देवेश गोंडाणे राज्यात ३ कोटी ३० लाख जनावरे असून पाच हजार जनावरांच्या मागे एका डॉक्टरच्या (पशुधन विकास अधिकारी) नियुक्तीच्या निकषानुसार राज्याला सहा हजार डॉक्टरांची गरज आहे. असे असताना राज्यात पशुधन विकास अधिकाऱ्याची शेकडो पदे रिक्त आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांची मोठय़ा प्रमाणात होरपळ होत आहे. दुसरीकडे अनेक वर्षांनंतर या पदासाठी डिसेंबर २०१९ मध्ये घेण्यात आलेल्या परीक्षेचा निकाल सहा महिन्यांपासून रखडला आहे. ‘व्हेटरनरी कौन्सिल ऑफ इंडिया’च्या १९८४ च्या कायद्यानुसार, पाच हजार जनावरांमागे एक डॉक्टर असावे असा निकष आहे. २०१९-२०च्या एका संशोधनानुसार, राज्यात ३ कोटी ३० लाख जनावरे असून निकषांनुसार ६००० पशुवैद्यकांची गरज आहे. मात्र, राज्यात केवळ २१९२ पदांना मंजुरी आहे. यापैकी १७६४ पदांची प्रत्यक्ष भरती करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे २३ ऑगस्ट २०१९ रोजी ४३५ पदांसाठी जहिरात देण्यात आली होती. यासाठी पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठातील हजारो पदवीधरांनी २२ डिसेंबर २०१९ ला परीक्षाही दिली. मात्र, सहा महिन्यांचा कालावधी लोटला तरी परीक्षेचा निकाल जाहीर झालेला नाही. दरवर्षी साथ रोगांमुळे प्राण्यांना होणाऱ्या आजाराचे प्रमाण खूप आहे. गावपातळीवर आरोग्य सुविधेची सोय नाही. चार-पाच गाव मिळून एक पशुधन विकास अधिकारी असतो. त्यामुळे गुरे मृत्युमुखी पडत आहेत. जनावरांची उत्कृष्ट पैदास व्हावी म्हणून कृत्रिम रेतनासाठी शेतकरी बांधवांना दुभत्या जनावरांची सेवाशुश्रूषा करण्यासाठी खासगी डॉक्टरांकडे धाव घ्यावी लागत आहे. निकष काय ? शासन निर्णय ३०-४-१९९१ अन्वये राज्यात सन २००० नंतर दर ५००० पशुधन घटकामागे १ पदवीधर पशुवैद्यकीय दवाखाना स्थापन्यासंदर्भात राष्ट्रीय कृषी आयोगाने केलेली शिफारस शासनाने मान्य केली आहे. तसेच राज्यात बिगर डोंगरी भागात दर ५००० पशुधन घटकामागे १ पशुवैद्यक दवाखाना असावा व डोंगरी भागात दर ३००० पशुधन घटकामागे १ पशुवैद्यक दवाखाना असावा. मात्र, सरकारकडून यातील कुठल्याही निकषानुसार पदभरती केली जात नसल्याने शेतकऱ्यांची होरपळ होत आहे. ही गंभीर बाब आहे. करोनामुळे निकालाला विलंब होत असावा. मात्र या प्रकरणाची दखल घेऊन पुढील कारवाई केली जाईल. - सुनील केदार, मंत्री, पशुसंवर्धन व दुग्ध विकास.
