राज्यात महाविकास आघाडीने घोषणापत्रात मराठी विद्यापीठाच्या स्थापनेबाबत घोषणा केली होती, मात्र सरकारची वर्षपूर्ती होऊन त्याची दखलही घेण्यात आली नाही, असे वास्तव माहिती अधिकारात समोर आले आहे.

याबाबत माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी शासनाकडे शासन स्तरावर सुरू असलेल्या कार्यवाहीबाबत माहिती मागितली होती. माहितीच्या अधिकारात देण्यात आलेल्या दस्तावेजावरून राज्य सरकारकडून केवळ  वेळकाढूपणा सुरू असल्याचे दिसून येत आहे, असा आरोप कोलारकर यांनी केला आहे. मराठी विद्यापीठ स्थापन झाल्यास पारंपरिक विद्यापीठाकडे कोणतेच काम उरणार नाही. त्यातील गुंतवणूक व्यर्थ ठरेल, स्थळावरून वादंग होतील. त्यामुळे ते स्थापन करणे योग्य  होणार नाही, असे उच्च व तंत्रशिक्षण विभागानेच दहा वर्षांपूर्वी स्पष्ट केले होते. त्यानंतर महाराष्ट्र सांस्कृतिक आघाडीने शासनाकडे मराठी विद्यापीठाची स्थापना का केली पाहिजे, याबाबत अनेकदा पाठपुरावा केला.  तत्कालीन शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी तज्ज्ञांची उच्चाधिकार समिती नियुक्त करण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचे डॉ. श्रीपाद जोशी यांना लेखी कळवले होते. मात्र अशी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय अद्याप झाला नाही.

गेली अनेक वर्षे मराठी विद्यापीठ स्थापनेसाठी शासनाकडे पाठपुरावा केला जात आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सर्व राजकीय पक्षांना पत्र पाठवून त्यांच्या जाहीरनाम्यात तसे अभिवचनही मागितले होते. ते त्यांनी दिले होते. महाविकास आघाडी सरकारच्या घटक पक्षांनी आता वर्षपूर्तीनंतर तरी निवडणूक जाहीरनाम्यात दिलेल्या अभिवचनाचे पालन करून मराठी विद्यापीठ स्थापनेची घोषणा त्वरित करावी.

– श्रीपाद भालचंद्र जोशी, महाराष्ट्र सांस्कृतिक आघाडी

First Published on December 8, 2020 10:58 pm