अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्यावर स्थगिती कायम नागपूर : गुंठेवारी कायद्यांतर्गत नियमित करण्यात आलेल्या भूखंडांवर बांधकाम करता येईल, असे उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी स्पष्ट केले. ११ जुलै २०१८ च्या आदेशानुसार सार्वजनिक उपयोगासाठी आरक्षित असलेल्या जागांवर अनधिकृतपणे करण्यात आलेले बांधकाम नियमित करता येणार नाही. अजय राममोहन तिवारी यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना नागपूर सुधार प्रन्यासतर्फे ११ जुलै २०१८ च्या आदेशात स्पष्टीकरण मागितले. त्यावर न्या. रवि देशपांडे आणि न्या. विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने नियमित झालेल्या भूखंडांवर बांधकाम करता येईल, असे स्पष्ट केले व जुने आदेश कायम ठेवले. शहर आणि आजूबाजूच्या परिसराच्या विकासाठी मेट्रो रिजनची स्थापन करण्यात आली. त्या अंतर्गत शहराच्या परिसरातील ७२१ गावांचा समावेश आहे. अनधिकृत लेआऊट नियमित करण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने २००१ मध्ये महाराष्ट्र गुंठेवारी कायदा निर्माण केला. त्यानंतर नासुप्रने शहरातील ६ हजार ८०० एकरवरील अनधिकृत लेआऊट नियमित केले गेले. त्यात सार्वजनिक वापरासाठी आरक्षित असलेल्या ११ कोटी ३५ लाख ६६ हजार ५०० चौरस फूट म्हणजे २ हजार ५८० एकरवरील अनधिकृत लेआऊटचा समावेश आहे. त्याशिवाय नासुप्रने २५२ इमारत बांधकामांना परवागनी दिली असून त्यापैकी २१५ अनधिकृत आहेत. केवळ ३७ भूखंडांवरील इमारतीचे बांधकाम कायद्याला धरून आहे. गुंठेवारी कायद्यांतर्गत नियम डावलून अनधिकृत लेआऊट नियमित करण्यात येत आहेत. त्यामुळे अनधिकृत लेआऊटला नियमित करण्यापासून रोखण्यात यावे. तसेच अशा भूखंडांवरील अनधिकृत बांधकाम पाडून त्या जागा सार्वजनिक वापरात आणण्यात याव्यात, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. अनिल कुमार आणि महापालिकेतर्फे अ‍ॅड. सुधीर पुराणिक यांनी बाजू मांडली.
