केंद्राने मागितलेल्या स्पष्टीकरणावर अद्याप उत्तर नाही नागपूर : शहरातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला खासगी कंपनीला चालवण्यास दिल्यानंतर त्यातून सरकारला मिळणारे उत्पन्न सध्याच्या उत्पन्नाच्या अध्र्याहून कमी आहे. केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने खासगीकरणाच्या प्रक्रियेबाबत स्पष्टीकरण मागितल्यानंतर मागील सरकारने केलेला आकडय़ांचा खेळ चव्हाटय़ावर आला आहे. विमानतळाला विकसित करण्यासाठी वैश्विक निविदा काढण्यात आली होती. यात सर्वाधिक किमतीची निविदा जीएमआर एअरपोर्ट्स लि.ची होती. सर्वाधिक किमतीची निविदा असली तरी नागपूर विमानतळाच्या सध्याच्या उत्पन्नापेक्षा अध्र्याहून कमी भाडे जीएमआर मिहान इंडिया लि. (एमआयएल)ला देणार आहे. एमआयएल ही महाराष्ट्र विमानतळ कंपनी (राज्य सरकार) आणि भारतीय विमानतळ प्राधिकरण (केंद्र सरकार) यांचा संयुक्त उपक्रम आहे. महाराष्ट्र सरकारने विमानतळाची निविदा देताना जीएमआरने देऊ केलेल्या १४.४९ टक्के उत्पन्नाच्या वाटय़ाकडे फारसे गांभीर्याने बघितले नसल्याचे दिसते. निविदा मार्च २०१९ मध्ये देण्यात आली. त्यावेळी नागपूर विमानतळाचे वार्षिक उत्पन्न ४९ कोटी रुपये होते. त्यानुसार दरवर्षी एमआयएलला केवळ १५ कोटी रुपये मिळतील. केंद्राने नेमके त्यावर बोट ठेवून उत्पन्नातील तफावत याविषयी स्पष्टीकरण मागितले. त्यावर राज्य सरकारकडून अद्याप उत्तर दिले गेले नाही. हा सर्व व्यवहार मागील सरकारच्या काळात झाला. राज्य सरकार या आकडेवारीविषयी स्पष्टीकरण देणार होते. त्यासाठी प्रस्ताव तयार करून राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी घेण्याची तयारी झाली होती. तसेच एमआयएलच्या संचालक मंडळाची मान्यता घेतली जाणार होती. या दोन्ही मान्यता घेऊन केंद्राकडे प्रस्ताव गेल्यावर या प्रकरणावर पडदा पडला असता. नागपूर विमानतळाचा विकास होणे महत्त्वाचे आहे. सरकारला केवळ जमीन द्यायची आहे. जीएमआर सर्व खर्च करणार आहे. त्यामुळे लाभांश वाटपाचे सूत्र आम्हाला मान्य आहे, असे मागील सरकार सांगणार होते. तेव्हा लेखा नियंत्रकाला आक्षेप घेता आला नसता. या व्यवहाराला मान्यता मिळवण्याची योजना सरकारची होती. परंतु राज्यातील सरकार बदलले आणि अजूनही त्याबाबतचे स्पष्टीकरण गेले नाही, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, राज्य सरकारने आणि एमआयएल बोर्डाने निविदा मंजूर केली तरी प्रकल्प व्यवस्थापन व अंमलबजावणी समिती आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर निविदा अंतिम केली जाईल, अशी अट आहे. नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने स्पष्टीकरण मागितल्याने निविदा अंतिम होऊ शकलेली नाही. निविदा प्रक्रियेला लागलेला वेळ आणि निर्णय प्रक्रियेला लागणारा वेळ, यामुळे उत्पन्नातील तफावत दिसून येत आहे. विमानतळाच्या प्रवाशांच्या संख्येत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. विमानांची संख्या देखील वाढत आहे. तसेच नागपूर विमानतळावर वाहनतळ आणि दुकानांमधून उत्पन वाढले आहे. शिवाय एएआयच्या १०० कर्मचाऱ्यांना परत पाठवण्यात आले. त्यांच्या वेतन आणि इतर सुविधांवरील खर्च कमी झाला. परिणामी, उत्पन्नात वाढ झाली आणि ही तफावत दिसून आली. पुन्हा निर्णय घेण्यास विलंब झाल्यास अशीच स्थिती उद्भवेल, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
