टर सांभाळता आले नाही. हेलिकॉप्टर असल्यामुळे केवळ इंधनाचाच खर्च राज्य सरकारला सांभाळायचा होता, पण ते सुद्धा त्यांना जमले नाही. त्यामुळे केंद्राने हे दोन्ही हेलिकॉप्टर परत बोलावून घेतले. जंगल आणि वन्यजीवांच्या सुरक्षेबाबत मध्यप्रदेश मात्र बरेच आघाडीवर आहे. तेथे जंगलात गस्त घालणाऱ्या वनरक्षकांना टोल फ्री मोबाईल देण्यात आल्याने वणवा व इतर घटनांची माहिती ताबडतोब वरिष्ठांकडे पोहोचते. ‘आयसीटी’ या नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर तेथे केला जातो. परिणामत: मध्यप्रदेशात वणव्याचे प्रमाण महाराष्ट्राच्या तुलनेत बरेच कमी आहे. महाराष्ट्रात वन्यजीव सुरक्षा आणि इतर कामांसाठी भरघोस निधी दिला जात असताना, वणव्यासाठी अधिक तरतूद करण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरले आहे. उन्हाळा आला की त्याआधी जाळरेषेसाठी निधीची तरतूद करून वनखाते मोकळे होते. मात्र, या जुन्या यंत्रणेवर अवलंबून राहिल्यानेच अजूनही महाराष्ट्रातील जंगलांची आग आटोक्यात आणणे कठीण होत आहे. यावर्षी राज्यातील सर्वच व्याघ्र प्रकल्प व अभयारण्यात वणवा भडकला आहे. मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पात गेल्या वर्षी वणव्यांचे प्रमाण अत्यल्प होते, पण यंदा तेही आगीच्या भक्ष्यस्थानी सापडले आहे.
